ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ
ਬਿਜਨਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਪਟਿਆਲਾ
ਮੋ: 9988097647
ਚੰਡੀਗੜ 'ਚ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਮੈਟਰੋ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1910 ਵਿਚ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਮੈਟਰੋ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲਕਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਪਿਜੰੋਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਰੋਪੜ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਹਿੰਦ, ਬੱਸੀ, ਆਲਮਪੁਰ, ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਾਨੀਗੜ• ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਵਰਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ• ਜਾਂ ਮੈਟਰੋ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਦੇ ਰੂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ।
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਈਵਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫਾਰਮੁਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਚ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਜਿਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਉਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਮਾਹਾਰਾਜਾ ਭੂਪਿਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1900 ਤੋਂ 1938 ਤੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ। ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜੇ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਨਜੀਨੀਅਰ ਕੋਲੋਨਲ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਬੋਵਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਂਪੀ। ਬੋਵਲਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੁਰਵਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਭਾਂਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਮਣੀਕ ਜਹੀ ਜਗਾ ਉਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਚ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1910 ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਲਈ ਜਿਣਸ ਢੋ-ਢੋਆਈ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬਲਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਅੱਗੇ ਭਾਂਫ ਇੰਜਣ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਰੇਲ 80 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।ਪਹਿਲੇ ਰੂਟ ਚ ਇਹ ਰੇਲ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਬੱਸੀ ਆਲਮਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਿਡਾ ਤੱਕ 24 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਰੂਟ ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋ ਭਵਾਨੀਗੜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨਾਮ ਤੱਕ 56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਸੀ।ਇਸ ਉਪਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਰੇਲ ਦਾ ਇਕ ਪਹੀਆ ਇਕਹਿਰੀ ਵਿਛਾਈ ਪੱਟੜੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 95% ਭਾਰ ਇਸ ਉਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਰੇਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹੀਆ ਸਪਾਟ ਜਾਂ ਸਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਰੜੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਰੇਲ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਟਰੇਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚਿਆ, ਉਥੇ ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਥਾਂ ਘੇਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਚੋ ਬਿਨਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਿਆ ਕੱਢਣਾ ਸੋਖਾ ਰਿਹਾ। ਡੱਬਿਆ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆ ਦੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਢੋਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਜਗਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਡੇੜ ਆਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਢ ਇਕ ਆਨਾ ਭਾੜਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।1912 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੜਕਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ 1927 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਮੰਦੇਭਾਂਗਾ ਨੂੰ 1938 ਚ ਮਾਹਾਰਾਜਾ ਭੂੰਪਿਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋਣ ਮੋਕੇ ਰੇਲ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇਨਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨਲ ਬਾਉਲ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਦੇ ਇਤਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਂ ਲਈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਕਿਮਤੀ ਪੱਖ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚ ਗੁਆਚ ਗਏ।ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਏ ਨਗੀਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜੀਅਮ ਦਾ ਸ਼ਿਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਟੀਮ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਦੋੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Friday, 31 December 2010
Thursday, 30 December 2010
बिजली कट : पीएचसीसी ने मांगी अस्पतालों में हॉट लाइन
अभी तक राज्य के चंद बड़े और हार्ट स्पेशलिस्ट अस्पताल में ही है ये सुविधा
भूपेश चट्ठा, पटियाला
गर्मियों में रूलाने वाले और सर्दियों में सताने वाले बिजली कट यदि अस्पताल में किसी के आपरेशन के दौरान लग जाए, तो स्थिति बड़ी कष्टकारी हो जाती है। इलाज के दौरान और इसके बाद अस्पताल में बिजली गुल होना, वैसे भी मरीज को डराने से कम नहीं होता। बिना सूचना गुल होने बिजली से बचने के लिए पंजाब हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन (पीएचसीसी) ने पावरकॉम से अपने अस्पतालों में हॉट लाइन दिए जाने की मांग की है।
कुछ अस्पतालों में दी जा रही हॉट लाइन का काम तेज करने की गुहार भी लगाई गई है। हालांकि इसमें से ज्यादातर मालवा क्षेत्र के ही है। पावरकॉम के सूत्रों के अनुसार वीरवार को हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन की प्रबंधकीय निदेशक राजी पी श्रीवास्तव ने पावरकॉम के चेयरमैन इंजी. केडी चौधरी से मिलकर गुहार लगाई है कि कारपोरेशन के अस्पतालों में बिजली की हॉट लाइन दी जाए। अब तक हॉट लाइन राज्य के चंद बड़े व ह्दय रोग से संबंधित अस्पतालों के पास ही ये सुविधा है। आधिकारिक सूत्रों अनुसार बरनाला के जिला अस्पताल, सब डिवीजन अस्पताल राजपुरा, सब डिवीजन अस्पताल धूरी, कम्यूनिटी सेंटर भुच्चो मंडी, कम्यूनिटी सेंटर भगता में हॉट लाइन उपलब्ध करवाए जाने का काम तेज करने और जल्द निपटाए जाने को कहा गया है।
इसी प्रकार पावरकॉम के पास नई लगाई गई गुहार में मानसा, मोगा और मुक्तसर के जिला अस्पतालों के अलावा सब डिवीजन अस्पताल पट्टी व सब डिवीजन अस्पताल बटाला के नाम दिए गए है। कारपोरेशन की इस मांग पर करीब 3 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत बताई गई है।
भूपेश चट्ठा, पटियाला
गर्मियों में रूलाने वाले और सर्दियों में सताने वाले बिजली कट यदि अस्पताल में किसी के आपरेशन के दौरान लग जाए, तो स्थिति बड़ी कष्टकारी हो जाती है। इलाज के दौरान और इसके बाद अस्पताल में बिजली गुल होना, वैसे भी मरीज को डराने से कम नहीं होता। बिना सूचना गुल होने बिजली से बचने के लिए पंजाब हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन (पीएचसीसी) ने पावरकॉम से अपने अस्पतालों में हॉट लाइन दिए जाने की मांग की है।
कुछ अस्पतालों में दी जा रही हॉट लाइन का काम तेज करने की गुहार भी लगाई गई है। हालांकि इसमें से ज्यादातर मालवा क्षेत्र के ही है। पावरकॉम के सूत्रों के अनुसार वीरवार को हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन की प्रबंधकीय निदेशक राजी पी श्रीवास्तव ने पावरकॉम के चेयरमैन इंजी. केडी चौधरी से मिलकर गुहार लगाई है कि कारपोरेशन के अस्पतालों में बिजली की हॉट लाइन दी जाए। अब तक हॉट लाइन राज्य के चंद बड़े व ह्दय रोग से संबंधित अस्पतालों के पास ही ये सुविधा है। आधिकारिक सूत्रों अनुसार बरनाला के जिला अस्पताल, सब डिवीजन अस्पताल राजपुरा, सब डिवीजन अस्पताल धूरी, कम्यूनिटी सेंटर भुच्चो मंडी, कम्यूनिटी सेंटर भगता में हॉट लाइन उपलब्ध करवाए जाने का काम तेज करने और जल्द निपटाए जाने को कहा गया है।
इसी प्रकार पावरकॉम के पास नई लगाई गई गुहार में मानसा, मोगा और मुक्तसर के जिला अस्पतालों के अलावा सब डिवीजन अस्पताल पट्टी व सब डिवीजन अस्पताल बटाला के नाम दिए गए है। कारपोरेशन की इस मांग पर करीब 3 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत बताई गई है।
पराली व पटाखों के प्रदूषण की गर्द धुली
भूपेश चट्ठा, पटियाला
अक्टूबर में पराली को जलाने से धुआं छाया तो नवंबर में दिवाली केपटाखों से हुए प्रदूषण ने पूरे प्रदेश को गैस चैंबर ही बना डाला, गैसें तो आसमान में चली गई आसमान में छाई गर्द को जहां तीन महीने बाद आई बारिश ने धो दिया है, वहीं फसलों को भी खासी राहत प्रदान की है। मौसम में मौजूद सस्पेंडिड पार्टीक्यूलेट मैटेरियल को धोने और फसलों को टॉनिक देने के लिए इन दिनों हर किसी को बारिश का इंतजार रहता है। हालांकि इसे फतेहगढ़ साहिब में होने वाले शहीदी जोड़ मेले से भी जोड़ कर देखा जाता है।
दिलचस्प है कि इसी महीने के दूसरे सप्ताह में दैनिक जागरण ने बारिश के इंतजार में कुछ कृषि विशेषज्ञों के विचार प्रकाशित किए थे तब फाइव एलीमेंट हेल्थ एंड एजूकेशनल सोसायटी के अध्यक्ष डा. जोगिंदर टाइगर ने बारिश में हुई देरी से इत्तेफाक नहीं किया था, वे कहते रहे कि गेहूं को बारिश की जरूरत 20 दिसंबर के बाद होती है और तब तक यह हो भी जाएगी। सर्दी की आवश्यकता इसके बाद ही होती है। वीरवार को संपर्क किए जाने पर डा. टाइगर ने कहा कि आजकल की बारिश से गेहूं की उन किस्मों को भी लाभ होगा जिनकी देर से बिजाई की गई है, मानसून के लंबा खिंचने और धान की कटाई में हुई देरी के बावजूद फसल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। अन्यथा कोहरे से ये पछेती किस्में मर जाती हैं।
टाइगर अंग्रेजी महीनों की तारीखों के हिसाब से बिजाई के आगे परंपरागत ज्ञान को अधिक महत्व दे कहते हैं कि पंजाब में लोहड़ी तक देसी गेहूं की बिजाई चलती थी और बैसाखी को शगुन के तौर पर दाती लगा फसल की कटाई होती थी जबकि अब इस दिन तक पूरा सीजन खत्म कर दिया जाता है। वहीं, बारिश के बाद कुछ दिन कोहरे का न होना और तापमान का कम रहना गेहूं के लिए बेहतर बताया जाता है। इतना ही नहीं लगातार हुई बारिश के बाद कोहरे का स्थान ओस ले लेती है।
कृषि विशेषज्ञ डा. बीएस सोहल कहते हैं कि बारिश इन दिनों में सोने पर सुहागा का काम करती है। हर फसल को इससे लाभ है। गेहूं का पौधा कम पारे में लंबाई कम लेगा और इसकी शाखाएं ज्यादा फूटेंगी। इससे उपज बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, चूंकि कोहरा नहीं होगा तो सूरज की किरणों से पत्तों पर होने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लगातार जारी रहने से पौधे का विकास जारी रहेगा। पत्तों के धुलने से होने वाला लाभ अलग है।
उधर, सोशल साइंसिस एंड हेल्थ फोरम के डा. पीपी खोसला कहते हैं कि सूखी सर्दी से निजात दिलाने वाली इस बारिश से जैसे इंसान को फेफड़ों और छाती रोगों से राहत मिलेगी वैसे ही फसलों, पेड़ पौधों को भी लाभ होगा।
अक्टूबर में पराली को जलाने से धुआं छाया तो नवंबर में दिवाली केपटाखों से हुए प्रदूषण ने पूरे प्रदेश को गैस चैंबर ही बना डाला, गैसें तो आसमान में चली गई आसमान में छाई गर्द को जहां तीन महीने बाद आई बारिश ने धो दिया है, वहीं फसलों को भी खासी राहत प्रदान की है। मौसम में मौजूद सस्पेंडिड पार्टीक्यूलेट मैटेरियल को धोने और फसलों को टॉनिक देने के लिए इन दिनों हर किसी को बारिश का इंतजार रहता है। हालांकि इसे फतेहगढ़ साहिब में होने वाले शहीदी जोड़ मेले से भी जोड़ कर देखा जाता है।
दिलचस्प है कि इसी महीने के दूसरे सप्ताह में दैनिक जागरण ने बारिश के इंतजार में कुछ कृषि विशेषज्ञों के विचार प्रकाशित किए थे तब फाइव एलीमेंट हेल्थ एंड एजूकेशनल सोसायटी के अध्यक्ष डा. जोगिंदर टाइगर ने बारिश में हुई देरी से इत्तेफाक नहीं किया था, वे कहते रहे कि गेहूं को बारिश की जरूरत 20 दिसंबर के बाद होती है और तब तक यह हो भी जाएगी। सर्दी की आवश्यकता इसके बाद ही होती है। वीरवार को संपर्क किए जाने पर डा. टाइगर ने कहा कि आजकल की बारिश से गेहूं की उन किस्मों को भी लाभ होगा जिनकी देर से बिजाई की गई है, मानसून के लंबा खिंचने और धान की कटाई में हुई देरी के बावजूद फसल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। अन्यथा कोहरे से ये पछेती किस्में मर जाती हैं।
टाइगर अंग्रेजी महीनों की तारीखों के हिसाब से बिजाई के आगे परंपरागत ज्ञान को अधिक महत्व दे कहते हैं कि पंजाब में लोहड़ी तक देसी गेहूं की बिजाई चलती थी और बैसाखी को शगुन के तौर पर दाती लगा फसल की कटाई होती थी जबकि अब इस दिन तक पूरा सीजन खत्म कर दिया जाता है। वहीं, बारिश के बाद कुछ दिन कोहरे का न होना और तापमान का कम रहना गेहूं के लिए बेहतर बताया जाता है। इतना ही नहीं लगातार हुई बारिश के बाद कोहरे का स्थान ओस ले लेती है।
कृषि विशेषज्ञ डा. बीएस सोहल कहते हैं कि बारिश इन दिनों में सोने पर सुहागा का काम करती है। हर फसल को इससे लाभ है। गेहूं का पौधा कम पारे में लंबाई कम लेगा और इसकी शाखाएं ज्यादा फूटेंगी। इससे उपज बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, चूंकि कोहरा नहीं होगा तो सूरज की किरणों से पत्तों पर होने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लगातार जारी रहने से पौधे का विकास जारी रहेगा। पत्तों के धुलने से होने वाला लाभ अलग है।
उधर, सोशल साइंसिस एंड हेल्थ फोरम के डा. पीपी खोसला कहते हैं कि सूखी सर्दी से निजात दिलाने वाली इस बारिश से जैसे इंसान को फेफड़ों और छाती रोगों से राहत मिलेगी वैसे ही फसलों, पेड़ पौधों को भी लाभ होगा।
Tuesday, 28 December 2010
टोबों को पिकनिक स्पॉट बनाने की कवायद
भूपेश चट्ठा, पटियाला
विश्व बैंक की ओर से पंजाब के पांच सौ गांवों के गंदे तालाबों (टोबों) को दुरुस्त करने की योजना को अब पंजाब सरकार ने प्रदेश के हर गांव में लागू करने की कवायद शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि राज्य के हर जिले में मौजूद ऐसे 20 गांवों के टोबों को पिकनिक स्पॉट में बदल कर पानी को सिंचाई के अलावा भूजल के स्तर को सुधारने में प्रयोग करने पर दैनिक जागरण में विशेष रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस पर चर्चा में आई केंद्र की इस योजना पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निर्देश पर अमल शुरू हो गया है। मिले विवरण के अनुसार जिलों के डिप्टी कमिश्नरों (डीसी) को जहां संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, जलापूर्ति एंड सीवरेज बोर्ड से भी चल रही योजना की रिपोर्ट तलब की गई है। इस संबंध में वीरवार को पूछे जाने पर बोर्ड के अधीक्षक अभियंता आरसी दीवान ने बताया कि उनके विभाग के पास 250 गांव हैं जबकि इतने ही ग्राम पंचायती राज विभाग के पास हैं। समीक्षा रिपोर्ट उनसे मांगी जरूर गई है लेकिन प्रदेश भर में इसे लागू करने में खर्च काफी आना है। यहां 12 हजार से ज्यादा गांव हैं। अगर यह स्कीम लागू हो जाती है तो पंजाब यूरोप के किसी देश या कैलिफोर्निया से कम नजर नहीं आएगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के शहरों में टोबा और गांव में छप्पड़ का नाम लेते ही दुर्गध की याद आती है, तीन-चार दशक पहले तक के आर्गेनिक कहे जाने वाले इन तालाबों में मछलियां पलती थी और भैंसों की पूंछ पकड़ कर बच्चों को तैरते आम देखा जा सकता था, लेकिन आज यदि किसी के पांव भी इनके पानी से छू जाएं, तो गलने लगते हैं। इनकी सूरत और सीरत दोनों बदलने वाली हैं। इन गांवों के प्राकृतिक रूप से सदियों से चलते आ रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पिकनिक स्पॉट में तबदील होने जा रहे हैं।
प्रदेश की लगभग चार फीसदी ग्रामीण भूमि पर बने इन गंदे तालाबों में सिर्फ ढांचागत बदलाव लाने जा रहे हैं। इससे दूषित पानी को पीने लायक तो नहीं बनाया जा सकेगा पर करीब करीब निर्मल जल के रूप में तबदील होने लगेगा। इतना ही नहीं, यह सारा काम 31 मार्च तक निपट जाएगा और अगली गर्मियों में यहां लगने वाले पौधे चाहे छाया न भी प्रदान कर पाएं लेकिन मानसून में गांव की गंदगी के ढेर पर लैंडस्कैप चमकने लगेंगे।
चार हिस्सों में बांटा जाएगा टोबे को
पटियाला : गांव की जरूरतों व आबादी के हिसाब से वर्तमान टोबे को एक बार पूरी तरह से सुखा कर तय किया जाएगा कि कितनी जमीन की जरूरत है। इसके बाद शेष भूमि को पंचायत के हवाले कर दिया जाएगा। आज के लिहाज से यह भूमि 50 लाख रुपये से कहीं भी कम नहीं है। टोबों को चार बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। पहले हिस्से में गांव की सीवरेज आउटलेट आ कर सीधे गिरेगी, यहां से मीथेन गैस आसमान में चली जाएगी तो सॉलिड वेस्ट नीचे जम जाएगा और पानी अगले कुंड में चला जाएगा। इसी क्रम में दूसरे से तीसरे और फिर चौथे कुंड में पहुंचेगा। यहां आया पानी सिंचाई के लायक भी होगा और नीचे जमीन पर किसी तरह की सिल्ट न होने के चलते धरती में भी समां कर भूजल स्तर को री चार्ज करने लगेगा। ढाई से चार लाख रुपये की लागत में बदबू समाप्त हो जाएगी और इसी चौथे कुंड के पानी से टोबे के आसपास अतिरिक्त बची भूमि पर लगाए जाने वाले लैंडस्कैप को सींचा जा सकेगा। यह स्वत: चलने वाली प्रक्रिया होगी और सफाई केवल एक कुंड की करनी होगी।
विश्व बैंक की ओर से पंजाब के पांच सौ गांवों के गंदे तालाबों (टोबों) को दुरुस्त करने की योजना को अब पंजाब सरकार ने प्रदेश के हर गांव में लागू करने की कवायद शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि राज्य के हर जिले में मौजूद ऐसे 20 गांवों के टोबों को पिकनिक स्पॉट में बदल कर पानी को सिंचाई के अलावा भूजल के स्तर को सुधारने में प्रयोग करने पर दैनिक जागरण में विशेष रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस पर चर्चा में आई केंद्र की इस योजना पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निर्देश पर अमल शुरू हो गया है। मिले विवरण के अनुसार जिलों के डिप्टी कमिश्नरों (डीसी) को जहां संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, जलापूर्ति एंड सीवरेज बोर्ड से भी चल रही योजना की रिपोर्ट तलब की गई है। इस संबंध में वीरवार को पूछे जाने पर बोर्ड के अधीक्षक अभियंता आरसी दीवान ने बताया कि उनके विभाग के पास 250 गांव हैं जबकि इतने ही ग्राम पंचायती राज विभाग के पास हैं। समीक्षा रिपोर्ट उनसे मांगी जरूर गई है लेकिन प्रदेश भर में इसे लागू करने में खर्च काफी आना है। यहां 12 हजार से ज्यादा गांव हैं। अगर यह स्कीम लागू हो जाती है तो पंजाब यूरोप के किसी देश या कैलिफोर्निया से कम नजर नहीं आएगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के शहरों में टोबा और गांव में छप्पड़ का नाम लेते ही दुर्गध की याद आती है, तीन-चार दशक पहले तक के आर्गेनिक कहे जाने वाले इन तालाबों में मछलियां पलती थी और भैंसों की पूंछ पकड़ कर बच्चों को तैरते आम देखा जा सकता था, लेकिन आज यदि किसी के पांव भी इनके पानी से छू जाएं, तो गलने लगते हैं। इनकी सूरत और सीरत दोनों बदलने वाली हैं। इन गांवों के प्राकृतिक रूप से सदियों से चलते आ रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पिकनिक स्पॉट में तबदील होने जा रहे हैं।
प्रदेश की लगभग चार फीसदी ग्रामीण भूमि पर बने इन गंदे तालाबों में सिर्फ ढांचागत बदलाव लाने जा रहे हैं। इससे दूषित पानी को पीने लायक तो नहीं बनाया जा सकेगा पर करीब करीब निर्मल जल के रूप में तबदील होने लगेगा। इतना ही नहीं, यह सारा काम 31 मार्च तक निपट जाएगा और अगली गर्मियों में यहां लगने वाले पौधे चाहे छाया न भी प्रदान कर पाएं लेकिन मानसून में गांव की गंदगी के ढेर पर लैंडस्कैप चमकने लगेंगे।
चार हिस्सों में बांटा जाएगा टोबे को
पटियाला : गांव की जरूरतों व आबादी के हिसाब से वर्तमान टोबे को एक बार पूरी तरह से सुखा कर तय किया जाएगा कि कितनी जमीन की जरूरत है। इसके बाद शेष भूमि को पंचायत के हवाले कर दिया जाएगा। आज के लिहाज से यह भूमि 50 लाख रुपये से कहीं भी कम नहीं है। टोबों को चार बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। पहले हिस्से में गांव की सीवरेज आउटलेट आ कर सीधे गिरेगी, यहां से मीथेन गैस आसमान में चली जाएगी तो सॉलिड वेस्ट नीचे जम जाएगा और पानी अगले कुंड में चला जाएगा। इसी क्रम में दूसरे से तीसरे और फिर चौथे कुंड में पहुंचेगा। यहां आया पानी सिंचाई के लायक भी होगा और नीचे जमीन पर किसी तरह की सिल्ट न होने के चलते धरती में भी समां कर भूजल स्तर को री चार्ज करने लगेगा। ढाई से चार लाख रुपये की लागत में बदबू समाप्त हो जाएगी और इसी चौथे कुंड के पानी से टोबे के आसपास अतिरिक्त बची भूमि पर लगाए जाने वाले लैंडस्कैप को सींचा जा सकेगा। यह स्वत: चलने वाली प्रक्रिया होगी और सफाई केवल एक कुंड की करनी होगी।
सफरनामा 2010 नहीं थमी दोहन की रफ्तार, पर बातें होनी तेज हुई
पर्यावरण
-पीपीसीबी का डंडा चला, तो इंडस्ट्री में हलचल हुई
-नहीं रुका पराली का जलना, पर धान की बुआई समय पर आ गई
भूपेश चट्ठा, पटियाला
प्राकृति से पंगा लेने की इंसानी फितरत में पिछले साल की तुलना में इस साल भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। प्राकृति के दोहन की रफ्तार बिलकुल नहीं थमी है अलबत्ता ये शोषण के स्तर पर ही बनी हुई है पर इस साल कुदरत को बचाने की बातें होनी जरूर तेज हुई है। कोपनहेगन का असर पंजाब में कितना हुआ यह तो आंकना तो मुश्किल है पर प्रदेश में भूमिगत जल स्तर को संभालने लागु किए गए सब सोएल एक्ट ने समय से पहले होने वाली धान की बुआई को सफलतापूर्वक रोक दिया है। अगले साल हालांकि चुनावी वर्ष है पर उम्मीद तो की ही जा सकती है कि पटाखे जलाने में आई कमी पराली पर भी लागु हो जाएगी।
नौ बनाम दस
बीते साल की तुलना में इस साल पराली क जलाए जाने पर होने वाल प्रदूषण को रोकने सरकार अथवा प्रशासन की ओर से प्र्रयास नहीं किए ्रए। कारण बताया गया कि मानसून देर तक चला है, सीजन लंबा हो गया गेहूं की बिजाई को समय कम रह गया। हालांकि प्रकृति ने अपने बंदों से अन्याय यहां भी नहीं किया। सर्दी देर से शुरू कर किसान को बिजाई का पूरा टाईम दिया है पर बेचारा इंसान तब तक पर्यावरण में प्रदूषण घोल चुका था। अंग्रेजी महीनों अनुसार खेती करने वाले नुकसान में रहे तो परंपरागत ज्ञान का प्रयोग करने वाले लाभ में रहे।
दस का दम
पौधारोपण के नाम पर चंदा जुटाने वालों को इस साल ज्यादा मौका नहीं मिला। बाढ़ के चलते पौधे प्रैस नोट में ही सिमट कर रह गए, इक्का दुक्का फोटो के बाद पर्यावरण प्रेम समाप्त हो चला लेकिन जंगल का रकबा जरूर बढ़ा, चाहे कुछ दर्जन एकड़ ही सही पर इसके भी कागजों में ही ईजाफा होने के आरोप भी लगे, यह भी पूछा गया कि पिछले साल लगे पौधों में से कितने बचे तो खामोशी भी छा गई। हालांकि हाई वे के बनने व सड़कों के चौड़ा करने से कटने वाले पेड़ों पर वन विभाग को मुआवजे में जमीन ना मिलने का कानून इस साल भी टीस दे गया।
संत सींचेवाल भी कुछ थके थके नजर आए, अब तक पंजाब में नदी प्रदूषण को निर्मल जल में बदलने और एक ही महीने में स्वदेशी तरीके से सस्ता सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का रिकार्ड अपने नाम कर चुके सींचेवाल ने इस साल यहां तक कहना शुरू कर दिया कि तुम नदी नालों को प्रदूषित करना बंद कर दो ये खुद-ब-खुद साफ हो जाऐंगे। कुछ अति उत्साही पर्यावरण प्रेमीयों ने तो हर पांच सात सालों के अंतराल पर बाढ़ को ही जरूरी बता डाला।
11 में हम
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का डंडा चलाने पर इंडस्ट्री में जो हलचल होनी शुरू हुई है वह आगे भी जारी रहनी चाहिए। कहा जाने लगा है कि मंदी का नाम आगे रख अपना बैंक बैलेंस बनाने आप औरों का मेडिकल बिल नहीं बढ़ा सकते। प्राकृति को मां समझ आप कुछ ले तो सकते है पर उसे नौच नहीं सकते। पर्यावरण संजोने चलाए गए प्रोजेक्ट नन्हीं छांव को जो हैड लाईन मिली उन्हें देख स्टूडेंट्स आर्गेनाईजेशन आफ इंडिया ने भी कुछ कदम बढ़ाए। नए साल ऐसा प्रोजेक्ट कोई और संगठन संगठित हो कर चलाए या कोई दल अपने पूरे दल बल के साथ ऐसा कोई अभियान चलाए कि हमारी कृषि और पर्यावरण की विरासत बची रहे यह कामना की ही जा सकती है।
-पीपीसीबी का डंडा चला, तो इंडस्ट्री में हलचल हुई
-नहीं रुका पराली का जलना, पर धान की बुआई समय पर आ गई
भूपेश चट्ठा, पटियाला
प्राकृति से पंगा लेने की इंसानी फितरत में पिछले साल की तुलना में इस साल भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। प्राकृति के दोहन की रफ्तार बिलकुल नहीं थमी है अलबत्ता ये शोषण के स्तर पर ही बनी हुई है पर इस साल कुदरत को बचाने की बातें होनी जरूर तेज हुई है। कोपनहेगन का असर पंजाब में कितना हुआ यह तो आंकना तो मुश्किल है पर प्रदेश में भूमिगत जल स्तर को संभालने लागु किए गए सब सोएल एक्ट ने समय से पहले होने वाली धान की बुआई को सफलतापूर्वक रोक दिया है। अगले साल हालांकि चुनावी वर्ष है पर उम्मीद तो की ही जा सकती है कि पटाखे जलाने में आई कमी पराली पर भी लागु हो जाएगी।
नौ बनाम दस
बीते साल की तुलना में इस साल पराली क जलाए जाने पर होने वाल प्रदूषण को रोकने सरकार अथवा प्रशासन की ओर से प्र्रयास नहीं किए ्रए। कारण बताया गया कि मानसून देर तक चला है, सीजन लंबा हो गया गेहूं की बिजाई को समय कम रह गया। हालांकि प्रकृति ने अपने बंदों से अन्याय यहां भी नहीं किया। सर्दी देर से शुरू कर किसान को बिजाई का पूरा टाईम दिया है पर बेचारा इंसान तब तक पर्यावरण में प्रदूषण घोल चुका था। अंग्रेजी महीनों अनुसार खेती करने वाले नुकसान में रहे तो परंपरागत ज्ञान का प्रयोग करने वाले लाभ में रहे।
दस का दम
पौधारोपण के नाम पर चंदा जुटाने वालों को इस साल ज्यादा मौका नहीं मिला। बाढ़ के चलते पौधे प्रैस नोट में ही सिमट कर रह गए, इक्का दुक्का फोटो के बाद पर्यावरण प्रेम समाप्त हो चला लेकिन जंगल का रकबा जरूर बढ़ा, चाहे कुछ दर्जन एकड़ ही सही पर इसके भी कागजों में ही ईजाफा होने के आरोप भी लगे, यह भी पूछा गया कि पिछले साल लगे पौधों में से कितने बचे तो खामोशी भी छा गई। हालांकि हाई वे के बनने व सड़कों के चौड़ा करने से कटने वाले पेड़ों पर वन विभाग को मुआवजे में जमीन ना मिलने का कानून इस साल भी टीस दे गया।
संत सींचेवाल भी कुछ थके थके नजर आए, अब तक पंजाब में नदी प्रदूषण को निर्मल जल में बदलने और एक ही महीने में स्वदेशी तरीके से सस्ता सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का रिकार्ड अपने नाम कर चुके सींचेवाल ने इस साल यहां तक कहना शुरू कर दिया कि तुम नदी नालों को प्रदूषित करना बंद कर दो ये खुद-ब-खुद साफ हो जाऐंगे। कुछ अति उत्साही पर्यावरण प्रेमीयों ने तो हर पांच सात सालों के अंतराल पर बाढ़ को ही जरूरी बता डाला।
11 में हम
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का डंडा चलाने पर इंडस्ट्री में जो हलचल होनी शुरू हुई है वह आगे भी जारी रहनी चाहिए। कहा जाने लगा है कि मंदी का नाम आगे रख अपना बैंक बैलेंस बनाने आप औरों का मेडिकल बिल नहीं बढ़ा सकते। प्राकृति को मां समझ आप कुछ ले तो सकते है पर उसे नौच नहीं सकते। पर्यावरण संजोने चलाए गए प्रोजेक्ट नन्हीं छांव को जो हैड लाईन मिली उन्हें देख स्टूडेंट्स आर्गेनाईजेशन आफ इंडिया ने भी कुछ कदम बढ़ाए। नए साल ऐसा प्रोजेक्ट कोई और संगठन संगठित हो कर चलाए या कोई दल अपने पूरे दल बल के साथ ऐसा कोई अभियान चलाए कि हमारी कृषि और पर्यावरण की विरासत बची रहे यह कामना की ही जा सकती है।
ਸਫਰਨਾਮਾ 2010 ਧਮਕੀ , ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਨਿਲੰਬਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਬਿਜਲੀ
- ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾੰਨਿਆਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ
- ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਦਸ਼ਕ ਬਾਅਦ ਕਟ ਫਰੀ ਯੁੱਧ , ਬੰਨ੍ਹ ਹੋਏ ਲਬਾਲਬ
- ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਾਗੁ ਹੋਇਆ , ਕੰਮ ਕਰਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰਬੰਧਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾਮ ਬਦਲਾ ਉਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਨਿਯਮ - 2003 ਦੇ ਲਾਗੁ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮਲਚੂਲ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ , ਲੇਕਿਨ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਜਰਿਏ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ , ਮਨਮਰਜੀ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੜਤਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਲ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਲੰਬਨ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਨੌਂ ਬਨਾਮ ਦਸ
ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਮੰਹਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਕੱਢਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਵੀ ਛੁੜਵਾ ਦਿੱਤੇ , ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਵਰਟਰ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਪੁੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਜਮ ਕਰ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਅੰਤਰਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੀਂਹ ਨੇ ਹਰ ਇੰਨਵਰਟਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਣ ਅਤੇ ਆਮ ਬੱਲਬ ਬਦਲ ਕਰ ਸੀਫਏਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ । ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਸੇਜ ਵੀ 19 . 92 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕ ਪਾਏ ।
ਦਸ ਦਾ ਦਮ
ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾੰਨਿਆਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਹਾ । ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਢੱਰੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1326 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾੰਨਿਆਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ , ਏਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਦੜਬਾਹਾ ਮਂ 2640 ਮੇਗਾਵਾਟ ਲਈ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ , ਨਿਰਮਾਣਾਧੀਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1980 ਮੇਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕਰ 2800 ਉੱਤੇ ਲਿਆਈ ਗਈ । ਇੰਡਿਆਬੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਪਯੋਣਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ । ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਦਸ਼ਕ ਬਾਅਦ ਕਟ ਫਰੀ ਯੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਡੇਢ ਦਸ਼ਕ ਬਾਅਦ ਲਬਾਲਬ ਹੋਏ ਹੈ ।
11 ਵਿੱਚ ਅਸੀ
ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੋਈਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨੇ ਲਾਇਕ 14 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਂਮੀਦ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸੰਭਵਤ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਇੰਜ ਹੀ ਸੀਏਫਏਲ ਵੀ ਜਗਮਗਾਐਂਗੇ । ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤੋਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਲਾਇਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸੱਤਵੀਂ ਮੰਜਿਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਬੜ ਜਾਵੇ ਅਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਬਾਂਧੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਕ ਬਿਹਤਰ ਲੇਕਿਨ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ , ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ਿਰਵਾਦ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
- ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾੰਨਿਆਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ
- ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਦਸ਼ਕ ਬਾਅਦ ਕਟ ਫਰੀ ਯੁੱਧ , ਬੰਨ੍ਹ ਹੋਏ ਲਬਾਲਬ
- ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਾਗੁ ਹੋਇਆ , ਕੰਮ ਕਰਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰਬੰਧਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾਮ ਬਦਲਾ ਉਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਨਿਯਮ - 2003 ਦੇ ਲਾਗੁ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮਲਚੂਲ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ , ਲੇਕਿਨ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਜਰਿਏ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ , ਮਨਮਰਜੀ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੜਤਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਲ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਲੰਬਨ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਨੌਂ ਬਨਾਮ ਦਸ
ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਮੰਹਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਕੱਢਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਵੀ ਛੁੜਵਾ ਦਿੱਤੇ , ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਵਰਟਰ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਪੁੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਜਮ ਕਰ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਅੰਤਰਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੀਂਹ ਨੇ ਹਰ ਇੰਨਵਰਟਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਣ ਅਤੇ ਆਮ ਬੱਲਬ ਬਦਲ ਕਰ ਸੀਫਏਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ । ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਸੇਜ ਵੀ 19 . 92 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕ ਪਾਏ ।
ਦਸ ਦਾ ਦਮ
ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾੰਨਿਆਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਹਾ । ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਢੱਰੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1326 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾੰਨਿਆਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ , ਏਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਦੜਬਾਹਾ ਮਂ 2640 ਮੇਗਾਵਾਟ ਲਈ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ , ਨਿਰਮਾਣਾਧੀਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1980 ਮੇਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕਰ 2800 ਉੱਤੇ ਲਿਆਈ ਗਈ । ਇੰਡਿਆਬੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਪਯੋਣਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ । ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਦਸ਼ਕ ਬਾਅਦ ਕਟ ਫਰੀ ਯੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਡੇਢ ਦਸ਼ਕ ਬਾਅਦ ਲਬਾਲਬ ਹੋਏ ਹੈ ।
11 ਵਿੱਚ ਅਸੀ
ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੋਈਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨੇ ਲਾਇਕ 14 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਂਮੀਦ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸੰਭਵਤ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਇੰਜ ਹੀ ਸੀਏਫਏਲ ਵੀ ਜਗਮਗਾਐਂਗੇ । ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤੋਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਲਾਇਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸੱਤਵੀਂ ਮੰਜਿਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਬੜ ਜਾਵੇ ਅਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਬਾਂਧੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਕ ਬਿਹਤਰ ਲੇਕਿਨ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ , ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ਿਰਵਾਦ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
Monday, 27 December 2010
सफरनामा 2010 धमकी, हड़ताल से निलंबन तक चली गतिविधियां
बिजली
-थर्मल प्लांटों के शिलान्यास के नाम रहा बिजली उत्पादन
-मानसून ने दिया दो दशक बाद कट फ्री समर, बांध हुए लबालब
-बिजली अधिनियम लागु हुआ, काम करना पड़ेगा प्रबंधन ने दिया संदेश
भूपेश चट्ठा, पटियाला
राज्य में बिजली का प्रबंध करने वाले पंजाब राज्य बिजली बोर्ड का जहां इस साल नाम बदला वहीं बिजली अधिनियम-2003 के लागु होने से बिजली बोर्ड दो कंपनियों पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड और पंजाब स्टेट पावर ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड के रूप में आमलचूल बदलाव आया, लेकिन कर्मियों व आम आदमी के नजरिए से देखा जाए तो कर्मियों की धमकी, मनमर्जी और आए दिन होने वाली ब्लैकमेलिंग हड़तालों से होती हुई वर्ष अंत तक निलंबन तक आ पहुंची जहां से प्रबंधन ने साफ संदेश दे दिया कि काम तो करना पड़ेगा औरअनुशासनहीनता बिलकुल बर्दाश्त नहीं होगी।
नौ बनाम दस
बीते साल खराब मानसून ने जहां बोर्ड का दिवाला मंहगी बिजली खरीद पर निकाला वहीं आम आदमी के पसीने भी छुड़वा दिए, ऐसे में हर घर में इंनवर्टर पहुंचाने का श्रेय लेने के बाद इस साल जम कर और बराबर अंतराल पर हुई बारिश ने हर इंनवर्टर की बैटरी की उम्र लंबी कर दी। कृषि क्षेत्र को भी बिजली मामले में ज्यादा सड़कों पर नहीं उतरना पड़ा। हालांकि बिजली मीटर घरों से बाहर करने और आम बल्ब बदल कर सीफएल लगाने का सिलसिला धीमी गति से इस साल भी जारी रहा। बिजली के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज भी 19.92 से ज्यादा नीचे नहीं खिसक पाए।
दस का दम
वर्तमान साल थर्मल प्लांटों के शिलान्यास के नाम रहा। राज्य में बिजली उत्पादन को ढर्रे पर लाने राजपुरा में 1326 मेगावाट का शिलान्यास हुआ तो, एनटीपीसी के साथ गिदड़बाहा मं 2640 मेगावाट के लिए करार हुआ, निर्माणाधीन तलवंडी साबो प्लांट की क्षमता 1980 मेगावाट से बढ़ा कर 2800 पर लाई गई। इंडियाबुल्स ने भी पियोणा में प्लांट लगाने की इच्छा जताई है। मानसून ने भी दो दशक बाद कट फ्री समर दी तो बांध भी डेढ़ दशक बाद लबालब हुए है।
11 में हम
बिजली उत्पादन के क्षेत्र में जहां अगले साल गोईंदवाल साहिब में एक यूनिट के चालू होने की संभावना है वहीं निजी क्षेत्र में छोटे प्रोजेक्टों से होने वाला उत्पादन एक साल में गिनने लायक 14 लाख यूनिट पर आया है इसके काफी आगे निकलने की उम्मीद की ही जानी चाहिए। मीटरों के घरों से बाहर होने का लक्ष्य संभवत 31 मार्च तक पा लिया जाए। ऐसे ही सीएफएल भी जगमगाऐंगे। मृतक कर्मियों के आश्रितों और बेरोजगार लाइनमैन यूनियन का मामला बिना सातवीं मंजिल पर चढ़े इन्हीं के पक्ष में निपट जाए ऐसी दुआ की जानी चाहिए। बांधों में पानी की आवक बेहतर लेकिन हद में रहे, मानसून के रूप में इंद्र देवता का आशिर्वाद की कामना भी की जाए तो गलत नहीं होगा।
-थर्मल प्लांटों के शिलान्यास के नाम रहा बिजली उत्पादन
-मानसून ने दिया दो दशक बाद कट फ्री समर, बांध हुए लबालब
-बिजली अधिनियम लागु हुआ, काम करना पड़ेगा प्रबंधन ने दिया संदेश
भूपेश चट्ठा, पटियाला
राज्य में बिजली का प्रबंध करने वाले पंजाब राज्य बिजली बोर्ड का जहां इस साल नाम बदला वहीं बिजली अधिनियम-2003 के लागु होने से बिजली बोर्ड दो कंपनियों पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड और पंजाब स्टेट पावर ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड के रूप में आमलचूल बदलाव आया, लेकिन कर्मियों व आम आदमी के नजरिए से देखा जाए तो कर्मियों की धमकी, मनमर्जी और आए दिन होने वाली ब्लैकमेलिंग हड़तालों से होती हुई वर्ष अंत तक निलंबन तक आ पहुंची जहां से प्रबंधन ने साफ संदेश दे दिया कि काम तो करना पड़ेगा औरअनुशासनहीनता बिलकुल बर्दाश्त नहीं होगी।
नौ बनाम दस
बीते साल खराब मानसून ने जहां बोर्ड का दिवाला मंहगी बिजली खरीद पर निकाला वहीं आम आदमी के पसीने भी छुड़वा दिए, ऐसे में हर घर में इंनवर्टर पहुंचाने का श्रेय लेने के बाद इस साल जम कर और बराबर अंतराल पर हुई बारिश ने हर इंनवर्टर की बैटरी की उम्र लंबी कर दी। कृषि क्षेत्र को भी बिजली मामले में ज्यादा सड़कों पर नहीं उतरना पड़ा। हालांकि बिजली मीटर घरों से बाहर करने और आम बल्ब बदल कर सीफएल लगाने का सिलसिला धीमी गति से इस साल भी जारी रहा। बिजली के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज भी 19.92 से ज्यादा नीचे नहीं खिसक पाए।
दस का दम
वर्तमान साल थर्मल प्लांटों के शिलान्यास के नाम रहा। राज्य में बिजली उत्पादन को ढर्रे पर लाने राजपुरा में 1326 मेगावाट का शिलान्यास हुआ तो, एनटीपीसी के साथ गिदड़बाहा मं 2640 मेगावाट के लिए करार हुआ, निर्माणाधीन तलवंडी साबो प्लांट की क्षमता 1980 मेगावाट से बढ़ा कर 2800 पर लाई गई। इंडियाबुल्स ने भी पियोणा में प्लांट लगाने की इच्छा जताई है। मानसून ने भी दो दशक बाद कट फ्री समर दी तो बांध भी डेढ़ दशक बाद लबालब हुए है।
11 में हम
बिजली उत्पादन के क्षेत्र में जहां अगले साल गोईंदवाल साहिब में एक यूनिट के चालू होने की संभावना है वहीं निजी क्षेत्र में छोटे प्रोजेक्टों से होने वाला उत्पादन एक साल में गिनने लायक 14 लाख यूनिट पर आया है इसके काफी आगे निकलने की उम्मीद की ही जानी चाहिए। मीटरों के घरों से बाहर होने का लक्ष्य संभवत 31 मार्च तक पा लिया जाए। ऐसे ही सीएफएल भी जगमगाऐंगे। मृतक कर्मियों के आश्रितों और बेरोजगार लाइनमैन यूनियन का मामला बिना सातवीं मंजिल पर चढ़े इन्हीं के पक्ष में निपट जाए ऐसी दुआ की जानी चाहिए। बांधों में पानी की आवक बेहतर लेकिन हद में रहे, मानसून के रूप में इंद्र देवता का आशिर्वाद की कामना भी की जाए तो गलत नहीं होगा।
Sunday, 26 December 2010
ਸਫਰਨਾਮਾ 2010 ਪੂਰਵ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਲਗਾ ਸ਼ਹਿਰ , ਬੂਮ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ . . .
ਰਿਅਲ ਏਸਟੇਟ
- ਪੂਡਾ ਮੰਜੂਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾ ਰੂਝਾਨ
- ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਾਮਰਸ਼ਿਅਲ ਉਥੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਸੱਟਾ
- ਮੰਗ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਰੀਇਲ ਏਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਊਂਚਾਇਯਾਂ ਛੂਹਣ ਨੂੰ ਹੈ , ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉੱਚੇ ਦਾਮੋਂ ਉੱਤੇ ਫੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਬੇਤਾਬ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਵੱਡੇ ਬੂਮ ਦੇ ਇੰਤਜਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੁ ਨੇ ਜਵਾਬ - ਪੂਰਵ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਪੂਡਾ ਮੰਜੂਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਨੌਂ ਬਨਾਮ ਦਸ
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੂਮ ਦਾ ਦਰਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕਲੋਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾਏ ਡੀਲਰ ਬੈਠਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ , ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਟਾਈਮਪਾਸ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤਲਾਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ , ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਗਾ ਹੈ । ਸਰਹਿੰਦ ਰੋੜ ਉੱਤੇ ਔਮੇਕਸ ਅਤੇ ਟਰਾਈਕੋਨ ਸਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ । ਭਾਦਸੋਂ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਯੁਨਿਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟੋਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੁ ਪੁਰਖ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਦਸ ਦਾ ਦਮ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੇਕਰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਬਢऩੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਹੀਰਿਆ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ , ਇਸਨੂੰ ਕਾਮਰਸ਼ਿਅਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਸੱਤ ਹਜਾਰ ਰੂਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 22 ਹਜਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਨੋਟਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ , ਉੱਤੇ ਸੱਟਾ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਈਜਾਫਾ ਕਰਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਮ ਕਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੱਕ ਤੋਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਅਰਬਨ ਏਸਟੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੰਜੂਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਚਾਹੇ ਇੰਪ੍ਰੂਵਮੇਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਤਰਿਪੜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੋਗੁਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
2011 ਵਿੱਚ ਅਸੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਾਧਾ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮੰਹਿਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਂਮੀਦ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਚੁਨਾਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਲੇਨ ਦੇ ਗੁਜਰਨੇ ਅਤੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ , ਆਫੀਸਰਸ ਕਲੋਨੀ , ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਈਦ ਗਿਰਦ ਹਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਰੱਖੇਗਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਢੂੰਢऩੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕਤ ਕਰਣੀ ਪੜ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਮਕਾਨ ਮੰਹਗੇ ਹੋਣ ਤੈਅ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਕ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ।
- ਪੂਡਾ ਮੰਜੂਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾ ਰੂਝਾਨ
- ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਾਮਰਸ਼ਿਅਲ ਉਥੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਸੱਟਾ
- ਮੰਗ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਰੀਇਲ ਏਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਊਂਚਾਇਯਾਂ ਛੂਹਣ ਨੂੰ ਹੈ , ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉੱਚੇ ਦਾਮੋਂ ਉੱਤੇ ਫੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਬੇਤਾਬ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਵੱਡੇ ਬੂਮ ਦੇ ਇੰਤਜਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੁ ਨੇ ਜਵਾਬ - ਪੂਰਵ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਪੂਡਾ ਮੰਜੂਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਨੌਂ ਬਨਾਮ ਦਸ
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੂਮ ਦਾ ਦਰਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕਲੋਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾਏ ਡੀਲਰ ਬੈਠਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ , ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਟਾਈਮਪਾਸ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤਲਾਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ , ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਗਾ ਹੈ । ਸਰਹਿੰਦ ਰੋੜ ਉੱਤੇ ਔਮੇਕਸ ਅਤੇ ਟਰਾਈਕੋਨ ਸਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ । ਭਾਦਸੋਂ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਯੁਨਿਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟੋਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੁ ਪੁਰਖ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਦਸ ਦਾ ਦਮ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੇਕਰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਬਢऩੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਹੀਰਿਆ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ , ਇਸਨੂੰ ਕਾਮਰਸ਼ਿਅਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਸੱਤ ਹਜਾਰ ਰੂਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 22 ਹਜਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਨੋਟਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ , ਉੱਤੇ ਸੱਟਾ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਈਜਾਫਾ ਕਰਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਮ ਕਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੱਕ ਤੋਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਅਰਬਨ ਏਸਟੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੰਜੂਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਚਾਹੇ ਇੰਪ੍ਰੂਵਮੇਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਤਰਿਪੜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੋਗੁਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
2011 ਵਿੱਚ ਅਸੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਾਧਾ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮੰਹਿਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਂਮੀਦ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਚੁਨਾਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਲੇਨ ਦੇ ਗੁਜਰਨੇ ਅਤੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ , ਆਫੀਸਰਸ ਕਲੋਨੀ , ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਈਦ ਗਿਰਦ ਹਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਰੱਖੇਗਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਢੂੰਢऩੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕਤ ਕਰਣੀ ਪੜ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਮਕਾਨ ਮੰਹਗੇ ਹੋਣ ਤੈਅ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਕ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ।
ਪੀਏਸਆਰਸੀ ਚੇਇਰਮੈਨ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਪੀਏਸਈਬੀ ਚੇਇਰਮੈਨ ਵ ਮਾਮਲਾ ਆਯੁਕਤ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਆਮਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਇਰਮੈਨ ਬਨਣ ਲਈ ਕੁਲ 12 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਈ ਹੈ । ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ , 2011 ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਦ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੂਰਵ ਚੇਇਰਮੈਨ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤਾਯੁਕਤ ( ਮਾਮਲਾ ) ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਈ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਂਮੀਦਵਾਰੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤਾਯੁਕਤ ( ਮਾਮਲਾ ) ਦੇ ਪਦ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰੋਮਿਲਾ ਦੁਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਇਰਮੈਨ ਪਦ ਦੇ ਦਾਵੇਦਾਰੋਂ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ । ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ । ਉਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟੇਕਨੋਕਰੇਟਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਇਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇੰਜੀ . ਏਚਏਸ ਬਰਾਡ਼ ਵੀ ਦੋੜ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੈਬਰਾਂ ਏਸਏਸ ਪਾਲ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚੇਇਰਮੈਨ ਪਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ।
ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਾਰਾ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅੱਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਆਮਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਇਰਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਣ ਦੇਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।
ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੇਇਰਮੈਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 33 ਆਵੇਦਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਨਿਯਮ - 2003 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਆਮਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਇਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਅਤੇ ਟੇਕਨੋਕਰੈਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਇਰਮੈਨ ਆਰਏਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤਵਰਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੁਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੀਆਂ , ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੈਨਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪਦਾਂ ਲਈ ਦੋ - ਦੋ ਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਮੁਹਰ ਗੱਡਾਂਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਆਮਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਇਰਮੈਨ ਬਨਣ ਲਈ ਕੁਲ 12 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਈ ਹੈ । ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ , 2011 ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਦ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੂਰਵ ਚੇਇਰਮੈਨ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤਾਯੁਕਤ ( ਮਾਮਲਾ ) ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਈ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਂਮੀਦਵਾਰੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤਾਯੁਕਤ ( ਮਾਮਲਾ ) ਦੇ ਪਦ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰੋਮਿਲਾ ਦੁਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਇਰਮੈਨ ਪਦ ਦੇ ਦਾਵੇਦਾਰੋਂ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ । ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ । ਉਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟੇਕਨੋਕਰੇਟਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਇਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇੰਜੀ . ਏਚਏਸ ਬਰਾਡ਼ ਵੀ ਦੋੜ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੈਬਰਾਂ ਏਸਏਸ ਪਾਲ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚੇਇਰਮੈਨ ਪਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ।
ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਾਰਾ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅੱਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਆਮਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਇਰਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਣ ਦੇਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।
ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੇਇਰਮੈਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 33 ਆਵੇਦਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਨਿਯਮ - 2003 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਆਮਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਇਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਅਤੇ ਟੇਕਨੋਕਰੈਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਇਰਮੈਨ ਆਰਏਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤਵਰਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੁਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੀਆਂ , ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੈਨਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪਦਾਂ ਲਈ ਦੋ - ਦੋ ਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਮੁਹਰ ਗੱਡਾਂਗੇ
Friday, 24 December 2010
पीएसआरसी चेयरमैन की रेस में पूर्व पीएसईबी चेयरमैन व् राजस्व आयुक्त
भूपेश चट्ठा, पटियाला
पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग का चेयरमैन बनने के लिए कुल 12 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी जताई है। तीन जनवरी, 2011 को खाली होने वाले इस महत्वपूर्ण पद की कतार में तत्कालीन पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सहित प्रदेश की वित्तायुक्त (राजस्व) ने भी शुक्रवार को लिए साक्षात्कार में अपनी उम्मीदवारी जताई है।
आयोग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रदेश की वित्तायुक्त (राजस्व) के पद पर तैनात रोमिला दुबे का नाम आयोग के चेयरमैन पद के दावेदारों में सबसे ऊपर है। वे अप्रैल में सेवानिवृत्त होने जा रही हैं। उक्त नौकरशाह के अलावा टेक्नोक्रेट्स में नाम तत्कालीन पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के चेयरमैन रह चुके इंजी. एचएस बराड़ भी दौड़ में हैं। आयोग के वर्तमान सदस्यों एसएस पाल और वरिंदर सिंह ने भी चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है।
सूत्र बताते हैं कि साक्षात्कार लेने वाले पैनल में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमरबीर सिंह गिल, पंजाब के मुख्य सचिव सुभाष चंद्र अग्रवाल और केंद्रीय बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन प्रवीण देव शामिल हैं।
तीन जनवरी को समाप्त होने वाले चेयरमैन के कार्यकाल के अलावा फरवरी में रिटायर होने जा रहे आयोग के एक सदस्य के लिए भी अब तक 33 आवेदन आ चुके हैं।
दिलचस्प है कि प्रदेश में बिजली अधिनियम- 2003 के लागू होने के बाद पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति के समय ब्यूरोक्रैट्स और टेक्नोक्रैट्स में से किसे नियुक्त किया जाए, इसे लेकर बहस चलती आ रही है। पहले चेयरमैन आरएस मान और वर्तमान जय सिंह गिल के बाद इस साल घोषित होने वाली अगले वित्तवर्ष की बिजली दरें आगामी विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी, यह भी तय है।
हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि कुछ तकनीकि खामियों के चलते पैनल एक बार फिर बैठेगा और अपनी ओर से दोनों पदों के लिए दो-दो नाम देगा। इसके बाद मुख्यमंत्री इस पर अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे
पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग का चेयरमैन बनने के लिए कुल 12 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी जताई है। तीन जनवरी, 2011 को खाली होने वाले इस महत्वपूर्ण पद की कतार में तत्कालीन पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सहित प्रदेश की वित्तायुक्त (राजस्व) ने भी शुक्रवार को लिए साक्षात्कार में अपनी उम्मीदवारी जताई है।
आयोग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रदेश की वित्तायुक्त (राजस्व) के पद पर तैनात रोमिला दुबे का नाम आयोग के चेयरमैन पद के दावेदारों में सबसे ऊपर है। वे अप्रैल में सेवानिवृत्त होने जा रही हैं। उक्त नौकरशाह के अलावा टेक्नोक्रेट्स में नाम तत्कालीन पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के चेयरमैन रह चुके इंजी. एचएस बराड़ भी दौड़ में हैं। आयोग के वर्तमान सदस्यों एसएस पाल और वरिंदर सिंह ने भी चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है।
सूत्र बताते हैं कि साक्षात्कार लेने वाले पैनल में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमरबीर सिंह गिल, पंजाब के मुख्य सचिव सुभाष चंद्र अग्रवाल और केंद्रीय बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन प्रवीण देव शामिल हैं।
तीन जनवरी को समाप्त होने वाले चेयरमैन के कार्यकाल के अलावा फरवरी में रिटायर होने जा रहे आयोग के एक सदस्य के लिए भी अब तक 33 आवेदन आ चुके हैं।
दिलचस्प है कि प्रदेश में बिजली अधिनियम- 2003 के लागू होने के बाद पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति के समय ब्यूरोक्रैट्स और टेक्नोक्रैट्स में से किसे नियुक्त किया जाए, इसे लेकर बहस चलती आ रही है। पहले चेयरमैन आरएस मान और वर्तमान जय सिंह गिल के बाद इस साल घोषित होने वाली अगले वित्तवर्ष की बिजली दरें आगामी विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी, यह भी तय है।
हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि कुछ तकनीकि खामियों के चलते पैनल एक बार फिर बैठेगा और अपनी ओर से दोनों पदों के लिए दो-दो नाम देगा। इसके बाद मुख्यमंत्री इस पर अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे
Thursday, 23 December 2010
सफ़रनामा 2010 उत्तर-पूर्व को फैलने लगा शहर, बूम अभी बाकी है...
रियल एस्टेट
-पूडा स्वीकृत कालोनियों की ओर बढ़ा रूझान
-निगम ने जिस क्षेत्र को घोषित किया कामर्शियल वहीं पर चला सट्टा
-मांग मास्टर प्लान जल्द लागू करे सरकार
भूपेश चट्ठा, पटियाला
रीयल एस्टेट अथवा प्रापर्टी के दाम एक बार फिर अपनी पुरानी ऊंचाइयां छूने को है, प्रापर्टी डीलरों के यहां अब उनके अलावा भी कुछ और लोग भी आने लगे है, जिसके पास प्लाट बेचने के लिए है उसने दाम बढ़ा दिए है और जो ऊंचे दामों पर फंसा हुआ था और छह महीने पहले तक किसी तरह बेचने को बेताब था अब उसने अपना इरादा बड़े बूम के इंतजार में बदल दिया है। हालांकि इसी दौरान शहर के विकास और लोगों की सोच दोनों में आए परिवर्तन में अब शहर के वास्तु ने उत्तर-पूर्व की ओर तो लोगों ने अवैध कालोनियों की अपेक्षा पूडा स्वीकृत की ओर अपना रूख कर लिया है।
नौ बनाम दस
दो साल पहले के प्रापर्टी बूम का दर्द पिछले साल आम आदमी के साथ बाजार के विशेषज्ञों ने भी सहा जब शहर के बाहरी इलाके में काटी गई किसी कालोनी शानदार शो रूम के बाहर कुर्सियां लगाए डीलर बैठा सिर्फ अपने दोस्तों का इंतजार करता था, ग्राहक के आने के बारे में कम सोचना और टाईमपास के नुक्ते तलाशना ज्यादा महत्वपूर्ण होता था, यह सिलसिला इस साल के पहले छह महीनों तक जारी भी रहा पर अब मानसून व शेयर बाजार के बेहतर रहने की स्थिति में पैसा जमीन जायदाद में आने लगा है। सरहिंद रोड़ पर औमेक्स व ट्राईकोन सिटी ने शहर की परिधि को तेरह किलोमीटर तक खींच कर बढ़ा दिया। भादसों रोड पर ला युनिवर्सिटी ने यही काम किया। इस साल इन दोनों ही क्षेत्रों में इन प्रोजेक्टों के आसपास के क्षेत्रों में वास्तु पुरूष फैल रहा है।
दस का दम
प्रापर्टी यदि आम से खास हो जाए तो दाम बढऩे तय होते हैं, राजपुरा रोड पर हीरा बाग के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, इसे कामर्शियल बनाने के नाम ने ही दाम सात हजार रूपये प्रति गज से बढ़ाकर 22 हजार के पार कर दिए। हालांकि अभी नोटिफीकेशन होना है, पर सट्टा जारी है। सट्टे में ईजाफा करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों का भी जम कर प्रयोग हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रदेश कांग्रेस का प्रधान बनने को मुख्यमंत्री बनने तक से जोड़ दिया गया है। मास्टर प्लान जल्द लागू किए जाने की मांग हर कोई कर रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति अर्बन एस्टेट की है जहां सौ फीसदी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। स्वीकृत कालोनियां चाहे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की त्रिपड़ी की हों या कोई और दाम दोगुने हो चुके हैं।
2011 में हम
जमीन का पैसा जमीन में ही लगता है, यह बात अगले साल में शाही शहर में पूरी तरह से लागू होने जा रही है। देश भर में कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर बढ़ रही ब्याज दरों का ग्रहण कुछ हद तक लगना तय है पर मंहगाई दर के अगली फसल आने तक नियंत्रित होने की उम्मीद ने प्रापर्टी में बढ़ता का रास्ता तय कर दिया है। चुनावी वर्ष में फोर लेन के गुजरने और जीटी रोड तक का रास्ता तय करने में शहर दो चार किलोमीटर और तय करेगा। शहर के पाश कहे जाने वाले माडल टाऊन, आफीसर्स कालोनी, बैंक कालोनी के इर्द गिर्द हर कोई खरीदने की इच्छा तो रखेगा पर शायद बेचने वाले ढूंढऩे में मशक्त करनी पढ़ सकती है। शहर में 25 से 30 फीसदी मकान मंहगे होने तय माने जा रहे है पर वैध तरीके से बने।
-पूडा स्वीकृत कालोनियों की ओर बढ़ा रूझान
-निगम ने जिस क्षेत्र को घोषित किया कामर्शियल वहीं पर चला सट्टा
-मांग मास्टर प्लान जल्द लागू करे सरकार
भूपेश चट्ठा, पटियाला
रीयल एस्टेट अथवा प्रापर्टी के दाम एक बार फिर अपनी पुरानी ऊंचाइयां छूने को है, प्रापर्टी डीलरों के यहां अब उनके अलावा भी कुछ और लोग भी आने लगे है, जिसके पास प्लाट बेचने के लिए है उसने दाम बढ़ा दिए है और जो ऊंचे दामों पर फंसा हुआ था और छह महीने पहले तक किसी तरह बेचने को बेताब था अब उसने अपना इरादा बड़े बूम के इंतजार में बदल दिया है। हालांकि इसी दौरान शहर के विकास और लोगों की सोच दोनों में आए परिवर्तन में अब शहर के वास्तु ने उत्तर-पूर्व की ओर तो लोगों ने अवैध कालोनियों की अपेक्षा पूडा स्वीकृत की ओर अपना रूख कर लिया है।
नौ बनाम दस
दो साल पहले के प्रापर्टी बूम का दर्द पिछले साल आम आदमी के साथ बाजार के विशेषज्ञों ने भी सहा जब शहर के बाहरी इलाके में काटी गई किसी कालोनी शानदार शो रूम के बाहर कुर्सियां लगाए डीलर बैठा सिर्फ अपने दोस्तों का इंतजार करता था, ग्राहक के आने के बारे में कम सोचना और टाईमपास के नुक्ते तलाशना ज्यादा महत्वपूर्ण होता था, यह सिलसिला इस साल के पहले छह महीनों तक जारी भी रहा पर अब मानसून व शेयर बाजार के बेहतर रहने की स्थिति में पैसा जमीन जायदाद में आने लगा है। सरहिंद रोड़ पर औमेक्स व ट्राईकोन सिटी ने शहर की परिधि को तेरह किलोमीटर तक खींच कर बढ़ा दिया। भादसों रोड पर ला युनिवर्सिटी ने यही काम किया। इस साल इन दोनों ही क्षेत्रों में इन प्रोजेक्टों के आसपास के क्षेत्रों में वास्तु पुरूष फैल रहा है।
दस का दम
प्रापर्टी यदि आम से खास हो जाए तो दाम बढऩे तय होते हैं, राजपुरा रोड पर हीरा बाग के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, इसे कामर्शियल बनाने के नाम ने ही दाम सात हजार रूपये प्रति गज से बढ़ाकर 22 हजार के पार कर दिए। हालांकि अभी नोटिफीकेशन होना है, पर सट्टा जारी है। सट्टे में ईजाफा करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों का भी जम कर प्रयोग हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रदेश कांग्रेस का प्रधान बनने को मुख्यमंत्री बनने तक से जोड़ दिया गया है। मास्टर प्लान जल्द लागू किए जाने की मांग हर कोई कर रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति अर्बन एस्टेट की है जहां सौ फीसदी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। स्वीकृत कालोनियां चाहे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की त्रिपड़ी की हों या कोई और दाम दोगुने हो चुके हैं।
2011 में हम
जमीन का पैसा जमीन में ही लगता है, यह बात अगले साल में शाही शहर में पूरी तरह से लागू होने जा रही है। देश भर में कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर बढ़ रही ब्याज दरों का ग्रहण कुछ हद तक लगना तय है पर मंहगाई दर के अगली फसल आने तक नियंत्रित होने की उम्मीद ने प्रापर्टी में बढ़ता का रास्ता तय कर दिया है। चुनावी वर्ष में फोर लेन के गुजरने और जीटी रोड तक का रास्ता तय करने में शहर दो चार किलोमीटर और तय करेगा। शहर के पाश कहे जाने वाले माडल टाऊन, आफीसर्स कालोनी, बैंक कालोनी के इर्द गिर्द हर कोई खरीदने की इच्छा तो रखेगा पर शायद बेचने वाले ढूंढऩे में मशक्त करनी पढ़ सकती है। शहर में 25 से 30 फीसदी मकान मंहगे होने तय माने जा रहे है पर वैध तरीके से बने।
Tuesday, 21 December 2010
ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਘੱਗਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹ , ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਰਜ ਉਤੱਰਿਆ
ਭੂਜਲ
ਘੱਗਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਲਸਤਰ ਸਾੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਉਠਾ
ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ 377 ਮਿਮੀ . ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾ 718 ਮਿਮੀ . ਪਾਣੀ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਹਿੱਲਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੜ੍ਹ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਘੱਗਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਲਸਤਰ ਸਾੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਮਾਰਕੰਡਾ , ਟਾਂਗਰੀ , ਮੀਰਾਂਪੁਰ ਚੌ , ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਵ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਤੋੜਕਰ ਫੈਲਿਆ , ਉੱਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲਸਤਰ ਔਸਤਨ ਦੋ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਤੜਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਾੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ , ਭੂਨਰਹੇੜੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਜਲਸਤਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭੀਸ਼ਨ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਘੰਨੌਰ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਮੀਟਰ , ਸੰਨੌਰ ਵਿੱਚ 1 . 30 ਮੀਟਰ , ਭਰਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਬਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜਲਸਤਰ ਡਿਗਿਆ ਹੈ । ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਮੀਟਰ , ਪਟਿਆਲਾ ( ਸ਼ਹਿਰੀ ) ਵਿੱਚ 0 . 7 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ , ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਾਇਡਰੋਲਾਜਿਸਟ ਡਾ . ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਕਤ ਦੋਨਾਂ ਮਹੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀ ਮੀਂਹ ਤਿੰਨ ਮਾਨਸੂਨੀ ਮਹੀਨੀਆਂ ਜੁਲਾਈ , ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਿਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ । ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਔਸਤ 377 ਮਿਮੀ . ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 718 ਮਿਮੀ . ਪਾਣੀ ਬਰਸ ਗਿਆ ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ । ਇਹ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ । 15 ਤੋਂ 32 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤੜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਸਭਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ । ਇੱਥੇ 30 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਲ 16 ਤੈਅ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੰਨੌਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕੰਡੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਡਾ . ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ॥
ਘੱਗਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਲਸਤਰ ਸਾੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਉਠਾ
ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ 377 ਮਿਮੀ . ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾ 718 ਮਿਮੀ . ਪਾਣੀ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਹਿੱਲਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੜ੍ਹ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਘੱਗਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਲਸਤਰ ਸਾੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਮਾਰਕੰਡਾ , ਟਾਂਗਰੀ , ਮੀਰਾਂਪੁਰ ਚੌ , ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਵ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਤੋੜਕਰ ਫੈਲਿਆ , ਉੱਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲਸਤਰ ਔਸਤਨ ਦੋ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਤੜਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਾੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ , ਭੂਨਰਹੇੜੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਜਲਸਤਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭੀਸ਼ਨ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਘੰਨੌਰ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਮੀਟਰ , ਸੰਨੌਰ ਵਿੱਚ 1 . 30 ਮੀਟਰ , ਭਰਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਬਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜਲਸਤਰ ਡਿਗਿਆ ਹੈ । ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਮੀਟਰ , ਪਟਿਆਲਾ ( ਸ਼ਹਿਰੀ ) ਵਿੱਚ 0 . 7 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ , ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਾਇਡਰੋਲਾਜਿਸਟ ਡਾ . ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਕਤ ਦੋਨਾਂ ਮਹੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀ ਮੀਂਹ ਤਿੰਨ ਮਾਨਸੂਨੀ ਮਹੀਨੀਆਂ ਜੁਲਾਈ , ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਿਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ । ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਔਸਤ 377 ਮਿਮੀ . ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 718 ਮਿਮੀ . ਪਾਣੀ ਬਰਸ ਗਿਆ ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ । ਇਹ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ । 15 ਤੋਂ 32 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤੜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਸਭਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ । ਇੱਥੇ 30 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਲ 16 ਤੈਅ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੰਨੌਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕੰਡੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਡਾ . ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ॥
Monday, 20 December 2010
वरदान साबित हुई घग्गर की बाढ़, कुदरत ने कर्ज उतरा
भूजल
घग्गर की बाढ़ से जलस्तर साढ़े तीन मीटर तक ऊपर उठा
दस सालों की औसत मानसून में बारिश 377 मिमी. तो इस साल तीन महीनों में बरसा 718 मिमी. पानी
भूपेश चट्ठा, पटियाला
मानसून से पहले ही पटियाला को हिला देने वाली बाढ़ भूजल स्तर के लिए वरदान साबित हो गई है। घग्गर की बाढ़ ने इसके आसपास के क्षेत्रों में धरती के अंदर का जलस्तर साढ़े तीन मीटर तक ऊपर उठा दिया है।
घग्गर की सहायक नदियों मारकंडा, टांगरी, मीरांपुर चौ, पटियाला की राव का पानी जिन क्षेत्रों में किनारे तोड़कर फैला, वहां भूमिगत जलस्तर औसतन दो मीटर तक ऊपर आ गया। कृषि विभाग के मानसून पूर्व व मानसून के बाद अक्टूबर में किए सर्वेक्षण में सामने आया कि पातड़ां ब्लाक में साढ़े तीन मीटर, भूनरहेड़ी ब्लाक में तीन मीटर जलस्तर ऊपर आ गया है। इन्हीं दो ब्लाकों में बाढ़ की भीषण मार पड़ी थी, जबकि बाढ़ प्रभावित अन्य ब्लाकों घन्नौर में डेढ़ मीटर, सन्नौर में 1.30 मीटर, समाना में आधा मीटर तक भूजल स्तर में सुधार देखा गया है। बाढ़ से सर्वाधिक अप्रभावित रहे पटियाला के ही शेष ब्लाक में जलस्तर गिरा है। बाढ़ से दूर रहे ब्लाक में राजपुरा में डेढ़ मीटर, पटियाला (शहरी) में 0.7 मीटर एवं नाभा में आधा मीटर नीचे खिसक गया है।
हालांकि, पटियाला के सहायक हाइड्रोलॉजिस्ट डा. अरुण कुमार कहते हैं कि बाढ़ को ध्यान में रखकर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। विभाग की ओर से हर साल उक्त दोनों महीनों में सर्वेक्षण किया जाता है। इस साल पिछले दस सालों की औसत मानसून में बारिश से करीब दोगुनी बारिश तीन मानसूनी महीनों जुलाई, अगस्त व सितंबर में हुई। दस साल का औसत 377 मिमी. तो इस साल तीन महीनों में 718 मिमी. पानी बरस गया।
सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि पटियाला में कोई भी ऐसा ब्लाक नहीं है जो अतिशोषित की श्रेणी में न हो। यह चौथी श्रेणी में खतरनाक सीमा के पार है। 15 से 32 मीटर के बीच चल रहे भूजल स्तर में पातड़ां की ही स्थिति सबसे खराब है। यहां 30 मीटर से नीचे ही है, जबकि कुल 16 तय स्थानों में से घन्नौर ब्लाक में घग्गर के किनारे एक स्थान ऐसा भी है जहां मात्र दो मीटर पर पानी आ गया है। डा. अरुण कुमार कहते हैं कि इसके कारणों की जांच की जानी है।
घग्गर की बाढ़ से जलस्तर साढ़े तीन मीटर तक ऊपर उठा
दस सालों की औसत मानसून में बारिश 377 मिमी. तो इस साल तीन महीनों में बरसा 718 मिमी. पानी
भूपेश चट्ठा, पटियाला
मानसून से पहले ही पटियाला को हिला देने वाली बाढ़ भूजल स्तर के लिए वरदान साबित हो गई है। घग्गर की बाढ़ ने इसके आसपास के क्षेत्रों में धरती के अंदर का जलस्तर साढ़े तीन मीटर तक ऊपर उठा दिया है।
घग्गर की सहायक नदियों मारकंडा, टांगरी, मीरांपुर चौ, पटियाला की राव का पानी जिन क्षेत्रों में किनारे तोड़कर फैला, वहां भूमिगत जलस्तर औसतन दो मीटर तक ऊपर आ गया। कृषि विभाग के मानसून पूर्व व मानसून के बाद अक्टूबर में किए सर्वेक्षण में सामने आया कि पातड़ां ब्लाक में साढ़े तीन मीटर, भूनरहेड़ी ब्लाक में तीन मीटर जलस्तर ऊपर आ गया है। इन्हीं दो ब्लाकों में बाढ़ की भीषण मार पड़ी थी, जबकि बाढ़ प्रभावित अन्य ब्लाकों घन्नौर में डेढ़ मीटर, सन्नौर में 1.30 मीटर, समाना में आधा मीटर तक भूजल स्तर में सुधार देखा गया है। बाढ़ से सर्वाधिक अप्रभावित रहे पटियाला के ही शेष ब्लाक में जलस्तर गिरा है। बाढ़ से दूर रहे ब्लाक में राजपुरा में डेढ़ मीटर, पटियाला (शहरी) में 0.7 मीटर एवं नाभा में आधा मीटर नीचे खिसक गया है।
हालांकि, पटियाला के सहायक हाइड्रोलॉजिस्ट डा. अरुण कुमार कहते हैं कि बाढ़ को ध्यान में रखकर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। विभाग की ओर से हर साल उक्त दोनों महीनों में सर्वेक्षण किया जाता है। इस साल पिछले दस सालों की औसत मानसून में बारिश से करीब दोगुनी बारिश तीन मानसूनी महीनों जुलाई, अगस्त व सितंबर में हुई। दस साल का औसत 377 मिमी. तो इस साल तीन महीनों में 718 मिमी. पानी बरस गया।
सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि पटियाला में कोई भी ऐसा ब्लाक नहीं है जो अतिशोषित की श्रेणी में न हो। यह चौथी श्रेणी में खतरनाक सीमा के पार है। 15 से 32 मीटर के बीच चल रहे भूजल स्तर में पातड़ां की ही स्थिति सबसे खराब है। यहां 30 मीटर से नीचे ही है, जबकि कुल 16 तय स्थानों में से घन्नौर ब्लाक में घग्गर के किनारे एक स्थान ऐसा भी है जहां मात्र दो मीटर पर पानी आ गया है। डा. अरुण कुमार कहते हैं कि इसके कारणों की जांच की जानी है।
Sunday, 19 December 2010
2010सफरनामा बाढ़ ने राहत पर पानी फेरा
कृषि के लिए कई समस्याएं रही साल भर भूपेश चट्ठा, पटियाला
पंजाब में किसी भी तरह के रोजगार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली कृषि के लिए यह साल बहुतायत की समस्या लेकर आया। बीते साल जहां बारिश की कमी ने सताया था तो इस साल मानसून बाढ़ की सौगात लेकर आया। ऐसे में जहां वर्ष 2009 में खेती की लागत बढ़ी तो 2010 में उपज में कमी आ गई। हालांकि दोनों ही सालों के अनुभव ने किसान को काफी हद तक यह जरूर समझा दिया कि प्राकृति से छेड़छाड़ का खामियाजा भुगतने का समय आ गया है, ऐसे में वर्ष 2011 में पहुंच रही राज्य की लाइफ लाइन और इसके झंडाबरदार किसान थोड़ा ज्यादा संभल कर चलेंगे ऐसी उम्मीद करना बेमानी नहीं है।
10 का गम
जुलाई मध्य तक यही मानसूनी बारिश ने बरसाती नदियों में उफान ला दिया और बाढ़ का कहर जिले भर में ढ़ाह दिया और 74 हजार एकड़ धान की फसल डूब गई। संभावित रूप से ज्यादातर हिस्से में नुकसान ही हुआ। कम पानी और कम समय में पक कर अधिक उपज देने वाली धान की सबसे लोकप्रिय हुई पीएयू-201 किस्म को प्रतिबंधित करना किसानों को दोहरी मार दे गया। धान की लाभदायक किस्म हाथसे निकल गई। अब 2011 में उम्मीद है कि किसान का आर्थिक नुकसान कम करने इस किस्म की जगह कोई अन्य किस्म शोध करने वाले लेकर आएं।
बिहार में नीतिश राज के दौरान चली विकास योजनाओं के चलते प्रदेश में 2009 के दौरान आई मजदूरों की कमी का असर इसउ साल कुछ कम हुआ हालांकि मजदूरों करी कमी बनी रही पर मैनेज कर ली गई। थोड़ा दिहाड़ी बढ़ा कर और थोड़ा सीजन लंबा खींच कर। प्रदेश में पराली का जलना बीते साल की तुलना में ज्यादा कम नहीं हुआ, हालांकि इस साल पराली जलाने वालों पर दर्ज होने वाले मामलों की संख्या में खासी गिरावट दर्ज हुई। संभवत मानसून के लंबा खिंचने और बाढ़ के चलते धान की कटाई में हुई देरी के चलते प्रशासनिक सख्ती में कमी रही हो।
10 का दम
मानसून के सही समय पर प्रवेश के अलावा प्री मानसूनी बौछारों ने कृषि के अलावा पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड को भी राहत दी ऐसे में जून मध्य से लेकर पांच सात दिन के अंतराल उपर आई अच्छी बारिश ने पनीरी से लेकर बिजाई में कोई दिक्कत नहीं आने दी।
Friday, 17 December 2010
rti मत करो संशोधन, दब जाएगी आम जन की आवाज
भूपेश चट्ठा, पटियाला
आम आदमी के लिए इंसाफ के दरवाजे खोलने, करार दिया जाने वाला सूचना का अधिकार (आरटीआई) अब आम नहीं रहेगा। भारत सरकार के कार्मिक (पर्सोनल) विभाग के सुझावों को अगर स्वीकार कर लिया गया तो भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े रहस्योद्घाटन कर चुका यह अधिकार आम आदमी के लिए दूर की कौड़ी बनकर रह जाएगा। आरटीआई में प्रस्तावित संशोधन करने से आम जन की आवाज दब कर रह जाएगी।
आरटीआई के प्रति आम आदमी को जागरूक कर रही संस्था 'संकल्प' के अध्यक्ष जतिंदर जैन ने शुक्रवार को इस संबंध में पूछे जाने पर कहा कि केंद्र सरकार के नोडल कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने प्रस्तावित परिवर्तन पर आम लोगों की प्रतिक्रियाएं 27 दिसंबर तक मागी है। प्रस्तावित बदलाव में आरटीआई के तहत दिए जाने वाले आवेदनों में अधिकतम शब्द सीमा 250 होनी चाहिए। इसमें अधिकारियों और आवेदकों के पते शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा आवेदक को अपने आवेदन में सिर्फ एक ही विषय रखना होगा। इसके साथ ही सूचना मुहैया करवाने के लिए किसी उपकरण के इस्तेमाल पर प्रशासन की ओर से की व्यय की जाने वाली वास्तिवक राशि भी आवेदक को ही अदा करनी पड़ेगी।
'संकल्प' के अध्यक्ष जतिंदर जैन का कहना है कि कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए यह सब मुश्किलों का सबब बनेगा, क्योंकि देश का आम आदमी कंप्यूटर की पढ़ाई में निपुण नहीं है। आम जन की ओर से दिया जाने वाला आरटीआई का आवेदन हाथ से लिखा होता है। हाथ से लिखते हुए आम आवेदक को इस बात का पता ही नहीं चलता कि 250 शब्दों की सीमा कब खत्म होगी, और इससे किसी न किसी बहाने सूचना न देने वाले अधिकारियों को आवेदन को खारिज करना आसान हो जाएगा।
'संकल्प' के समन्वयको पवन गुजरा, चन्द्र मोहन व भरत हरि शर्मा ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन जिसमें सूचना मुहैया करवाने के लिए खर्च होने वाले वास्तिवक खर्च को आवेदक से लेना शामिल है, सरासर बेइसाफी साबित होगा। सूचना देने के लिए हर विभाग की जिम्मेवारी तय करना सरकार का काम है, संशोधन से लोगों में सरकार के खिलाफ अविश्वास बढ़ेगा।
वर्णननीय है कि देश में सूचना का अधिकार केंद्र की यूपीए सरकार द्वारा लाया गया था इससे पहले भी इस कानून में फेरबदल करने का प्रस्ताव लाया गया था, इस पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गाधी ने दस नवंबर 2009 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर संशोधन खारिज करने की सिफारिश करते हुए यह तक कहा था कि सरकारी मुलाजिमों को इस कानून की सही जानकारी न होने से आम आदमी को परेशानी उठानी पड़ रही है और इसका समाधान जल्दी होना चाहिए। सोनिया के अनुसार 'सूचना का अधिकार आम जनता की जिंदगी में बदलाव ला रहा है, इस कानून में बदलाव की जरूरत नहीं है'।
'संकल्प' के अध्यक्ष जतिंदर जैन ने कहा कि इस कानून में बदलाव के प्रस्ताव को खारिज करने के लिए देश की समाज सेवी संस्थाओं व बुद्धिजीवियों को इस संबंध में विरोध दर्ज करना चाहिए।
आम आदमी के लिए इंसाफ के दरवाजे खोलने, करार दिया जाने वाला सूचना का अधिकार (आरटीआई) अब आम नहीं रहेगा। भारत सरकार के कार्मिक (पर्सोनल) विभाग के सुझावों को अगर स्वीकार कर लिया गया तो भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े रहस्योद्घाटन कर चुका यह अधिकार आम आदमी के लिए दूर की कौड़ी बनकर रह जाएगा। आरटीआई में प्रस्तावित संशोधन करने से आम जन की आवाज दब कर रह जाएगी।
आरटीआई के प्रति आम आदमी को जागरूक कर रही संस्था 'संकल्प' के अध्यक्ष जतिंदर जैन ने शुक्रवार को इस संबंध में पूछे जाने पर कहा कि केंद्र सरकार के नोडल कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने प्रस्तावित परिवर्तन पर आम लोगों की प्रतिक्रियाएं 27 दिसंबर तक मागी है। प्रस्तावित बदलाव में आरटीआई के तहत दिए जाने वाले आवेदनों में अधिकतम शब्द सीमा 250 होनी चाहिए। इसमें अधिकारियों और आवेदकों के पते शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा आवेदक को अपने आवेदन में सिर्फ एक ही विषय रखना होगा। इसके साथ ही सूचना मुहैया करवाने के लिए किसी उपकरण के इस्तेमाल पर प्रशासन की ओर से की व्यय की जाने वाली वास्तिवक राशि भी आवेदक को ही अदा करनी पड़ेगी।
'संकल्प' के अध्यक्ष जतिंदर जैन का कहना है कि कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए यह सब मुश्किलों का सबब बनेगा, क्योंकि देश का आम आदमी कंप्यूटर की पढ़ाई में निपुण नहीं है। आम जन की ओर से दिया जाने वाला आरटीआई का आवेदन हाथ से लिखा होता है। हाथ से लिखते हुए आम आवेदक को इस बात का पता ही नहीं चलता कि 250 शब्दों की सीमा कब खत्म होगी, और इससे किसी न किसी बहाने सूचना न देने वाले अधिकारियों को आवेदन को खारिज करना आसान हो जाएगा।
'संकल्प' के समन्वयको पवन गुजरा, चन्द्र मोहन व भरत हरि शर्मा ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन जिसमें सूचना मुहैया करवाने के लिए खर्च होने वाले वास्तिवक खर्च को आवेदक से लेना शामिल है, सरासर बेइसाफी साबित होगा। सूचना देने के लिए हर विभाग की जिम्मेवारी तय करना सरकार का काम है, संशोधन से लोगों में सरकार के खिलाफ अविश्वास बढ़ेगा।
वर्णननीय है कि देश में सूचना का अधिकार केंद्र की यूपीए सरकार द्वारा लाया गया था इससे पहले भी इस कानून में फेरबदल करने का प्रस्ताव लाया गया था, इस पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गाधी ने दस नवंबर 2009 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर संशोधन खारिज करने की सिफारिश करते हुए यह तक कहा था कि सरकारी मुलाजिमों को इस कानून की सही जानकारी न होने से आम आदमी को परेशानी उठानी पड़ रही है और इसका समाधान जल्दी होना चाहिए। सोनिया के अनुसार 'सूचना का अधिकार आम जनता की जिंदगी में बदलाव ला रहा है, इस कानून में बदलाव की जरूरत नहीं है'।
'संकल्प' के अध्यक्ष जतिंदर जैन ने कहा कि इस कानून में बदलाव के प्रस्ताव को खारिज करने के लिए देश की समाज सेवी संस्थाओं व बुद्धिजीवियों को इस संबंध में विरोध दर्ज करना चाहिए।
ਖਦੇੜਾ ਦੀਮਕ ਨੂੰ ਖੇਤ ਰੋਇਆ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ
ਪਰਿਆਵਰਣ ਮਿੱਤਰ ਕੀਟ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣਾ ਇੰਸਾਨ
ਪਰਿਆਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ ਖੇਤ
- ਖਲਿਹਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਜਹਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਮਕ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੋੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ । ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੀਮਕੋਂ ਦੀ 6100 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ , ਇਸ ਉੱਤੇਦਵਾਵਾਂਛਿੜਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਾਰਾਦਰੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰਿਤਵ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੀ ਫਾਇਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਪੇਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਹਾਇਟ ਏੰਟ ( ਸਫੇਦ ਕੀੜੀ ) ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚੀਂਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਦੋ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਡਿੱਬੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਏ ਹਨ । ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉੱਧਰ ਪਰਿਆਵਰਣਵਿਦੋਂ ਨੇ ਵੀ ਦੀਮਕ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਦੀਮਕ ਪਰਿਆਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਰਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ । 500 ਈ . ਪੂ . ਮਹਾਨ ਗਣਿਤਗਿਅ ਅਤੇ ਜੋਤੀਸ਼ਿ ਵਰਾਹ ਰਾਜਾ ਦੀ ਵਰਾਹਟ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭੂਜਲ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਨੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ । ਇਸਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਮਕ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵੱਲ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਟ ਉੱਤੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 99 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੀਮਕ ਜੇਕਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜ ਵਿੱਖ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਫੇਦ ਹੋ ਤਾਂ 412 . 5 ਫੀਟ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਦੀਮਕ ਦੀ 2800 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਟਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਏਕ ਹਨ , ਜੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਸਟਰੇਲਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਦੀਮਕ ਦੀ ਹੀ ਦੇਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ । ਪਰਿਆਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਤੁਲਣਾ ਬਾਔਰਿਏਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਇਡ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮੀਥੇਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸਭਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਹੈ । ਇੱਕ ਕਾਗਜ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਚਟਕਰ ਇਹ ਦੋ ਲਿਟਰ ਹਾਇਡਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਫਰਮੇਂਟਿਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ , ਦਸਤਾਵੇਜ , ਕੱਪੜਾ , ਚਮਡ਼ਾ , ਹੱਡੀਆਂ ਇਤਆਦਿ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਰੀ - ਸਾਈਕਲ ਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕੰਮਿਉਨਿਟੀ ਮੇਡਿਸਿਨ ਵਿੱਚ ਏਮਡੀ ਡਾ . ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ । ਆਸਟਰੇਲਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਦੀਮਕ ਮੋਇਆ ਲੱਕੜੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ , ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜੜੇਂ ਜੇਕਰ ਦੀਮਕ ਨਹੀਂ ਚਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੜੇਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ , ਜੋ ਕੋਲਾ ਖਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹੋਣਗੀਆਂ , ਅਤੇ ਉੱਗੇਗਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ । ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਉਮੇਂਦਰ ਦੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਏੰਗੇ । ਕਿਵੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਮਕ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੀਮਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੇਂਚੁਏ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਖੇਤ - ਖਲਿਹਾਨ ਮਾਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜੇਗਾ । ਫਾਇਵ ਏਲੀਮੇਂਟ ਹੇਲਥ ਐਂਡ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਟਾਈਗਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਇਪੱਤੀ ਰੂਪੀ ਜਹਿਰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸਨੇ ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ , ਦੀਮਕ ਕੇਂਚੁਏ ਕੀ ਚੀਜ ਹੋ ।
ਰਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲਤਨਤ
ਇੱਕ ਸਾਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਮਕੋਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀ ਦੀਮਕ ਰਾਏਲ ਚੈੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੰਸ਼ਵ੍ਰਿਧੀ ਕਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ । ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਸਵਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਦੀਮਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਅਜਿਹੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਪਰਿਆਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ ਖੇਤ
- ਖਲਿਹਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਜਹਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਮਕ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੋੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ । ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੀਮਕੋਂ ਦੀ 6100 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ , ਇਸ ਉੱਤੇਦਵਾਵਾਂਛਿੜਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਾਰਾਦਰੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰਿਤਵ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੀ ਫਾਇਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਪੇਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਹਾਇਟ ਏੰਟ ( ਸਫੇਦ ਕੀੜੀ ) ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚੀਂਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਦੋ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਡਿੱਬੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਏ ਹਨ । ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉੱਧਰ ਪਰਿਆਵਰਣਵਿਦੋਂ ਨੇ ਵੀ ਦੀਮਕ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਦੀਮਕ ਪਰਿਆਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਰਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ । 500 ਈ . ਪੂ . ਮਹਾਨ ਗਣਿਤਗਿਅ ਅਤੇ ਜੋਤੀਸ਼ਿ ਵਰਾਹ ਰਾਜਾ ਦੀ ਵਰਾਹਟ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭੂਜਲ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਨੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ । ਇਸਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਮਕ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵੱਲ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਟ ਉੱਤੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 99 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੀਮਕ ਜੇਕਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜ ਵਿੱਖ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਫੇਦ ਹੋ ਤਾਂ 412 . 5 ਫੀਟ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਦੀਮਕ ਦੀ 2800 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਟਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਏਕ ਹਨ , ਜੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਸਟਰੇਲਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਦੀਮਕ ਦੀ ਹੀ ਦੇਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ । ਪਰਿਆਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਤੁਲਣਾ ਬਾਔਰਿਏਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਇਡ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮੀਥੇਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸਭਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਹੈ । ਇੱਕ ਕਾਗਜ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਚਟਕਰ ਇਹ ਦੋ ਲਿਟਰ ਹਾਇਡਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਫਰਮੇਂਟਿਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ , ਦਸਤਾਵੇਜ , ਕੱਪੜਾ , ਚਮਡ਼ਾ , ਹੱਡੀਆਂ ਇਤਆਦਿ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਰੀ - ਸਾਈਕਲ ਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕੰਮਿਉਨਿਟੀ ਮੇਡਿਸਿਨ ਵਿੱਚ ਏਮਡੀ ਡਾ . ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ । ਆਸਟਰੇਲਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਦੀਮਕ ਮੋਇਆ ਲੱਕੜੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ , ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜੜੇਂ ਜੇਕਰ ਦੀਮਕ ਨਹੀਂ ਚਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੜੇਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ , ਜੋ ਕੋਲਾ ਖਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹੋਣਗੀਆਂ , ਅਤੇ ਉੱਗੇਗਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ । ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਉਮੇਂਦਰ ਦੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਏੰਗੇ । ਕਿਵੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਮਕ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੀਮਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੇਂਚੁਏ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਖੇਤ - ਖਲਿਹਾਨ ਮਾਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜੇਗਾ । ਫਾਇਵ ਏਲੀਮੇਂਟ ਹੇਲਥ ਐਂਡ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਟਾਈਗਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਇਪੱਤੀ ਰੂਪੀ ਜਹਿਰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸਨੇ ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ , ਦੀਮਕ ਕੇਂਚੁਏ ਕੀ ਚੀਜ ਹੋ ।
ਰਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲਤਨਤ
ਇੱਕ ਸਾਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਮਕੋਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀ ਦੀਮਕ ਰਾਏਲ ਚੈੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੰਸ਼ਵ੍ਰਿਧੀ ਕਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ । ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਸਵਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਦੀਮਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਅਜਿਹੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
Wednesday, 15 December 2010
ਲਬਾਲਬ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ ਪਟਿਆਲਾ
ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਉੱਤੇ ਬਾਂਧੋਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ( ਪਾਵਰਕਾਮ ) ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ । ਵਰਖਾ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੀ ਅੰਤ ਦੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 17 ਫੀਟ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਉਤੱਰਿਆ ਹੈ । ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਇਆ ਇਸ ਬਰਸ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਧੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਕ ਸਰਦੀ ਤੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਲਾਵਾ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ 1663 ਫੀਟ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ 43 ਫੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇ ਹਜਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 73 ਸੌ ਕਿਊਸਿਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਪੌਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ 63 ਫੀਟ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1378 ਫੀਟ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 2844 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਤਲੁਜ - ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਉਕਤ ਬਾਂਧੋਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 517 ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ 17 ਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ।
ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਜੁਡ਼ੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਫ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਫਰੀਜ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਕ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਉਲੇਖਨੀਯ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ 88 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜਾਨਾ ਸਿਰਫ 60 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਬੋਰਡ ( ਬੀਬੀਏਮਬੀ ) ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 119 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ , ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ 85 - 83 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਉੱਤੇ ਬਾਂਧੋਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ( ਪਾਵਰਕਾਮ ) ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ । ਵਰਖਾ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੀ ਅੰਤ ਦੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 17 ਫੀਟ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਉਤੱਰਿਆ ਹੈ । ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਇਆ ਇਸ ਬਰਸ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਧੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਕ ਸਰਦੀ ਤੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਲਾਵਾ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ 1663 ਫੀਟ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ 43 ਫੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇ ਹਜਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 73 ਸੌ ਕਿਊਸਿਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਪੌਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ 63 ਫੀਟ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1378 ਫੀਟ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 2844 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਤਲੁਜ - ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਉਕਤ ਬਾਂਧੋਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 517 ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ 17 ਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ।
ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਜੁਡ਼ੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਫ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਫਰੀਜ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਕ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਉਲੇਖਨੀਯ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ 88 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜਾਨਾ ਸਿਰਫ 60 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਬੋਰਡ ( ਬੀਬੀਏਮਬੀ ) ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 119 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ , ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ 85 - 83 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ।
Tuesday, 14 December 2010
मैरिज पैलेसों पर छापेमारी मामले में आया नया मोड़
अपना पक्ष रखा मैरिज पैलेस एसोसिएशन ने प्रेस कांफ्रेंस में सारा ठीकरा मीडिया के सिर फोड़ा
शराब ठेकेदार बिना परमिट देखे ही अपने आश्र्वासन पर ग्राहक को दे रहे हैं शराब
रात दस बजे के बाद डीजे चलाने पर डीजे वालों पर हो कार्रवाई, पैलेस पर नहीं
उपमुख्य संवाददाता, पटियाला : शादियों के इस सीजन में आबकारी एवं कराधान विभाग मैरिज पैलेसों पर जम कर छापामारी कर रहा है। वहीं पटियाला मैरिज पैलेस एसोसिएशन ने अपने को बेकसूर बताते हुए सारा ठीकरा मीडिया और अन्य संगठनों पर फोड़ा है। अब एसोसिएशन डिप्टी कमीश्नर को ज्ञापन देने जा रही है। एसोसिएशन के प्रधान गुरजीत सिंह गुरी ने मंगलवार को अन्य सहयोगियों के साथ आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पैलेस मालिक अपने परिसर में शराब पिलाने और स्टोर करने का परमिट एल-5 की फीस 30 हजार रुपये वर्ष के आरंभ में भर देते हैं। शराब ठेकेदार बिना परमिट देखे एक-दो बोतल से ज्यादा शराब किसी को कानूनी रूप से नहीं दे सकता। फिर भी शराब ठेकेदार बिना परमिट देखे ही ग्राहक को शराब दे रहे हैं। इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता। इसी प्रकार रात 10 बजे के बाद डीजे चलाने से रोके जाने पर एक मैरिज पैलेस वाले को समाना में बरातियों ने पीट डाला। ऐसे में डीजे पर कारवाई होनी चाहिए न की पैलेस पर। उन्होंने कहा कि शादी में प्रशासन की तरफ से छापेमारी करना जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि आम तौर पर विवाह समारोह में पड़ोसियों से गैस सिलेंडर उधार लेकर लोग अपना काम चलाते हैं। आम लोगों को घरेलू व कामर्शियल गैस कनेक्शनों के बारे जानकारी नहीं होती, इसलिए प्रशासन को चाहिए कि इसके लिए गैस एजेंसियों पर शिकंजा कसा जाए न कि आम लोगों पर। पैलेस में कोई कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए आबकारी व कराधान विभाग के पास आठ हजार रुपए अलग से जमा करवाने होते हैं। जिनमें से तीन हजार रुपए एल-50 परमिट फीस के, जबकि 5 हजार रुपए कैट¨रग पर वैट चार्जिज के होते हैं। इन 8 हजार रुपयों से मैरिज पैलेस मालिकों का कोई संबंध नहीं होता और पार्टी को यह सीधे ही विभाग के पास जमा करवाने पड़ते हैं।
लबालब बांध और बिजली भी भरपूर
भूपेश चट्ठा पटियाला
मानसून का सीधा असर अब चाहे खत्म हो गया हो पर बांधों में रुका हुआ पानी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पावरकॉम) के लिए अब भी एक खजाने के समान है। बरसात के सीजन की समाप्ति के ढाई महीने बाद भी भाखड़ा में पानी खतरे के निशान से मात्र 17 फीट नीचे ही उतरा है। प्रकृति की मेहरबानी इस बरस कुछ इस तरह से बनी हुई है कि बांधों में पानी की आवक सर्दी तेज होने के बावजूद जारी है। प्रदेश को इस पानी से हो रहा अतिरिक्त पन बिजली उत्पादन किसी थर्मल प्लांट की दो यूनिटों के बराबर कुदरत से मिल रहा है।
पावरकॉम से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि भाखड़ा बांध में जल स्तर 1663 फीट पर बना हुआ है। यह पिछले साल की तुलना में 43 फीट ज्यादा है और पानी की आवक बीते साल के छह हजार क्यूसिक की तुलना में इस साल 73 सौ क्यूसिक बनी हुई है। पौंग बांध में भी पानी पिछले साल से 63 फीट अधिक पानी है और यह 1378 फीट पर चल रहा है। बांध में पानी की आवक पिछले साल से 30 फीसदी ज्यादा है और यहां 2844 क्यूसिक पानी आ रहा है। सतलुज-ब्यास नदियों पर बने उक्त बांधों के अलावा रावी नदी पर बने रणजीत सागर बांध में पानी का स्तर 517 मीटर पर बना हुआ है, यहां जल स्तर 17 मीटर ज्यादा है। इस बांध में भी पिछले साल की तुलना में पानी का आना ज्यादा ही है।
पन बिजली उत्पादन से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञों ने मंगलवार को इस बारे में पूछे जाने पर बताया कि पहाड़ों पर बर्फ तो गिरने लगी है पर अभी सब कुछ फ्रीज हो जाने जैसे हालात नहीं बने हैं ऐसे में पानी की आवक अब भी तेज बनी हुई है।
उल्लेखनीय है कि भाखड़ा बांध में प्रतिदिन 88 लाख यूनिट पन बिजली उत्पादन हो रहा है जबकि पिछले साल यहां इन दिनों में रोजाना मात्र 60 लाख यूनिट बिजली पैदा हो रही थी। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) से पंजाब को 119 लाख यूनिट बिजली मिल रही है, इतना ही पंजाब का अपना पन बिजली उत्पादन है। पिछले साल दोनों ही जगह पर 85-83 लाख यूनिट बिजली पैदा हो रही थी।
मानसून का सीधा असर अब चाहे खत्म हो गया हो पर बांधों में रुका हुआ पानी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पावरकॉम) के लिए अब भी एक खजाने के समान है। बरसात के सीजन की समाप्ति के ढाई महीने बाद भी भाखड़ा में पानी खतरे के निशान से मात्र 17 फीट नीचे ही उतरा है। प्रकृति की मेहरबानी इस बरस कुछ इस तरह से बनी हुई है कि बांधों में पानी की आवक सर्दी तेज होने के बावजूद जारी है। प्रदेश को इस पानी से हो रहा अतिरिक्त पन बिजली उत्पादन किसी थर्मल प्लांट की दो यूनिटों के बराबर कुदरत से मिल रहा है।
पावरकॉम से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि भाखड़ा बांध में जल स्तर 1663 फीट पर बना हुआ है। यह पिछले साल की तुलना में 43 फीट ज्यादा है और पानी की आवक बीते साल के छह हजार क्यूसिक की तुलना में इस साल 73 सौ क्यूसिक बनी हुई है। पौंग बांध में भी पानी पिछले साल से 63 फीट अधिक पानी है और यह 1378 फीट पर चल रहा है। बांध में पानी की आवक पिछले साल से 30 फीसदी ज्यादा है और यहां 2844 क्यूसिक पानी आ रहा है। सतलुज-ब्यास नदियों पर बने उक्त बांधों के अलावा रावी नदी पर बने रणजीत सागर बांध में पानी का स्तर 517 मीटर पर बना हुआ है, यहां जल स्तर 17 मीटर ज्यादा है। इस बांध में भी पिछले साल की तुलना में पानी का आना ज्यादा ही है।
पन बिजली उत्पादन से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञों ने मंगलवार को इस बारे में पूछे जाने पर बताया कि पहाड़ों पर बर्फ तो गिरने लगी है पर अभी सब कुछ फ्रीज हो जाने जैसे हालात नहीं बने हैं ऐसे में पानी की आवक अब भी तेज बनी हुई है।
उल्लेखनीय है कि भाखड़ा बांध में प्रतिदिन 88 लाख यूनिट पन बिजली उत्पादन हो रहा है जबकि पिछले साल यहां इन दिनों में रोजाना मात्र 60 लाख यूनिट बिजली पैदा हो रही थी। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) से पंजाब को 119 लाख यूनिट बिजली मिल रही है, इतना ही पंजाब का अपना पन बिजली उत्पादन है। पिछले साल दोनों ही जगह पर 85-83 लाख यूनिट बिजली पैदा हो रही थी।
Monday, 13 December 2010
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ , ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਇਂਤਜਾਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਰਬੀ ਦਾ ਸੀਜਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗੜਨ ਲਗਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਬ - ਕਰੀਬ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਲਈ ਵੀ ਇਂਤਜਾਮ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗ ਅੱਠ ਸੌ ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ । ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 95 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਈ ।
ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪੂਰਤੀ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀ । ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹੇ ਹੈ । ਇਸਵਿੱਚ ਤੋਂ 212 ਮੇਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੌਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ 370 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸਾਰਾ ਜੀਰਣੋਦਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਮਰੰਮਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਮਰੰਮਤ ਕਾਰਜ ਨਿਪਟਾਤਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਟ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਾਸੀ ੱੱਛੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 142 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ , ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 112 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਵਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵੀ 105 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਰਬੀ ਦਾ ਸੀਜਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗੜਨ ਲਗਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਬ - ਕਰੀਬ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਲਈ ਵੀ ਇਂਤਜਾਮ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗ ਅੱਠ ਸੌ ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ । ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 95 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਈ ।
ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪੂਰਤੀ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀ । ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹੇ ਹੈ । ਇਸਵਿੱਚ ਤੋਂ 212 ਮੇਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੌਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ 370 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸਾਰਾ ਜੀਰਣੋਦਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਮਰੰਮਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 35 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਮਰੰਮਤ ਕਾਰਜ ਨਿਪਟਾਤਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਟ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਾਸੀ ੱੱਛੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 142 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ , ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 112 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਵਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵੀ 105 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗਰਦ ਛੰਟਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਣ ਤੋਂ ਧੁਆਂ ਛਾਇਆ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਪਟਾਖੋਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾ ਪਾਇਆ , ਗੈਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗਈ ਉੱਤੇ ਗਰਦ ਹੁਣੇ ਵੀ ਛੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਸਪੈਂਡਿਡ ਪਾਰਟੀਕਿਊਲੇਟ ਮੈਟੇਰਿਅਲ ਨੂੰ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਨਿਕ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਹੈ ।
ਕੋਹਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਘੱਟ ਰਹਿਨਾ ਕਣਕ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਡਾ . ਬੀਏਸ ਸੋਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਣ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ । ਕਣਕ ਦਾ ਪੌਧਾ ਘੱਟ ਪਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾਈ ਘੱਟ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਸ਼ਾਖਾਵਾਂਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਟਣਗੀਆਂ । ਇਸਤੋਂ ਉਪਜ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕੋਹਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਥੰਮ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਫਾਈਵ ਏਲੀਮੇਂਟ ਹੇਲਥ ਐਂਡ ਏਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡੇ . ਜੋਗਿੰਦਰ ਟਾਈਗਰ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇੱਤੇਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ , ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 20 ਦਿਸੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ । ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਖਿੰਚਨੇ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਉੱਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਠੀਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਣ ਤੋਂ ਧੁਆਂ ਛਾਇਆ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਪਟਾਖੋਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾ ਪਾਇਆ , ਗੈਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗਈ ਉੱਤੇ ਗਰਦ ਹੁਣੇ ਵੀ ਛੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਸਪੈਂਡਿਡ ਪਾਰਟੀਕਿਊਲੇਟ ਮੈਟੇਰਿਅਲ ਨੂੰ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਨਿਕ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਹੈ ।
ਕੋਹਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਘੱਟ ਰਹਿਨਾ ਕਣਕ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਡਾ . ਬੀਏਸ ਸੋਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਣ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ । ਕਣਕ ਦਾ ਪੌਧਾ ਘੱਟ ਪਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾਈ ਘੱਟ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਸ਼ਾਖਾਵਾਂਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਟਣਗੀਆਂ । ਇਸਤੋਂ ਉਪਜ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕੋਹਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਥੰਮ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਫਾਈਵ ਏਲੀਮੇਂਟ ਹੇਲਥ ਐਂਡ ਏਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡੇ . ਜੋਗਿੰਦਰ ਟਾਈਗਰ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇੱਤੇਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ , ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 20 ਦਿਸੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ । ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਖਿੰਚਨੇ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਉੱਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਠੀਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਘੱਗਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਸੀ - ਬੁਟਾਨਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੋੜਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਪਟਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘੱਗਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਘੱਗਰ - ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋੜਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂਸੀ - ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਅੜੰਗਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟੋਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਜਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ । ਪੰਜਾਬ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਲਿਆ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਵੇਖਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਘੱਗਰ ਦਾ 22 . 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੰਨੌਰੀ ਤੋਂ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 2009 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । 17 . 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਚੋਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਵੈਏ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੜੀ ਆਪੱਤੀਜਤਾਤੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਐਤਰਾਜ ਮਿਨਟਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਓ । ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਏਏਸ ਦੁੱਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ - ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਨਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ , ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੌ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਪਟਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘੱਗਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਘੱਗਰ - ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋੜਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂਸੀ - ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਅੜੰਗਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟੋਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਜਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ । ਪੰਜਾਬ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਲਿਆ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਵੇਖਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਘੱਗਰ ਦਾ 22 . 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੰਨੌਰੀ ਤੋਂ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 2009 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । 17 . 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਚੋਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਵੈਏ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੜੀ ਆਪੱਤੀਜਤਾਤੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਐਤਰਾਜ ਮਿਨਟਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਓ । ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਏਏਸ ਦੁੱਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ - ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਨਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ , ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੌ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ, ਪਟਿਆਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪੀਏਸਈਬੀ ਏੰਪਲਾਇਜ ਜਵਾਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇਸਤੋਂ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਏਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾੱਰਵਾਈ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ । ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਾੱਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ : ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਤਨਖਾਹ , ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਟ ਕਰ ਆਵੇਗਾ ।
ਅਜਿਹੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਈਏਲ ਅਤੇ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਇਸ ਪੀਰਿਅਡ ਆ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਈਏਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਗਰਵਨਮੇਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿਡੇਂਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮੀ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਤੱਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮੱਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਏਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨਿਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪੀਏਸਈਬੀ ਏੰਪਲਾਇਜ ਜਵਾਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇਸਤੋਂ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਏਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾੱਰਵਾਈ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ । ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਾੱਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ : ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਤਨਖਾਹ , ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਟ ਕਰ ਆਵੇਗਾ ।
ਅਜਿਹੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਈਏਲ ਅਤੇ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਇਸ ਪੀਰਿਅਡ ਆ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਈਏਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਗਰਵਨਮੇਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿਡੇਂਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮੀ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਤੱਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮੱਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਏਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨਿਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ।
ਸਰਦੀ ਤੇਜ , ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਮਾਜਕ
ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ
- ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਾਗਾਂ ਕੱਢੀ ਹੁਣ ਮਜੀਠਿਆ ਵੀ ਕੁੱਦੇ
- ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਫੜੀ ਰਫਤਾਰ
- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਜਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਸ਼ੋ ਆਵੇਗਾ
- ਚਮਕੋਰ ਸਾਹਿਬ , ਜੋੜ ਮੇਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਸਰਦੀ ਦੇ ਤੇਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲੂ ਦੇ ਚਲਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧਿਆ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਿਆ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਿਆ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਣ ਦੀ ਜੋਰ - ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਣ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਕੇ ਸਾਮਾਜਕ ਹੀ ਹਨ ।
ਮਹੀਨਾ ਕੰਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੋਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਕਜ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ , ਮਗਰ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਛੋਟੀ ਛਾਂਵ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਏਡਸ ਅਤੇ ਦਹੇਜ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਗਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਪਰ ਸਾਮਾਜਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ , ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੂਣ,ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ।
ਹੁਣ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆਯੁਵਾਵਾਂਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਤਲਾਸ਼ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਂਇਸੇਜ ਐਂਡ ਹੇਲਥ ਫੋਰਮ ਦੇ ਡੇ . ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਪਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟੋਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਆਜਾਦ ਮੀਡਿਆ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ । ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ।
ਸਰਦੀ ਦੇ ਅਤੇ ਤੇਜ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 22 ਦਿਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।
ਦਿਸੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਮਾਰੋਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ , ਜੋੜ ਮੇਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਜਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਹੈ । ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਭਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
- ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਾਗਾਂ ਕੱਢੀ ਹੁਣ ਮਜੀਠਿਆ ਵੀ ਕੁੱਦੇ
- ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਫੜੀ ਰਫਤਾਰ
- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਜਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਸ਼ੋ ਆਵੇਗਾ
- ਚਮਕੋਰ ਸਾਹਿਬ , ਜੋੜ ਮੇਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਸਰਦੀ ਦੇ ਤੇਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲੂ ਦੇ ਚਲਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧਿਆ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਿਆ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਿਆ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਣ ਦੀ ਜੋਰ - ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਣ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਕੇ ਸਾਮਾਜਕ ਹੀ ਹਨ ।
ਮਹੀਨਾ ਕੰਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੋਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਕਜ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ , ਮਗਰ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਛੋਟੀ ਛਾਂਵ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਏਡਸ ਅਤੇ ਦਹੇਜ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਗਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਪਰ ਸਾਮਾਜਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ , ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੂਣ,ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ।
ਹੁਣ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆਯੁਵਾਵਾਂਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਤਲਾਸ਼ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਂਇਸੇਜ ਐਂਡ ਹੇਲਥ ਫੋਰਮ ਦੇ ਡੇ . ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਪਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟੋਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਆਜਾਦ ਮੀਡਿਆ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ । ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ।
ਸਰਦੀ ਦੇ ਅਤੇ ਤੇਜ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 22 ਦਿਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।
ਦਿਸੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਮਾਰੋਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ , ਜੋੜ ਮੇਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਜਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਹੈ । ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਭਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
Sunday, 12 December 2010
सर्दी तेज, राजनीति गर्म पर मुद्दे सामाजिक
इंजीनियरिंग
-यूथ कांग्रेस से बिट्टू की पैदल यात्रा चल रही थी तो मनप्रीत ने जागो निकाली अब मजीठिया भी कूदे
- सुखबीर की विकास यात्रा ने भी पकड़ी रफ्तार
-कैप्टन अमरिंदर का जिलों में रोड़ शो आएगा
-चमकोर साहिब, जोड़ मेला और माघी के धार्मिक दीवान अगले एक महीने में
भूपेश चट्ठा, पटियाला
सर्दी के तेज होने अथवा गर्मी में लू के चलने व बारिश में बाढ़ के दिनों में अक्सर राजनीतिज्ञों की गतिविधिया सीमित हो जाती हैं पर इस बार मौसम में पारा गिरने के साथ ही राजनीति में पारा शिखर पर चढ़ने को है। केंद्र में चुनाव हुए दो साल भी नहीं हुए हैं पर हर राजनीतिक दल रैलियां करने की जोर-शोर से तैयारियां कर रहा है। हालांकि अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करने उठाए गए मुद्दे राजनीतिक न होकर सामाजिक ही हैं।
मास कम्यूनिकेशन के शोध छात्र पंकज शुक्ला बताते हैं कि शिरोमणि अकाली दल की नशे व भ्रूण हत्या के खिलाफ लगातार, मगर धीमी गति का प्रचार नन्ही छांव जैसे पर्यावरण प्रोजेक्ट के साथ चल रहा था तो यूथ कांग्रेस ने नशे व भ्रूण हत्या में एड्स व दहेज जैसे कुछ और नाम शामिल कर पैदल यात्रा शुरू कर दी। इसी दौरान अकाली दल से अलग होकर मनप्रीत बादल ने पटियाला में पूर्व डिप्टी स्पीकर के घर से अपनी जागो यात्रा की घोषणा कर दी। हालांकि इसमें राजनीति के करीबी किंतु सामाजिक की श्रेणी में ही रखे जाने वाले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व लोन जैसे आर्थिक मुद्दे और जुड़ गए।
अब यूथ अकाली दल के प्रधान व विधायक विक्रमजीत सिंह मजीठिया युवाओं में नेतृत्व क्षमता तलाशने और उन्हें संगठित करने की दिशा में जिला स्तर पर नए साल के शुरू में रैलियां करने जा रहे हैं। फिर संगठनात्मक ढांचे की घोषणा की जाएगी।
सोशल सांइसेज एंड हेल्थ फोरम के डा. बलजीत सिंह कहते हैं कि मनप्रीत प्रकरण के बाद से उपमुख्यमंत्री व अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की विकास यात्रा रफ्तार पकड़ चुकी है। राज्य में क्या हो रहा है, यह लोगों के सामने परिणाम के रूप में लाने के पारदर्शी तरीके को अपनाते हुए प्रोजेक्टों के दौरे स्वतंत्र मीडिया से करवाने का क्रम चल निकला है। गिद्दड़बाहा व बठिंडा में ऐसा हो चुका है और अगले महीने तक अन्य थर्मल प्लांटों की बारी है।
सर्दी के और तेज होने पर 22 दिसंबर से कांग्रेस के प्रदेश प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिला स्तर पर रैलियों व रोड शो का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। यहां स्पष्ट रूप से मुद्दे राजनीतिक हो सकते हैं।
दिसंबर मध्य के बाद से जनवरी मध्य तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में तीन बड़े समारोह राजनीतिज्ञों का इंतजार अथवा राजनीतिज्ञों को चमकौर साहिब, जोड़ मेला और माघी के अवसर पर सजने वाले धार्मिक दीवान कहे जाने वाले राजनीतिक मंचों का इंतजार है। अगले एक महीने में भोग व विवाह समारोहों की राजनीति के साथ इन सबसे रूबरू पंजाबी वोटर को होना होगा।
-यूथ कांग्रेस से बिट्टू की पैदल यात्रा चल रही थी तो मनप्रीत ने जागो निकाली अब मजीठिया भी कूदे
- सुखबीर की विकास यात्रा ने भी पकड़ी रफ्तार
-कैप्टन अमरिंदर का जिलों में रोड़ शो आएगा
-चमकोर साहिब, जोड़ मेला और माघी के धार्मिक दीवान अगले एक महीने में
भूपेश चट्ठा, पटियाला
सर्दी के तेज होने अथवा गर्मी में लू के चलने व बारिश में बाढ़ के दिनों में अक्सर राजनीतिज्ञों की गतिविधिया सीमित हो जाती हैं पर इस बार मौसम में पारा गिरने के साथ ही राजनीति में पारा शिखर पर चढ़ने को है। केंद्र में चुनाव हुए दो साल भी नहीं हुए हैं पर हर राजनीतिक दल रैलियां करने की जोर-शोर से तैयारियां कर रहा है। हालांकि अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करने उठाए गए मुद्दे राजनीतिक न होकर सामाजिक ही हैं।
मास कम्यूनिकेशन के शोध छात्र पंकज शुक्ला बताते हैं कि शिरोमणि अकाली दल की नशे व भ्रूण हत्या के खिलाफ लगातार, मगर धीमी गति का प्रचार नन्ही छांव जैसे पर्यावरण प्रोजेक्ट के साथ चल रहा था तो यूथ कांग्रेस ने नशे व भ्रूण हत्या में एड्स व दहेज जैसे कुछ और नाम शामिल कर पैदल यात्रा शुरू कर दी। इसी दौरान अकाली दल से अलग होकर मनप्रीत बादल ने पटियाला में पूर्व डिप्टी स्पीकर के घर से अपनी जागो यात्रा की घोषणा कर दी। हालांकि इसमें राजनीति के करीबी किंतु सामाजिक की श्रेणी में ही रखे जाने वाले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व लोन जैसे आर्थिक मुद्दे और जुड़ गए।
अब यूथ अकाली दल के प्रधान व विधायक विक्रमजीत सिंह मजीठिया युवाओं में नेतृत्व क्षमता तलाशने और उन्हें संगठित करने की दिशा में जिला स्तर पर नए साल के शुरू में रैलियां करने जा रहे हैं। फिर संगठनात्मक ढांचे की घोषणा की जाएगी।
सोशल सांइसेज एंड हेल्थ फोरम के डा. बलजीत सिंह कहते हैं कि मनप्रीत प्रकरण के बाद से उपमुख्यमंत्री व अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की विकास यात्रा रफ्तार पकड़ चुकी है। राज्य में क्या हो रहा है, यह लोगों के सामने परिणाम के रूप में लाने के पारदर्शी तरीके को अपनाते हुए प्रोजेक्टों के दौरे स्वतंत्र मीडिया से करवाने का क्रम चल निकला है। गिद्दड़बाहा व बठिंडा में ऐसा हो चुका है और अगले महीने तक अन्य थर्मल प्लांटों की बारी है।
सर्दी के और तेज होने पर 22 दिसंबर से कांग्रेस के प्रदेश प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिला स्तर पर रैलियों व रोड शो का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। यहां स्पष्ट रूप से मुद्दे राजनीतिक हो सकते हैं।
दिसंबर मध्य के बाद से जनवरी मध्य तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में तीन बड़े समारोह राजनीतिज्ञों का इंतजार अथवा राजनीतिज्ञों को चमकौर साहिब, जोड़ मेला और माघी के अवसर पर सजने वाले धार्मिक दीवान कहे जाने वाले राजनीतिक मंचों का इंतजार है। अगले एक महीने में भोग व विवाह समारोहों की राजनीति के साथ इन सबसे रूबरू पंजाबी वोटर को होना होगा।
Friday, 10 December 2010
प्रदूषण की गर्द छंटने का इंतजार
भूपेश चट्ठा, पटियाला
अक्टूबर में पराली को जलाने से धुआं छाया तो नवंबर में दिवाली के पटाखों से हुए प्रदूषण ने पूरे राज्य को गैस चैंबर बना डाला, गैसें तो आसमान में चली गई पर गर्द अभी भी छंटी नहीं है। मौसम में मौजूद सस्पैंडिड पार्टीक्यूलेट मैटेरियल को धोने और फसलों को टॉनिक देने के लिए हर किसी को बारिश का इंतजार है।
कोहरे का न होना और तापमान का कम रहना गेहूं के लिए बेहतर बता कृषि विशेषज्ञ डा. बीएस सोहल कहते हैं कि यदि बारिश इन दिनों में हो जाए तो सोने पर सुहागा होगा। हर फसल को इससे लाभ है। गेहूं का पौधा कम पारे में लंबाई कम लेगा और इसकी शाखाएं ज्यादा फूटेंगी। इससे उपज बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन यदि कोहरा पड़ने लगे तो सूरज की किरणों से पत्तों पर होने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी होने से पौधे का विकास थम जाएगा।
फाईव एलीमेंट हेल्थ एंड एजूकेशनल सोसायटी के डा. जोगिंदर टाईगर बारिश में हुई देरी से इत्तेफाक नहीं रखते, वे कहते हैं कि गेहूं को बारिश की जरूरत 20 दिसंबर के बाद होती है और तब तक यह हो भी जाएगी। सर्दी की आवश्यकता इसके बाद। आजकल चल रहे मौसम से गेहूं की उन किस्मों को भी लाभ होगा जिनकी देर से बिजाई की गई है, मानसून के लंबा खिंचने और धान की कटाई में हुई देरी के बावजूद फसल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है।
बारिश की कमी पर सिंचाई के लिए अतिरिक्त बिजली की मांग करने वाले भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकलां कहते हैं कि सिर्फ चार घंटे कृषि को बिजली दी जा रही है जबकि मांग कम से कम आठ घंटे की है। वे बताते हैं कि नरमा पट्टी में अभी पहला पानी ही नहीं लगा है। राज्य भर में दस फीसदी क्षेत्र में बिजाई होनी है। ऐसे में यदि मात्र दस दिनों के लिए ही सही लगातार आठ घंटे बिजली मिल जाए तो किसान बच जाएगा।
अक्टूबर में पराली को जलाने से धुआं छाया तो नवंबर में दिवाली के पटाखों से हुए प्रदूषण ने पूरे राज्य को गैस चैंबर बना डाला, गैसें तो आसमान में चली गई पर गर्द अभी भी छंटी नहीं है। मौसम में मौजूद सस्पैंडिड पार्टीक्यूलेट मैटेरियल को धोने और फसलों को टॉनिक देने के लिए हर किसी को बारिश का इंतजार है।
कोहरे का न होना और तापमान का कम रहना गेहूं के लिए बेहतर बता कृषि विशेषज्ञ डा. बीएस सोहल कहते हैं कि यदि बारिश इन दिनों में हो जाए तो सोने पर सुहागा होगा। हर फसल को इससे लाभ है। गेहूं का पौधा कम पारे में लंबाई कम लेगा और इसकी शाखाएं ज्यादा फूटेंगी। इससे उपज बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन यदि कोहरा पड़ने लगे तो सूरज की किरणों से पत्तों पर होने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी होने से पौधे का विकास थम जाएगा।
फाईव एलीमेंट हेल्थ एंड एजूकेशनल सोसायटी के डा. जोगिंदर टाईगर बारिश में हुई देरी से इत्तेफाक नहीं रखते, वे कहते हैं कि गेहूं को बारिश की जरूरत 20 दिसंबर के बाद होती है और तब तक यह हो भी जाएगी। सर्दी की आवश्यकता इसके बाद। आजकल चल रहे मौसम से गेहूं की उन किस्मों को भी लाभ होगा जिनकी देर से बिजाई की गई है, मानसून के लंबा खिंचने और धान की कटाई में हुई देरी के बावजूद फसल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है।
बारिश की कमी पर सिंचाई के लिए अतिरिक्त बिजली की मांग करने वाले भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकलां कहते हैं कि सिर्फ चार घंटे कृषि को बिजली दी जा रही है जबकि मांग कम से कम आठ घंटे की है। वे बताते हैं कि नरमा पट्टी में अभी पहला पानी ही नहीं लगा है। राज्य भर में दस फीसदी क्षेत्र में बिजाई होनी है। ऐसे में यदि मात्र दस दिनों के लिए ही सही लगातार आठ घंटे बिजली मिल जाए तो किसान बच जाएगा।
Thursday, 9 December 2010
हड़ताल का असर बिजली कर्मियों पर ही
भूपेश चट्ठा, पटियाला
पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड के विभिन्न कर्मचारी संगठनों की पीएसईबी एम्पलाइज ज्वाइंट फोरम के आह्वान पर बिजली कर्मियों की दो दिन की हड़ताल का असर बिजली सप्लाई पर तो नहीं पड़ा है पर इससे कर्मियों का नुकसान ज्यादा हो गया है।
पावरकॉम के आधिकारिक सूत्र बताते है कि कंपनी एक्ट के तहत सभी हड़तालियों पर कार्रवाई होना तय है। नियमों के अधीन यह कार्रवाई स्वत: चलने वाली प्रक्रिया है। इसका पहला अहसास नए साल पर आने वाले वेतन में दिखेगा जब हड़तालियों का दो दिन का वेतन, नो वर्क नो पे के अधीन कट कर आएगा।
ऐसे कर्मियों को ईएल अथवा अर्जित अवकाश आने वाले समय के लिए प्रतिबंधित हो गया है। सर्विस में ब्रेक इन पीरियड आ जाने पर यदि कोई लंबी छुट्टी पर जाना चाहता है तो वो उसे ईएल शामिल ना होने की वजह से अनुमति नहीं मिलेगी।
गर्वनमेंट प्रोविडेंट फंड से भी यदि हड़ताल में भाग लेने वाला कर्मी पैसे निकलवाना चाहता है तो उसे भी ये लाभ नहीं मिलेगा हालांकि ये प्रतिबंध तब तक जारी रहेंगे जब तक की कर्मियों और पावरकॉम प्रबंधन के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हो जाता कि हड़ताल के दोनों दिनों को कर्मियों की सेवा में शामिल कर लिया गया है। इन लोगों का दो दिन काम न करने के बदले सिर्फ दो दिन का अर्जित अवकाश एडजस्ट किया गया है। दिलचस्प है कि हड़ताल में न भाग लेने वाले कर्मी अब हड़तालियों की तुलना में सीनियर हो गए है क्योंकि उनकी नौकरी अब ज्यादा पुरानी है।
पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड के विभिन्न कर्मचारी संगठनों की पीएसईबी एम्पलाइज ज्वाइंट फोरम के आह्वान पर बिजली कर्मियों की दो दिन की हड़ताल का असर बिजली सप्लाई पर तो नहीं पड़ा है पर इससे कर्मियों का नुकसान ज्यादा हो गया है।
पावरकॉम के आधिकारिक सूत्र बताते है कि कंपनी एक्ट के तहत सभी हड़तालियों पर कार्रवाई होना तय है। नियमों के अधीन यह कार्रवाई स्वत: चलने वाली प्रक्रिया है। इसका पहला अहसास नए साल पर आने वाले वेतन में दिखेगा जब हड़तालियों का दो दिन का वेतन, नो वर्क नो पे के अधीन कट कर आएगा।
ऐसे कर्मियों को ईएल अथवा अर्जित अवकाश आने वाले समय के लिए प्रतिबंधित हो गया है। सर्विस में ब्रेक इन पीरियड आ जाने पर यदि कोई लंबी छुट्टी पर जाना चाहता है तो वो उसे ईएल शामिल ना होने की वजह से अनुमति नहीं मिलेगी।
गर्वनमेंट प्रोविडेंट फंड से भी यदि हड़ताल में भाग लेने वाला कर्मी पैसे निकलवाना चाहता है तो उसे भी ये लाभ नहीं मिलेगा हालांकि ये प्रतिबंध तब तक जारी रहेंगे जब तक की कर्मियों और पावरकॉम प्रबंधन के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हो जाता कि हड़ताल के दोनों दिनों को कर्मियों की सेवा में शामिल कर लिया गया है। इन लोगों का दो दिन काम न करने के बदले सिर्फ दो दिन का अर्जित अवकाश एडजस्ट किया गया है। दिलचस्प है कि हड़ताल में न भाग लेने वाले कर्मी अब हड़तालियों की तुलना में सीनियर हो गए है क्योंकि उनकी नौकरी अब ज्यादा पुरानी है।
Wednesday, 8 December 2010
घग्गर की बाढ़ को हासी-बुटाना से फिर जोड़ा हरियाणा ने
भूपेश चट्ठा, पटियाला
पंजाब के साथ पानी का हर मामला केंद्रीय स्तर पर निपटाने की इच्छा रखने वाले हरियाणा ने हर साल मानसून में तबाही लाने वाली घग्गर की बाढ़ को नियंत्रित करने वाले प्रोजेक्ट घग्गर-द्वितीय चरण को आगे बढ़ाने में एक बार फिर रोड़ा बनते हुए हांसी-बुटाना नहर को साथ जोड़ अड़ंगा लगा दिया है।
पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के कुछ हिस्सों में मार करने वाली इस बरसाती नदी पर हरियाणा का कहना है कि घग्गर की बाढ़ का उपाय करने के लिए एक विस्तृत योजना बने और द्वितीय चरण इसका एक हिस्सा हो। जबकि पंजाब चाहता है कि दोनों ही राज्यों में इस साल भी बाढ़ लाने वाली नदी के लिए कम से कम पूर्व में बने प्रोजेक्टों को हरी झंडी जरूर मिल जाए।
केंद्रीय जल आयोग ने जुलाई में आई बाढ़ के बाद तीनों ही राज्यों को अपनी ओर से घग्गर को नियंत्रित करने वाली योजना के प्रस्ताव देने को कहा। पंजाब ड्रेनेज विभाग के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि उक्त विस्तृत प्रोजेक्ट के लिए तीनों ही राज्यों का एक संयुक्त सर्वेक्षण चल रहा है। लेकिन पंजाब चाहता है कि घग्गर के द्वितीय चरण को पूरा करने की अनुमति पहले दी जाए।
घग्गर का 22.5 किलोमीटर का खन्नौरी से मकरोड़ साहिब का पहला चरण 2009 में पूरा हो चुका है। 17.5 किलोमीटर के मकरोड़ साहिब से नीचे की ओर करहाली गांव तक का प्रोजेक्ट करीब करीब दस सालों से लटक रहा है और मालवा क्षेत्र में अब तक हुआ लगभग हर चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जाता रहा है। वहीं हरियाणा के रवैये से क्षुब्ध पंजाब ने कड़ी आपत्तिजताते हुए केंद्रीय जल आयोग की 25 अगस्त को हुई बैठक के मिनट वापस भेज दिए हैं और आयोग को लिख भेजा है कि पंजाब द्वारा बैठक में उठाए गए ऐतराज मिनट्स में दर्ज किए जाएं। इसके बाद 11 नवंबर को तीनों राज्यों की बैठक में हिस्सा लेने वाले पंजाब ड्रेनेज विभाग के चीफ इंजीनियर एएस दुल्लत ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से हरियाणा के अधिकारी उनसे हांसी-बुटाना नहर को बनने देने की बात उठाते रहते हैं और कहते हैं कि दोनों काम साथ हों जाएंगे, लेकिन पंजाब के करीब सौ गांवों के लिए ये काम खुदकुशी करने वाला हो जाएगा। ऐसे में सहमति नहीं दी जा सकती।
पंजाब के साथ पानी का हर मामला केंद्रीय स्तर पर निपटाने की इच्छा रखने वाले हरियाणा ने हर साल मानसून में तबाही लाने वाली घग्गर की बाढ़ को नियंत्रित करने वाले प्रोजेक्ट घग्गर-द्वितीय चरण को आगे बढ़ाने में एक बार फिर रोड़ा बनते हुए हांसी-बुटाना नहर को साथ जोड़ अड़ंगा लगा दिया है।
पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के कुछ हिस्सों में मार करने वाली इस बरसाती नदी पर हरियाणा का कहना है कि घग्गर की बाढ़ का उपाय करने के लिए एक विस्तृत योजना बने और द्वितीय चरण इसका एक हिस्सा हो। जबकि पंजाब चाहता है कि दोनों ही राज्यों में इस साल भी बाढ़ लाने वाली नदी के लिए कम से कम पूर्व में बने प्रोजेक्टों को हरी झंडी जरूर मिल जाए।
केंद्रीय जल आयोग ने जुलाई में आई बाढ़ के बाद तीनों ही राज्यों को अपनी ओर से घग्गर को नियंत्रित करने वाली योजना के प्रस्ताव देने को कहा। पंजाब ड्रेनेज विभाग के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि उक्त विस्तृत प्रोजेक्ट के लिए तीनों ही राज्यों का एक संयुक्त सर्वेक्षण चल रहा है। लेकिन पंजाब चाहता है कि घग्गर के द्वितीय चरण को पूरा करने की अनुमति पहले दी जाए।
घग्गर का 22.5 किलोमीटर का खन्नौरी से मकरोड़ साहिब का पहला चरण 2009 में पूरा हो चुका है। 17.5 किलोमीटर के मकरोड़ साहिब से नीचे की ओर करहाली गांव तक का प्रोजेक्ट करीब करीब दस सालों से लटक रहा है और मालवा क्षेत्र में अब तक हुआ लगभग हर चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जाता रहा है। वहीं हरियाणा के रवैये से क्षुब्ध पंजाब ने कड़ी आपत्तिजताते हुए केंद्रीय जल आयोग की 25 अगस्त को हुई बैठक के मिनट वापस भेज दिए हैं और आयोग को लिख भेजा है कि पंजाब द्वारा बैठक में उठाए गए ऐतराज मिनट्स में दर्ज किए जाएं। इसके बाद 11 नवंबर को तीनों राज्यों की बैठक में हिस्सा लेने वाले पंजाब ड्रेनेज विभाग के चीफ इंजीनियर एएस दुल्लत ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से हरियाणा के अधिकारी उनसे हांसी-बुटाना नहर को बनने देने की बात उठाते रहते हैं और कहते हैं कि दोनों काम साथ हों जाएंगे, लेकिन पंजाब के करीब सौ गांवों के लिए ये काम खुदकुशी करने वाला हो जाएगा। ऐसे में सहमति नहीं दी जा सकती।
किसानों की मांग पूरी, नए साल के इंतजाम शुरू
भूपेश चट्ठा, पटियाला
राज्य में बिजली की मांग व आपूर्ति के बीच का संतुलन रबी का सीजन आगे बढ़ने के साथ ही बिगड़ने लगा है। किसानों की ओर से पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सामने नियमित रूप से आठ घंटे बिजली दिए जाने की मांग करीब-करीब पूरी होने के साथ ही पावरकॉम ने अगले साल गर्मियों व धान के सीजन के लिए भी इंतजाम अभी से शुरू कर दिए हैं।
पावरकॉम के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि राज्य में बिजली की आपूर्ति एक हजार लाख यूनिट के ऊपर बनी हुई है जबकि मांग आठ सौ लाख तक सीमित रही। किसान संगठनों की ओर से प्रतिदिन आठ घंटे बिजली दिए की मांग पूरी होने पर मांग में 95 लाख यूनिट की बढ़ोतरी हो गई।
दिलचस्प है कि इसके बावजूद राज्य में बिजली की मांग आपूर्ति की तुलना में कम ही रही। पावरकॉम के अधिकारी बताते हैं कि बैंकिंग के माध्यम से पंजाब अन्य राज्यों को दो सौ लाख यूनिट बिजली दे रहा है। इसमें से 212 मेगावाट बिजली पिछले साल की लौटाई जा रही है। जबकि 370 लाख यूनिट बिजली अगले साल धान व गर्मियों के सीजन को ध्यान में रख कर पहाड़ी राज्यों के पास जमा करवाई जा रही है।
पावरकॉम के थर्मल प्लांटों में से तीन यूनिटों को बंद रखा गया है। इनमें से बठिंडा की एक यूनिट पूर्ण जीर्णोद्वार की वजह से बंद है जबकि दो को अनिवार्य वार्षिक मरम्मत के चलते बंद रखा गया है। पावरकॉम सर्दियों में क्रमवार एक के बाद एक अपनी सभी यूनिटों को 35 से 45 दिनों के लिए बंद कर मरम्मत कार्य निपटाता है। ऐसे में राज्य में एक से दो घंटे के बिजली कट सभी वर्गो पर लगाए जा रहे हैं।
पावरकॉम के अधिकारी कहते हैं कि पिछले साल की तुलना में पन बिजली उत्पादन की स्थिति भी खासी च्च्छी है। पिछले साल पंजाब के पास 142 लाख यूनिट पन बिजली उपलब्ध थी, वहीं इस साल राज्य का अपना पन बिजली उत्पादन 112 लाख यूनिट के आसपास टिका हुआ है और भाखड़ा व्यास मैनेजमैंट बोर्ड की ओर से भी 105 लाख यूनिट बिजली मिल रही है।
राज्य में बिजली की मांग व आपूर्ति के बीच का संतुलन रबी का सीजन आगे बढ़ने के साथ ही बिगड़ने लगा है। किसानों की ओर से पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सामने नियमित रूप से आठ घंटे बिजली दिए जाने की मांग करीब-करीब पूरी होने के साथ ही पावरकॉम ने अगले साल गर्मियों व धान के सीजन के लिए भी इंतजाम अभी से शुरू कर दिए हैं।
पावरकॉम के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि राज्य में बिजली की आपूर्ति एक हजार लाख यूनिट के ऊपर बनी हुई है जबकि मांग आठ सौ लाख तक सीमित रही। किसान संगठनों की ओर से प्रतिदिन आठ घंटे बिजली दिए की मांग पूरी होने पर मांग में 95 लाख यूनिट की बढ़ोतरी हो गई।
दिलचस्प है कि इसके बावजूद राज्य में बिजली की मांग आपूर्ति की तुलना में कम ही रही। पावरकॉम के अधिकारी बताते हैं कि बैंकिंग के माध्यम से पंजाब अन्य राज्यों को दो सौ लाख यूनिट बिजली दे रहा है। इसमें से 212 मेगावाट बिजली पिछले साल की लौटाई जा रही है। जबकि 370 लाख यूनिट बिजली अगले साल धान व गर्मियों के सीजन को ध्यान में रख कर पहाड़ी राज्यों के पास जमा करवाई जा रही है।
पावरकॉम के थर्मल प्लांटों में से तीन यूनिटों को बंद रखा गया है। इनमें से बठिंडा की एक यूनिट पूर्ण जीर्णोद्वार की वजह से बंद है जबकि दो को अनिवार्य वार्षिक मरम्मत के चलते बंद रखा गया है। पावरकॉम सर्दियों में क्रमवार एक के बाद एक अपनी सभी यूनिटों को 35 से 45 दिनों के लिए बंद कर मरम्मत कार्य निपटाता है। ऐसे में राज्य में एक से दो घंटे के बिजली कट सभी वर्गो पर लगाए जा रहे हैं।
पावरकॉम के अधिकारी कहते हैं कि पिछले साल की तुलना में पन बिजली उत्पादन की स्थिति भी खासी च्च्छी है। पिछले साल पंजाब के पास 142 लाख यूनिट पन बिजली उपलब्ध थी, वहीं इस साल राज्य का अपना पन बिजली उत्पादन 112 लाख यूनिट के आसपास टिका हुआ है और भाखड़ा व्यास मैनेजमैंट बोर्ड की ओर से भी 105 लाख यूनिट बिजली मिल रही है।
Sunday, 5 December 2010
ਸੱਬਜੀ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਘੱਟ , ਪੇਸਟੀਸਾਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜਿਸ ਜਹਿਰ ਦਾ ਬਿਕਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਉਸਦਾ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਛਿੜਕਾਵ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ - ਝੋਨੇ ਦੇ ਦਵੀਫਸਲੀਏ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਬਸ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਕੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ - ਹੁੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸੱਬਜੀ ਖਰੀਦ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਖੇਤ ਦਾ ਪਰਿਆਏ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੱਬਜੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਬਜੀ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤਤਵ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਸਟੀਸਾਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਬਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁੱਝ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਸਰਕਾਰੀਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਥਾਕਥਿਤ ਦਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਬਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸੱਬਜੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਬੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿਰਫ ਆੜਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਪੇਸਟੀਸਾਇਡ - ਇੰਸੇਕਟੀਸਾਇਡ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਇਰਮੈਨ ਮਿਸ਼ਰਿਰ ਘੋਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਰਮ ਰੋਗ , ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਏਨਡਰੀਨ , ਕਲੋਡੇਨ ਅਤੇ ਹੈਪਟਾਕੋਰ ਦਾ ਚਲਨ ਆਮ ਹੈ । 1969 ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈਡੀਡੀਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਹਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕੋਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ 750 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਭਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਨਾਮਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਪੱਧਰ 15 ਹਜਾਰ ਪਾਰਟਸ ਉੱਤੇ ਬਿਲਿਅਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ 20 ਪੀਪੀਬੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਭਿੰਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ । ਗੋਭੀ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾਥੀਨ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ 150 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਲੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਮਾਟਰ , ਖੀਰਾ , ਕਕੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਗਨ ਉੱਤੇ ਜਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ । 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਗ - ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਕੇ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਫਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਵਿੱਚ ਬਚਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰੈਜੀਡਿਊ ਪੱਛਮ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ । ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਰਸਾਇਨੋਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ - ਏੰਡਸੁਲਡਾਨ , ਕਪਤਾਨ , ਥਾਈਕਲੋਪਰਿਤ , ਪਾਰਥੀਅਨ ਅਤੇ ਡੀਡੀਟੀ ਆਮ ਹੈ । ਘੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਫਲ - ਸਬਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕੋਂ ਦੇ ਰੈਜੀਡਿਊ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ , ਇਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪੁਨਰਨਿਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਸਟੀਸਾਇਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ , ਜਹਰੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ . .
ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਗੀ ਸੱਬਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ , ਕੰਟੇਮਿਨੇਟਿਡ ਫੂਡ ਪਕਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਟੇ , ਗਲੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਫਲ ਸਬਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਸਸੀ ਖੁਰਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਚਾਨੀ ਹੈ , ਦਵਾਈ ਚਾਹੇ ਜੋ ਹੋ , ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇਡ ਇਫੇਕਟ ਕਰਦੀ ਹੋ , ਉਸਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲੱਬ ਨਹੀਂ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਵਿਭਾਗ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਿਵਿਰ ਲਗਾਕੇ ਹੇਠਲਾ ਪੇਸਟੀਸਾਇਡ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸਵਿੱਚ ਮੀਡਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਨਜਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ - ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ - ਝੋਨੇ ਦੇ ਦਵੀਫਸਲੀਏ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਬਸ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਕੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ - ਹੁੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸੱਬਜੀ ਖਰੀਦ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਖੇਤ ਦਾ ਪਰਿਆਏ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੱਬਜੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਬਜੀ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤਤਵ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਸਟੀਸਾਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਬਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁੱਝ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਸਰਕਾਰੀਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਥਾਕਥਿਤ ਦਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਬਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸੱਬਜੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਬੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿਰਫ ਆੜਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਪੇਸਟੀਸਾਇਡ - ਇੰਸੇਕਟੀਸਾਇਡ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਇਰਮੈਨ ਮਿਸ਼ਰਿਰ ਘੋਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਰਮ ਰੋਗ , ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਏਨਡਰੀਨ , ਕਲੋਡੇਨ ਅਤੇ ਹੈਪਟਾਕੋਰ ਦਾ ਚਲਨ ਆਮ ਹੈ । 1969 ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈਡੀਡੀਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਹਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕੋਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ 750 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਭਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਨਾਮਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਪੱਧਰ 15 ਹਜਾਰ ਪਾਰਟਸ ਉੱਤੇ ਬਿਲਿਅਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ 20 ਪੀਪੀਬੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਭਿੰਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ । ਗੋਭੀ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾਥੀਨ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ 150 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਲੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਮਾਟਰ , ਖੀਰਾ , ਕਕੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਗਨ ਉੱਤੇ ਜਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ । 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਗ - ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਕੇ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਫਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਵਿੱਚ ਬਚਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰੈਜੀਡਿਊ ਪੱਛਮ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ । ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਰਸਾਇਨੋਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ - ਏੰਡਸੁਲਡਾਨ , ਕਪਤਾਨ , ਥਾਈਕਲੋਪਰਿਤ , ਪਾਰਥੀਅਨ ਅਤੇ ਡੀਡੀਟੀ ਆਮ ਹੈ । ਘੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਫਲ - ਸਬਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕੋਂ ਦੇ ਰੈਜੀਡਿਊ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ , ਇਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪੁਨਰਨਿਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਸਟੀਸਾਇਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ , ਜਹਰੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ . .
ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਗੀ ਸੱਬਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ , ਕੰਟੇਮਿਨੇਟਿਡ ਫੂਡ ਪਕਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਟੇ , ਗਲੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਫਲ ਸਬਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਸਸੀ ਖੁਰਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਚਾਨੀ ਹੈ , ਦਵਾਈ ਚਾਹੇ ਜੋ ਹੋ , ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇਡ ਇਫੇਕਟ ਕਰਦੀ ਹੋ , ਉਸਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲੱਬ ਨਹੀਂ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਵਿਭਾਗ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਿਵਿਰ ਲਗਾਕੇ ਹੇਠਲਾ ਪੇਸਟੀਸਾਇਡ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸਵਿੱਚ ਮੀਡਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਨਜਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ - ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
सब्जी में पौष्टिकता कम, पेस्टीसाइड ज्यादा
जिस जहर का बिकना ही प्रतिबंधित उसका भी खुलेआम छिड़काव
भूपेश चट्ठा, पटियाला
पंजाब का किसान गेहूं-धान के द्वीफसलीय चक्र में उलझा है तो किसान के बच्चे सुबह घर से निकलते हैं और दिन भर बस अड्डे पर चक्कर लगाकर शाम होते-होते बाजार से सब्जी खरीद घर ले जाते हैं, जबकि होना ठीक इसके विपरीत चाहिए। खेत का पर्याय कहा जाने वाला किसान ही जब सब्जी खरीद कर खा रहा है तो सब्जी में पौष्टिक तत्व कम हैं और पेस्टीसाइड ज्यादा यह कोई सोचने वाला कोई नहीं है। सब्जियों में हमें क्या कुछ परोसा जा रहा है, इस पर गैर सरकारी संगठन वॉयस ने विभिन्न सब्जियों के सैंपल ले सरकारी प्रयोगशालाओं में ही परीक्षण करवाए तो सामने आया कि जिन तथाकथित दवाओं को बेचने पर ही प्रतिबंध लगा है वे भी सब्जियों में भारी मात्रा में मौजूद है। दिलचस्प है कि मंडी में फल अथवा सब्जी की गुणवत्ता पर किसी तरह का सरकारी नियंत्रण लागू न होने के चलते मात्र आढ़ती या फिर दवा विक्रेता की सलाह पर पेस्टीसाइड-इंसेक्टीसाइड का छिड़काव हो रहा है। संगठन के चेयरमैन मिश्रिर घोष बताते हैं कि चर्म रोग, किडनी का नुकसान और नर्वस सिस्टम पर असर करने वाली प्रतिबंधित एनड्रीन, कलोडेन व हैप्टाकोर का चलन आम है। 1969 में यूरोप में कानूनी रोक के अधीन आईडीडीटी भारत में बिक रही है। जहरीले कीटनाशकों की मात्रा यूरोप के मापदंड की तुलना में 750 गुणा ज्यादा है। भिंडी में कप्तान नामक कीटनाशक का स्तर 15 हजार पार्ट्स पर बिलियन देखा गया, जबकि यूरोप में 20 पीपीबी से ज्यादा की भिंडी बाजार में नहीं बिक सकती। गोभी में मैलाथीन यूरोप के स्टैंडर्ड से 150 गुणा ज्यादा है। सर्वेक्षण में आम आदमी के आलू से लेकर टमाटर, खीरा, ककड़ी जैसे कच्चे खाए जाने वाले स्लाद और बैंगन पर जहर का असर न मिटने वाला और ज्यादा खतरनाक पाया गया। 12 प्रमुख फलों की परख में सामने आया कि बाग-बाग न होकर रसायन की फैक्ट्री हो गए हैं। फलों पर आने वाले कीटों को मारने के बाद इसमें बचा रहने वाला रैजीड्यू पश्चिमी देशों के स्टैंडर्ड से कहीं अधिक है। फलों में पाए जाने वाले प्रतिबंधित रसायनों की लिस्ट ज्यादा लंबी है। इनमें सन-एंडसुलडान, कप्तान, थाईकलोपरित, पारथीअन और डीडीटी आम है। घोष कहते हैं कि देश में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथारिटी बनी हुई है पर फल-सब्जियों में कीटनाशकों के रैजीड्यू की कितनी इजाजत है, इसकी पिछले तीन दशक में सीमा का पुनर्निधारण नहीं किया गया है, जबकि पेस्टीसाइड की मात्रा, जहरीलापन और संख्या लगातार बढ़ रही है
लोगों को जागरूक करने के सिवाय कुछ नहीं..
खेत में उगी सब्जी कैसी है इसकी जांच सेहत विभाग नहीं कर सकता, कंटेमिनेटिड फूड पकने के बाद कैसा है इसकी जांच कर सकता है तो जिला प्रशासन कटे, गले व खुले में रखे फल सब्जियों पर कारवाई कर सकता है। ऐसी स्थिति में मुख्य कृषि अधिकारी एससी खुराना कहते हैं कि किसान ने अपनी फसल बचानी है, दवा चाहे जो हो, चाहे कोई भी साइड इफेक्ट करती हो, उसे इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे में सिवाय लोगों को जागरूक करने के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। विभाग विभिन्न शिविर लगाकर न्यूनतम पेस्टीसाइड अथवा इससे मुक्त खेती की सलाह देता है। वे कहते हैं कि इसमें मीडिया की भूमिका अहम है जो इस गंभीर समस्या से अनजान किसानों को भली-भांति जागरूक कर सकती है
भूपेश चट्ठा, पटियाला
पंजाब का किसान गेहूं-धान के द्वीफसलीय चक्र में उलझा है तो किसान के बच्चे सुबह घर से निकलते हैं और दिन भर बस अड्डे पर चक्कर लगाकर शाम होते-होते बाजार से सब्जी खरीद घर ले जाते हैं, जबकि होना ठीक इसके विपरीत चाहिए। खेत का पर्याय कहा जाने वाला किसान ही जब सब्जी खरीद कर खा रहा है तो सब्जी में पौष्टिक तत्व कम हैं और पेस्टीसाइड ज्यादा यह कोई सोचने वाला कोई नहीं है। सब्जियों में हमें क्या कुछ परोसा जा रहा है, इस पर गैर सरकारी संगठन वॉयस ने विभिन्न सब्जियों के सैंपल ले सरकारी प्रयोगशालाओं में ही परीक्षण करवाए तो सामने आया कि जिन तथाकथित दवाओं को बेचने पर ही प्रतिबंध लगा है वे भी सब्जियों में भारी मात्रा में मौजूद है। दिलचस्प है कि मंडी में फल अथवा सब्जी की गुणवत्ता पर किसी तरह का सरकारी नियंत्रण लागू न होने के चलते मात्र आढ़ती या फिर दवा विक्रेता की सलाह पर पेस्टीसाइड-इंसेक्टीसाइड का छिड़काव हो रहा है। संगठन के चेयरमैन मिश्रिर घोष बताते हैं कि चर्म रोग, किडनी का नुकसान और नर्वस सिस्टम पर असर करने वाली प्रतिबंधित एनड्रीन, कलोडेन व हैप्टाकोर का चलन आम है। 1969 में यूरोप में कानूनी रोक के अधीन आईडीडीटी भारत में बिक रही है। जहरीले कीटनाशकों की मात्रा यूरोप के मापदंड की तुलना में 750 गुणा ज्यादा है। भिंडी में कप्तान नामक कीटनाशक का स्तर 15 हजार पार्ट्स पर बिलियन देखा गया, जबकि यूरोप में 20 पीपीबी से ज्यादा की भिंडी बाजार में नहीं बिक सकती। गोभी में मैलाथीन यूरोप के स्टैंडर्ड से 150 गुणा ज्यादा है। सर्वेक्षण में आम आदमी के आलू से लेकर टमाटर, खीरा, ककड़ी जैसे कच्चे खाए जाने वाले स्लाद और बैंगन पर जहर का असर न मिटने वाला और ज्यादा खतरनाक पाया गया। 12 प्रमुख फलों की परख में सामने आया कि बाग-बाग न होकर रसायन की फैक्ट्री हो गए हैं। फलों पर आने वाले कीटों को मारने के बाद इसमें बचा रहने वाला रैजीड्यू पश्चिमी देशों के स्टैंडर्ड से कहीं अधिक है। फलों में पाए जाने वाले प्रतिबंधित रसायनों की लिस्ट ज्यादा लंबी है। इनमें सन-एंडसुलडान, कप्तान, थाईकलोपरित, पारथीअन और डीडीटी आम है। घोष कहते हैं कि देश में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथारिटी बनी हुई है पर फल-सब्जियों में कीटनाशकों के रैजीड्यू की कितनी इजाजत है, इसकी पिछले तीन दशक में सीमा का पुनर्निधारण नहीं किया गया है, जबकि पेस्टीसाइड की मात्रा, जहरीलापन और संख्या लगातार बढ़ रही है
लोगों को जागरूक करने के सिवाय कुछ नहीं..
खेत में उगी सब्जी कैसी है इसकी जांच सेहत विभाग नहीं कर सकता, कंटेमिनेटिड फूड पकने के बाद कैसा है इसकी जांच कर सकता है तो जिला प्रशासन कटे, गले व खुले में रखे फल सब्जियों पर कारवाई कर सकता है। ऐसी स्थिति में मुख्य कृषि अधिकारी एससी खुराना कहते हैं कि किसान ने अपनी फसल बचानी है, दवा चाहे जो हो, चाहे कोई भी साइड इफेक्ट करती हो, उसे इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे में सिवाय लोगों को जागरूक करने के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। विभाग विभिन्न शिविर लगाकर न्यूनतम पेस्टीसाइड अथवा इससे मुक्त खेती की सलाह देता है। वे कहते हैं कि इसमें मीडिया की भूमिका अहम है जो इस गंभीर समस्या से अनजान किसानों को भली-भांति जागरूक कर सकती है
Friday, 3 December 2010
ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਕੇਮਿਕਲ ਤੋਂ ਫਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਫੇਸ਼ਿਅਲ
ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸਡऩੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮਾਲੀਨ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੁਰਗੇ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕਰ ਮੱਛੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਦਿਨੋਂ ਆਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਟਰੇਡਰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਫਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਮੁਰਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਫੇਸ਼ਿਅਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇੰਸਾਨੋਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸਡऩੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਰਗੰਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਲੀਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਫਾਈਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡੇ . ਜੋਗਿੰਦਰ ਟਾਈਗਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਫੰਕਸ਼ਿਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁੱਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਲੀਵਰ ਜਦੋਂ ਟਾਕਸਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਯੂਰਿਕ ਏਸਿਡ ਉਂਜ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ , ਫਾਰਮਾਲੀਨ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਨਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਕਰੇਟਿਨਨ ਬਢऩੇ ਤੋਂ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਕਾਲ਼ਾ ਮੋਤੀਆ ਵੀ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸ ਪੰਜਾਬ ਏਕੇਡਮੀ ਆਫ ਫਾਰੇਂਸਿਕ ਮੇਡਿਸੀਨ ਐਂਡ ਟਾਕਸਿਕਾਲਾਜੀ ਦੇ ਚੇਇਰਮੈਨ ਡਾ . ਡੀਏਸ ਭੁੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਲੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਉਥੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜੁਡ਼ੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਂਬਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਦੋ - ੜਾਈ ਹਜਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਹਰ ਮੱਛੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਂਡ ਫਿਸ਼ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਾਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਵ ਛੇ ਸੌ ਰੂਪਏ ਕਿੱਲੋ ਉੱਤੇ ਆ ਅੱਪੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੌਣ ਰਿਸਕ ਲਵੇਗਾ । ਏਇਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕੰਟੇਨਰ ਹਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸੱਕਦੇ । ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਸਕਿਨ ਖਾਸੀ ਚਮਕਦਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ , ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਫੇਦ ਵਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮਲੀਨ ਲੱਗੀ ਮੱਛੀ ਅੰਦਰ ਪਿਲੱਤਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਧੋਂਦੇ ਸਮਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕਰ ਬਿਖਰਨੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ।
ਉੱਧਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਡੋਗਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਮਿਕਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜਰਵ ਕਰਣ ਲਈ ਏਕਵੇਰਿਅਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਏਸਏਲ ਮਹਾਜਨ ਮਛਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤੀਕ ਰਸਾਇਨੋਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਕਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ , ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਣਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ।
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੁਰਗੇ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕਰ ਮੱਛੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਦਿਨੋਂ ਆਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਟਰੇਡਰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਫਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਮੁਰਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਫੇਸ਼ਿਅਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇੰਸਾਨੋਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸਡऩੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਰਗੰਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਲੀਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਫਾਈਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡੇ . ਜੋਗਿੰਦਰ ਟਾਈਗਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਫੰਕਸ਼ਿਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁੱਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਲੀਵਰ ਜਦੋਂ ਟਾਕਸਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਯੂਰਿਕ ਏਸਿਡ ਉਂਜ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ , ਫਾਰਮਾਲੀਨ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਨਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਕਰੇਟਿਨਨ ਬਢऩੇ ਤੋਂ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਕਾਲ਼ਾ ਮੋਤੀਆ ਵੀ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸ ਪੰਜਾਬ ਏਕੇਡਮੀ ਆਫ ਫਾਰੇਂਸਿਕ ਮੇਡਿਸੀਨ ਐਂਡ ਟਾਕਸਿਕਾਲਾਜੀ ਦੇ ਚੇਇਰਮੈਨ ਡਾ . ਡੀਏਸ ਭੁੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਲੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਉਥੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜੁਡ਼ੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਂਬਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਦੋ - ੜਾਈ ਹਜਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਹਰ ਮੱਛੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਂਡ ਫਿਸ਼ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਾਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਵ ਛੇ ਸੌ ਰੂਪਏ ਕਿੱਲੋ ਉੱਤੇ ਆ ਅੱਪੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੌਣ ਰਿਸਕ ਲਵੇਗਾ । ਏਇਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕੰਟੇਨਰ ਹਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸੱਕਦੇ । ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਸਕਿਨ ਖਾਸੀ ਚਮਕਦਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ , ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਫੇਦ ਵਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮਲੀਨ ਲੱਗੀ ਮੱਛੀ ਅੰਦਰ ਪਿਲੱਤਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਧੋਂਦੇ ਸਮਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕਰ ਬਿਖਰਨੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ।
ਉੱਧਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਡੋਗਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਮਿਕਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜਰਵ ਕਰਣ ਲਈ ਏਕਵੇਰਿਅਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਏਸਏਲ ਮਹਾਜਨ ਮਛਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤੀਕ ਰਸਾਇਨੋਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਕਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ , ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਣਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੁਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਹੋਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਲਾਕਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ । ਯਾਦ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਰਨਨਿਧਾਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਦੋ ਖੇਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰ ਹੈ । ਉੱਤੇ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨਪਾਤਹਿੰਦੁਵਾਂਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 68 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਇੰਜ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪਟਿਆਲਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੰਨ ਪਏ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਅਨਪਾਤ 60 ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੈ । ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਟੂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ , ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜਤੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਆਡਵਾਣੀ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਖੁਰਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਦੇ ਆਇਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਢ-ਜੋੜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ । ਬਾਹਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਕੇ ਬਸਿਆ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੱਖ ਮਤਦਾਤਾ ਜੇਕਰ ਗੰਢ-ਜੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਗਰੇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਵੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । 1977 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਾਗੀ ਹੋਕੇ ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਨਿਰਦਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 243 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਗਰੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਹੇ । ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ।
ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤੱਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਬਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ । ਸੰਭਵਤ : ਉਹ ਭਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲਡੇਂ , ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੁਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਹੋਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਲਾਕਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ । ਯਾਦ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਰਨਨਿਧਾਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਦੋ ਖੇਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰ ਹੈ । ਉੱਤੇ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨਪਾਤਹਿੰਦੁਵਾਂਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 68 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਇੰਜ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪਟਿਆਲਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੰਨ ਪਏ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਅਨਪਾਤ 60 ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੈ । ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਟੂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ , ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜਤੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਆਡਵਾਣੀ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਖੁਰਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਦੇ ਆਇਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਢ-ਜੋੜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ । ਬਾਹਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਕੇ ਬਸਿਆ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੱਖ ਮਤਦਾਤਾ ਜੇਕਰ ਗੰਢ-ਜੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਗਰੇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਵੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । 1977 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਾਗੀ ਹੋਕੇ ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਨਿਰਦਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 243 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਗਰੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਹੇ । ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ।
ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤੱਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਬਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ । ਸੰਭਵਤ : ਉਹ ਭਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲਡੇਂ , ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
Thursday, 2 December 2010
मुर्दे के केमिकल से फिश पर फेशियल
मछली को सडऩे से बचाने और बदबू रोकने लग रहा फार्मालीन
भूपेश चट्ठा, पटियाला
सर्दियां आते ही पंजाबियों का सारा जोर मुर्गे से हट कर मछली पर चला जाता है, इन दिनों आलम ये होता है कि पंजाबी और बंगाली की पहचान करनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन पंजाब में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की इसी लालसा का फायदा ट्रेडर उठा रहा है। फिश पर मुर्दे पर लगने वाले रसायन का फेशियल कर खुद तो मोटी कमाई कर रहा है पर इंसानों को हाई प्रोटीन डाइट के नाम पर कैंसर परोस रहा है। ऐसी मछली खाने वालों की किडनियां फेल होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है।
मछली को सडऩे से बचाने और दुर्गंध देने से रोकने व ताजा दिखाने मोर्चरी में मुर्दे को लगाने वाले फार्मालीन से होने वाले नुकसान पर फाईव ऐलीमैंट हैल्थ एंड ऐजूकेशनल सोसायटी के डा. जोगिंदर टाईगर बताते है कि यह मालफंक्शिनिंग को सुस्त कर देता है। लीवर जब टॉक्सिक मैटर के चलते ज्यादा लोड लेता है तो इसके 20 फीसदी काम किडनी के पास चले जाते हैं। मछली खाने से यूरिक एसिड वैसे ही बनता है, फार्मालीन के असर से ये लगातार बनने लगता है और किडनी के करेटिनन बढऩे से सूजन आ जाती है फिर धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। इससे काला मोतिया भी उतर आता है।
इसे मानव सेहत के लिए खतरनाक बता पंजाब एकेडमी आफ फारेंसिक मेडिसीन एंड टाक्सिकालॉजी के चेयरमैन डा. डीएस भुल्लर कहते है कि जितना फार्मालीन अमेरिका से आ रहा है उसका प्रयोग कहां हो रहा है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
वहीं व्यवसाय से जुड़े गुरजीत सिंह वालीया कहते है कि मुंबई और गुजरात से दो-ढ़ाई हजार किलोमीटर से आने वाली उस हर मछली पर ये रसायन लग रहा है जो पांच दिन से ज्यादा पुरानी हो चली है। पानी में नमक ना होने पर समुद्री मछली की तुलना पंजाब में पौंड फिश जल्दी खराब होती है, ऐसे में इसे भी लपेटा जा रहा है। वालिया कहते है कि साफ करने के बाद बाजार भाव छह सौ रूपये किलो पर आ पहुंचा है तो भला कौन रिस्क लेगा। एयरकंडीशनर कंटेनर हैं नहीं और पांच दिन से ज्यादा बर्फ के सहारे नहीं निकल सकते। पहचान के नाम पर वे कहते है कि पानी में डालने तक इसकी स्किन खासी चमकदार रहती है, बाहर से सफेद दिखने वाली फार्मलीन लगी मछली अंदर पीलापन लिए होती है, धोते समय ये टूट कर बिखरने लगती है।
उधर मछली पालन विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीके डोगरा ऐसे किसी तरह के केमिकल लगाए जाने की जानकारी होने से इंकार करते है। वे कहते है कि प्रिजरव करने के लिए एक्वेरियम में तो प्रयोग होता है पर मछली जैसी किसी खाने वाली चीजों में नहीं हो रहा है।
सेहत विभाग की नहीं है भूमिका
सिविल सर्जन एसएल महाजन मछलियों पर छिड़के जा रहे अप्राकृतिक रसायनों के सवाल पर कहते है कि सेहत विभाग की मछलियों के मामले में कोई भूमिका नहीं होती। कौनसी मछली खाने लायक है अथवा नहीं यह बताना, और जांच करना मछली पालन विभाग का काम है।
भूपेश चट्ठा, पटियाला
सर्दियां आते ही पंजाबियों का सारा जोर मुर्गे से हट कर मछली पर चला जाता है, इन दिनों आलम ये होता है कि पंजाबी और बंगाली की पहचान करनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन पंजाब में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की इसी लालसा का फायदा ट्रेडर उठा रहा है। फिश पर मुर्दे पर लगने वाले रसायन का फेशियल कर खुद तो मोटी कमाई कर रहा है पर इंसानों को हाई प्रोटीन डाइट के नाम पर कैंसर परोस रहा है। ऐसी मछली खाने वालों की किडनियां फेल होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है।
मछली को सडऩे से बचाने और दुर्गंध देने से रोकने व ताजा दिखाने मोर्चरी में मुर्दे को लगाने वाले फार्मालीन से होने वाले नुकसान पर फाईव ऐलीमैंट हैल्थ एंड ऐजूकेशनल सोसायटी के डा. जोगिंदर टाईगर बताते है कि यह मालफंक्शिनिंग को सुस्त कर देता है। लीवर जब टॉक्सिक मैटर के चलते ज्यादा लोड लेता है तो इसके 20 फीसदी काम किडनी के पास चले जाते हैं। मछली खाने से यूरिक एसिड वैसे ही बनता है, फार्मालीन के असर से ये लगातार बनने लगता है और किडनी के करेटिनन बढऩे से सूजन आ जाती है फिर धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। इससे काला मोतिया भी उतर आता है।
इसे मानव सेहत के लिए खतरनाक बता पंजाब एकेडमी आफ फारेंसिक मेडिसीन एंड टाक्सिकालॉजी के चेयरमैन डा. डीएस भुल्लर कहते है कि जितना फार्मालीन अमेरिका से आ रहा है उसका प्रयोग कहां हो रहा है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
वहीं व्यवसाय से जुड़े गुरजीत सिंह वालीया कहते है कि मुंबई और गुजरात से दो-ढ़ाई हजार किलोमीटर से आने वाली उस हर मछली पर ये रसायन लग रहा है जो पांच दिन से ज्यादा पुरानी हो चली है। पानी में नमक ना होने पर समुद्री मछली की तुलना पंजाब में पौंड फिश जल्दी खराब होती है, ऐसे में इसे भी लपेटा जा रहा है। वालिया कहते है कि साफ करने के बाद बाजार भाव छह सौ रूपये किलो पर आ पहुंचा है तो भला कौन रिस्क लेगा। एयरकंडीशनर कंटेनर हैं नहीं और पांच दिन से ज्यादा बर्फ के सहारे नहीं निकल सकते। पहचान के नाम पर वे कहते है कि पानी में डालने तक इसकी स्किन खासी चमकदार रहती है, बाहर से सफेद दिखने वाली फार्मलीन लगी मछली अंदर पीलापन लिए होती है, धोते समय ये टूट कर बिखरने लगती है।
उधर मछली पालन विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीके डोगरा ऐसे किसी तरह के केमिकल लगाए जाने की जानकारी होने से इंकार करते है। वे कहते है कि प्रिजरव करने के लिए एक्वेरियम में तो प्रयोग होता है पर मछली जैसी किसी खाने वाली चीजों में नहीं हो रहा है।
सेहत विभाग की नहीं है भूमिका
सिविल सर्जन एसएल महाजन मछलियों पर छिड़के जा रहे अप्राकृतिक रसायनों के सवाल पर कहते है कि सेहत विभाग की मछलियों के मामले में कोई भूमिका नहीं होती। कौनसी मछली खाने लायक है अथवा नहीं यह बताना, और जांच करना मछली पालन विभाग का काम है।
Wednesday, 1 December 2010
भाजपा ने ठोका पटियाला सीट पर दावा
भूपेश चट्ठा, पटियाला
विधानसभा चुनावों में 14 महीनों से भी कम समय शेष रहते सरगर्म हुई विरासती शहर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए पटियाला पर अपना दावा ठोक दिया है। शहर की राजनीति में एक कोने पर खड़ी रहने वाली जिला शहरी भाजपा ने फिलहाल अपने ही प्रदेश आलाकमान के सामने पटियाला को रखा है कि प्रदेश स्तर पर शिरोमणि अकाली दल के साथ विधानसभा सीटों को लेकर होने वाली बातचीत में पटियाला को भी लाया जाए। याद रहे क्षेत्रों की सीमाओं के पुर्ननिधारण के बाद जिले में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या में तो बदलाव नहीं आया पर शहर पटियाला के दो क्षेत्र हो गए हैं।
प्रदेश कमान के पास रखे तर्को में कहा गया है कि पटियाला हिंदू बहुल क्षेत्र है। पर कोटे वाले क्षेत्र में आबादी का अनुपात हिंदुओं के पक्ष में 68 फीसदी और सिखों की आबादी 32 फीसदी है। कुछ ऐसे ही हालात पटियाला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बन पड़े हैं। यहां अनुपात 60 और 40 फीसदी का है। पार्टी नेताओं का कहना है कि पटियाला टू अथवा ग्रामीण में बहावलपुर बिरादरी बड़ी संख्या में है, मोटे तौर पर ये बिरादरी अकालियों को तो नापसंद करती है पर भाजपा के साथ केंद्रीय स्तर पर जुड़ती रही है। भाजपा के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी और जिला स्तर पर राज खुराना का प्रभाव पक्ष में काम आ सकता है।
समीकरणों के आइने में बताया गया कि भाजपा यदि अकाली दल के समर्थन से मैदान में उतरती है तो गठबंधन के हालात कहीं अधिक बेहतर होंगे। बाहरी कालोनियों में ग्रामीण क्षेत्रों से आकर बसा टक्साली सिख मतदाता यदि गठबंधन का समर्थन कर देता है तो काग्रेस को किनारे लगाया जा सकता है।
पटियाला शहरी सीट का इतिहास भी भाजपा के पक्ष में ही जाता है और अकालियों की यहां से हो रही लगातार हार का बढ़ रहा अंतर भाजपा के दावे को मजबूत करता है। 1977 में तत्कालीन जनता पार्टी से बागी होकर लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के समर्थन से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े शंभू प्रसाद अकाली दल की हवा में मात्र 243 वोटों से हारे और काग्रेस के प्रेमचंद गुप्ता तीसरे नंबर पर रहे। इसके अगले चुनाव में शंभू प्रसाद को भाजपा ने टिकट दिया तो अकाली दल के विधायक रहे सरदारा सिंह कोहली तीसरे नंबर पर जा पहुंचे।
दिलचस्प है कि कांग्रेस से तब विधायक बने ब्रहम महिंदरा अब पटियाला शहरी से चुनाव नहीं लड़ रहे। संभवत: वे समाना के बाद पटियाला ग्रामीण से चुनाव लडें़, ऐसे में इतिहास में हुआ मुकाबला एक बार फिर दोहराया जा सकता है।
विधानसभा चुनावों में 14 महीनों से भी कम समय शेष रहते सरगर्म हुई विरासती शहर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए पटियाला पर अपना दावा ठोक दिया है। शहर की राजनीति में एक कोने पर खड़ी रहने वाली जिला शहरी भाजपा ने फिलहाल अपने ही प्रदेश आलाकमान के सामने पटियाला को रखा है कि प्रदेश स्तर पर शिरोमणि अकाली दल के साथ विधानसभा सीटों को लेकर होने वाली बातचीत में पटियाला को भी लाया जाए। याद रहे क्षेत्रों की सीमाओं के पुर्ननिधारण के बाद जिले में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या में तो बदलाव नहीं आया पर शहर पटियाला के दो क्षेत्र हो गए हैं।
प्रदेश कमान के पास रखे तर्को में कहा गया है कि पटियाला हिंदू बहुल क्षेत्र है। पर कोटे वाले क्षेत्र में आबादी का अनुपात हिंदुओं के पक्ष में 68 फीसदी और सिखों की आबादी 32 फीसदी है। कुछ ऐसे ही हालात पटियाला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बन पड़े हैं। यहां अनुपात 60 और 40 फीसदी का है। पार्टी नेताओं का कहना है कि पटियाला टू अथवा ग्रामीण में बहावलपुर बिरादरी बड़ी संख्या में है, मोटे तौर पर ये बिरादरी अकालियों को तो नापसंद करती है पर भाजपा के साथ केंद्रीय स्तर पर जुड़ती रही है। भाजपा के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी और जिला स्तर पर राज खुराना का प्रभाव पक्ष में काम आ सकता है।
समीकरणों के आइने में बताया गया कि भाजपा यदि अकाली दल के समर्थन से मैदान में उतरती है तो गठबंधन के हालात कहीं अधिक बेहतर होंगे। बाहरी कालोनियों में ग्रामीण क्षेत्रों से आकर बसा टक्साली सिख मतदाता यदि गठबंधन का समर्थन कर देता है तो काग्रेस को किनारे लगाया जा सकता है।
पटियाला शहरी सीट का इतिहास भी भाजपा के पक्ष में ही जाता है और अकालियों की यहां से हो रही लगातार हार का बढ़ रहा अंतर भाजपा के दावे को मजबूत करता है। 1977 में तत्कालीन जनता पार्टी से बागी होकर लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के समर्थन से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े शंभू प्रसाद अकाली दल की हवा में मात्र 243 वोटों से हारे और काग्रेस के प्रेमचंद गुप्ता तीसरे नंबर पर रहे। इसके अगले चुनाव में शंभू प्रसाद को भाजपा ने टिकट दिया तो अकाली दल के विधायक रहे सरदारा सिंह कोहली तीसरे नंबर पर जा पहुंचे।
दिलचस्प है कि कांग्रेस से तब विधायक बने ब्रहम महिंदरा अब पटियाला शहरी से चुनाव नहीं लड़ रहे। संभवत: वे समाना के बाद पटियाला ग्रामीण से चुनाव लडें़, ऐसे में इतिहास में हुआ मुकाबला एक बार फिर दोहराया जा सकता है।
500 ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਲਾਬ ਬਣਨਗੇ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪਾਟ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਬਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਦੁਰਗਧ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ , ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਗੇਨਿਕ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਾਲਾਬੋਂ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀਆਂ ਪਲਦੀ ਸਨ ਹੋਰ ਮੱਝ ਦੀ ਪੂੰਛ ਫੜ ਕਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਰਦੇ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ , ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੈਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਛੂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ , ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਦੇ 12 ਹਜਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਪੰਜ ਸੌ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸੀਰਤ ਦੋਨਾਂ ਬਦਲਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਪਲਾਂਟ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪਾਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਲਾਬ ਦਾ ਜਿਰਣੋਦਵਾਰ ਕਰਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢਾਈ - ਢਾਈ ਸੌ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਤਾਲਾਬੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ੜਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸਤੋਂ ਦੂਸਿ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਂਗਾ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ । ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿੱਬੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਛਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂ , ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ੜੇਰ ਉੱਤੇ ਲੀਂਡੀ ਸਕੇਪ ਚਮਕਣ ਲੱਗਣਗੇ ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੇਂਡੇਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਰਸੀ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਟੋਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖਾਕਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਜੋਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਭੂਮੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਟੋਬੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਆਉਟਲੇਟ ਆਕੇ ਸਿੱਧੇ ਗਿਰੇਗੀ , ਇੱਥੋਂ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਹੇਠਾਂ ਜਮ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੂੱਜੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੂੰ । ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਲਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾ ਕਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਣ ਲੱਗੇਗਾ । ਢਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਟੋਬੇ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇਲਾਵਾ ਬਚੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੀਂਡੀ ਸਕੇਪ ਨੂੰ ਸੀਂਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਂਗਾ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ : ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੁੰਡ ਦੀ ਕਰਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲੇਕਟ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਇਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹਨ ਸਿਫਾਰੀਸ਼ਾਂ
ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪੇਂਡੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੇ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ । ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 25 ਵਿੱਚ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰੀਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਬਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਦੁਰਗਧ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ , ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਗੇਨਿਕ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਾਲਾਬੋਂ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀਆਂ ਪਲਦੀ ਸਨ ਹੋਰ ਮੱਝ ਦੀ ਪੂੰਛ ਫੜ ਕਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਰਦੇ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ , ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੈਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਛੂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ , ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਦੇ 12 ਹਜਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਪੰਜ ਸੌ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸੀਰਤ ਦੋਨਾਂ ਬਦਲਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਪਲਾਂਟ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪਾਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਲਾਬ ਦਾ ਜਿਰਣੋਦਵਾਰ ਕਰਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢਾਈ - ਢਾਈ ਸੌ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਤਾਲਾਬੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ੜਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸਤੋਂ ਦੂਸਿ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਂਗਾ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ । ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿੱਬੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਛਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂ , ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ੜੇਰ ਉੱਤੇ ਲੀਂਡੀ ਸਕੇਪ ਚਮਕਣ ਲੱਗਣਗੇ ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੇਂਡੇਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਰਸੀ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਟੋਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖਾਕਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਜੋਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਭੂਮੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਟੋਬੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਆਉਟਲੇਟ ਆਕੇ ਸਿੱਧੇ ਗਿਰੇਗੀ , ਇੱਥੋਂ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਹੇਠਾਂ ਜਮ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੂੱਜੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੂੰ । ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਲਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾ ਕਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਣ ਲੱਗੇਗਾ । ਢਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਟੋਬੇ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇਲਾਵਾ ਬਚੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੀਂਡੀ ਸਕੇਪ ਨੂੰ ਸੀਂਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਂਗਾ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ : ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੁੰਡ ਦੀ ਕਰਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲੇਕਟ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਇਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹਨ ਸਿਫਾਰੀਸ਼ਾਂ
ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪੇਂਡੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੇ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ । ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 25 ਵਿੱਚ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰੀਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹਨ ।
Tuesday, 30 November 2010
500 गंदे पानी के तालाब बनेंगे पिकनिक स्पॉट
भूपेश चट्ठा, पटियाला
पंजाब के शहरों में टोबा और गांवों में छप्पड़ का नाम लेते ही दुर्गध आने लगती है, करीब चार दशक पहले तक के आर्गेनिक कहे जाने वाले इन तालाबों में मछलियां पलती थीं और भैंस की पूंछ पकड़ कर बच्चों को तैरते आम देखा जा सकता था, लेकिन अब पांव भी पानी से छू जाए तो गलने लगते हैं। कारण चाहे जो भी रहे हों, लेकिन राज्य के 12 हजार से ज्यादा गांवों में से ठीक पांच सौ गांवों की सूरत और सीरत दोनों बदलने वाली है। इन गांवों के प्राकृतिक रूप से सदियों से चलते आ रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पिकनिक स्पाट में तबदील होने जा रहे हैं।
गांव के तालाब का जिर्णोद्वार करने के नाम पर आई इस योजना के तहत ढाई-ढाई सौ गांवों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और पंजाब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड प्रदेश की लगभग चार फीसदी ग्रामीण भूमि पर बने इन गंदे तालाबों में सिर्फ ढ़ांचागत बदलाव लाने जा रहे हैं। इससे दूषित पानी पीने लायक तो नहीं बनाया जा सकेगा पर करीब निर्मल जल के रूप में तबदील होने लगेगा। इतना ही नहीं ये सारा काम 31 मार्च तक निपट जाएगा और अगली गर्मियों में चाहे छाया ना भी प्रदान कर पाएं, लेकिन मानसून में गांव की गंदगी के ढेर पर लेंड स्केप चमकने लगेंगे।
बोर्ड के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर आरसी दीवान ने कहा कि गांव की जरूरतों व आबादी के हिसाब से वर्तमान टोबे को एक बार पूरी तरह से सुखाकर तय किया जाएगा कि कितनी जमीन की जरूरत है। इसके बाद शेष भूमि को पंचायत के हवाले कर दिया जाएगा। आज के लिहाज से ये भूमि 50 लाख रुपये से कहीं भी कम नहीं है। टोबे को चार बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। पहले हिस्से में गांव की सीवरेज आउटलेट आकर सीधे गिरेगी, यहां से मीथेन गैस आसमान में चली जाएगी तो सालिड वेस्ट नीचे जम जाएगी और पानी अगले कुंड में चला जाएगा। इसी क्रम में दूसरे से तीसरे और फिर चौथे कुंड में पहुंचेगा। यहां आया पानी सिंचाई के लायक भी होगा और नीचे जमीन पर किसी तरह की सिल्ट ना होने के चलते धरती में भी समा कर भूमिगत जल स्तर को रीचार्ज करने लगेगा। ढाई से चार लाख रुपये की लागत में बदबू समाप्त हो जाएगी और इसी चौथे कुंड के पानी से टोबे के आसपास अतिरिक्त बची भूमि पर लगाए जाने वाले लेंड स्केप को सींचा जा सकेगा। यह स्वत: चलने वाली प्रक्रिया होगी और सफाई केवल एक कुंड की करनी होगी। भारत सरकार और नरेगा के तहत आई इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के 25 गांवों को पायलेक्ट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है।
------------------
आने लगी हैं सिफारिशें
बोर्ड के ही एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में लोगों की दिलचस्पी का आलम ये है कि राज्य अथवा केंद्र की किसी भी योजना को लागू करने से पहले अपना की फायदा देखने वाली ग्रामीण राजनीति इस प्रोजेक्ट की ओर उत्साहित होकर देखने लगी है। पटियाला जिले के 25 में 16 गांवों की पहचान कर काम चालू कर दिया गया है। और तो और सत्ताधारी दल द्वारा योजना में अपने गांव का नाम शामिल किए जाने की सिफारिशें भी पहले चरण के पूरी होने से पहले आने लगी हैं।
पंजाब के शहरों में टोबा और गांवों में छप्पड़ का नाम लेते ही दुर्गध आने लगती है, करीब चार दशक पहले तक के आर्गेनिक कहे जाने वाले इन तालाबों में मछलियां पलती थीं और भैंस की पूंछ पकड़ कर बच्चों को तैरते आम देखा जा सकता था, लेकिन अब पांव भी पानी से छू जाए तो गलने लगते हैं। कारण चाहे जो भी रहे हों, लेकिन राज्य के 12 हजार से ज्यादा गांवों में से ठीक पांच सौ गांवों की सूरत और सीरत दोनों बदलने वाली है। इन गांवों के प्राकृतिक रूप से सदियों से चलते आ रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पिकनिक स्पाट में तबदील होने जा रहे हैं।
गांव के तालाब का जिर्णोद्वार करने के नाम पर आई इस योजना के तहत ढाई-ढाई सौ गांवों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और पंजाब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड प्रदेश की लगभग चार फीसदी ग्रामीण भूमि पर बने इन गंदे तालाबों में सिर्फ ढ़ांचागत बदलाव लाने जा रहे हैं। इससे दूषित पानी पीने लायक तो नहीं बनाया जा सकेगा पर करीब निर्मल जल के रूप में तबदील होने लगेगा। इतना ही नहीं ये सारा काम 31 मार्च तक निपट जाएगा और अगली गर्मियों में चाहे छाया ना भी प्रदान कर पाएं, लेकिन मानसून में गांव की गंदगी के ढेर पर लेंड स्केप चमकने लगेंगे।
बोर्ड के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर आरसी दीवान ने कहा कि गांव की जरूरतों व आबादी के हिसाब से वर्तमान टोबे को एक बार पूरी तरह से सुखाकर तय किया जाएगा कि कितनी जमीन की जरूरत है। इसके बाद शेष भूमि को पंचायत के हवाले कर दिया जाएगा। आज के लिहाज से ये भूमि 50 लाख रुपये से कहीं भी कम नहीं है। टोबे को चार बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। पहले हिस्से में गांव की सीवरेज आउटलेट आकर सीधे गिरेगी, यहां से मीथेन गैस आसमान में चली जाएगी तो सालिड वेस्ट नीचे जम जाएगी और पानी अगले कुंड में चला जाएगा। इसी क्रम में दूसरे से तीसरे और फिर चौथे कुंड में पहुंचेगा। यहां आया पानी सिंचाई के लायक भी होगा और नीचे जमीन पर किसी तरह की सिल्ट ना होने के चलते धरती में भी समा कर भूमिगत जल स्तर को रीचार्ज करने लगेगा। ढाई से चार लाख रुपये की लागत में बदबू समाप्त हो जाएगी और इसी चौथे कुंड के पानी से टोबे के आसपास अतिरिक्त बची भूमि पर लगाए जाने वाले लेंड स्केप को सींचा जा सकेगा। यह स्वत: चलने वाली प्रक्रिया होगी और सफाई केवल एक कुंड की करनी होगी। भारत सरकार और नरेगा के तहत आई इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के 25 गांवों को पायलेक्ट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है।
------------------
आने लगी हैं सिफारिशें
बोर्ड के ही एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में लोगों की दिलचस्पी का आलम ये है कि राज्य अथवा केंद्र की किसी भी योजना को लागू करने से पहले अपना की फायदा देखने वाली ग्रामीण राजनीति इस प्रोजेक्ट की ओर उत्साहित होकर देखने लगी है। पटियाला जिले के 25 में 16 गांवों की पहचान कर काम चालू कर दिया गया है। और तो और सत्ताधारी दल द्वारा योजना में अपने गांव का नाम शामिल किए जाने की सिफारिशें भी पहले चरण के पूरी होने से पहले आने लगी हैं।
Monday, 29 November 2010
ਗੰਢ-ਜੋੜ ਚੁਨਾਵੀ ਮੂਡ ਵਿੱਚ , ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਏਜੇਂਡੇ ਉੱਤੇ : ਸੁਖਬੀਰ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਾਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੰਢ-ਜੋੜ ਵੀ ਚੁਨਾਵੀ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਮਖਮ ਦੇ ਨਾਲ । ਗੰਢ-ਜੋੜ ਨੇ ਠੀਕ ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਸੰਹਿਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੁਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨਗਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਗਰਾਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੂਪੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੁਨਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘੋਟਾਲੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਝੜੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕਰ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਚੁਨਾਵੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਉਪਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੁਲ ਟਾਇਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ , ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਨਾ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੁਬਕ ਜਾਣਾ ਕਾਂਗਰੇਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਫੋਰ ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਮਰਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ , ਸਿੱਖਿਆ , ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੀਕ ਚੂਲ ਬਦਲਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ , ਏਫਿਡੇਵਿਟ ਅਟੈਸਟ ਕਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੇਕਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਮੇ ਵੋਟ ਦੋ ।
ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਡਿਵੇਲਪਮੇਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਇਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੋਂ ਚੁਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ 1987 ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਏਜੇਂਡਾ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਬਾਂਧਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮਹਾਸਚਿਵ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰੋ . ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਮਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋਨਾਂ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਦਾ : ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ
ਉਪਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ , ਪਟਿਆਲਾ
ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ , ਸੰਸਦਾਂ , ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚੁਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਲੇਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਘੱਟ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਹੈ , ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ । ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਹਿਗਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਠੁਕੀ ਹੈ , ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਸਟਾਰ ਕੰਪੇਨਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ।
ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੇਹਤ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕਰ ਬਚਾਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਉ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਢ-ਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੱਸੀਏ ਅਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅਖੀਰ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓ ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 - ਜੀ ਸਪੈਟਰਮ ਗੜਬੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਡਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰੇ । ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਜੋਜਿਤ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਮੀ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾੱਚ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲਿਆ , ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ , ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਖੁਰਾਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਉੱਤਮ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ । ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਗਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਜੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ । ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ 25 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ 94 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ - ਇੱਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਜੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਜੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ . ਪੀ . ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਟਾਲੋਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਗੰਢ-ਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਨਿਕਾਏ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂੱਚਰੇਸ ਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰੋਂ ਦਾ ਟੋਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੈਹਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਪ ਸਕੈਂਡਲ , ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਾਪਾੜਾ ਗੜਬੜੀ , ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਫਰਸ ਗੜਬੜੀ , ਨਰਸਿੰਹਾ ਰਾਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਸ਼ਦ ਮੇਹਿਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਸੰਚਾਰ ਗੜਬੜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾ . ਮਨਮੋਹਣ ਙਕਸ਼ਸਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ 1 ਲੱਖ 76 ਹਜਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਦਾ 2 - ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਗੜਬੜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਙਕਸ਼ਸਹ ਸੋੜੀ , ਪੰਜਾਬ ਟਰੇਡਰਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਭੁਪੇਸ਼ ਅੱਗਰਵਾਲ , ਸੀਨਿਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਨਿਲ ਬਜਾਜ਼ , ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਠੀ , ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੂਣ ਗੁਪਤਾ , ਚੌਧਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ , ਰਮਣ ਸ਼ਰਮਾ , ਵੀਰੇਂਦਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ।ਠਾ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ , ਪਟਿਆਲਾ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਾਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੰਢ-ਜੋੜ ਵੀ ਚੁਨਾਵੀ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਮਖਮ ਦੇ ਨਾਲ । ਗੰਢ-ਜੋੜ ਨੇ ਠੀਕ ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਸੰਹਿਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੁਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨਗਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਗਰਾਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੂਪੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੁਨਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘੋਟਾਲੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਝੜੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕਰ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਚੁਨਾਵੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਉਪਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੁਲ ਟਾਇਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ , ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਨਾ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੁਬਕ ਜਾਣਾ ਕਾਂਗਰੇਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਫੋਰ ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਮਰਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ , ਸਿੱਖਿਆ , ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੀਕ ਚੂਲ ਬਦਲਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ , ਏਫਿਡੇਵਿਟ ਅਟੈਸਟ ਕਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੇਕਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਮੇ ਵੋਟ ਦੋ ।
ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਡਿਵੇਲਪਮੇਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਇਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੋਂ ਚੁਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ 1987 ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਏਜੇਂਡਾ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਬਾਂਧਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮਹਾਸਚਿਵ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰੋ . ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਮਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋਨਾਂ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਦਾ : ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ
ਉਪਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ , ਪਟਿਆਲਾ
ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ , ਸੰਸਦਾਂ , ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚੁਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਲੇਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਘੱਟ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਹੈ , ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ । ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਹਿਗਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਠੁਕੀ ਹੈ , ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਸਟਾਰ ਕੰਪੇਨਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ।
ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੇਹਤ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕਰ ਬਚਾਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਉ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਢ-ਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੱਸੀਏ ਅਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅਖੀਰ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓ ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 - ਜੀ ਸਪੈਟਰਮ ਗੜਬੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਡਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰੇ । ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਜੋਜਿਤ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਮੀ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾੱਚ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲਿਆ , ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ , ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਖੁਰਾਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਉੱਤਮ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ । ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਗਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਜੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ । ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ 25 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ 94 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ - ਇੱਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਜੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਜੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ . ਪੀ . ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਟਾਲੋਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਗੰਢ-ਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਨਿਕਾਏ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂੱਚਰੇਸ ਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰੋਂ ਦਾ ਟੋਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੈਹਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਪ ਸਕੈਂਡਲ , ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਾਪਾੜਾ ਗੜਬੜੀ , ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਫਰਸ ਗੜਬੜੀ , ਨਰਸਿੰਹਾ ਰਾਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਸ਼ਦ ਮੇਹਿਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਸੰਚਾਰ ਗੜਬੜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾ . ਮਨਮੋਹਣ ਙਕਸ਼ਸਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ 1 ਲੱਖ 76 ਹਜਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਦਾ 2 - ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਗੜਬੜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਙਕਸ਼ਸਹ ਸੋੜੀ , ਪੰਜਾਬ ਟਰੇਡਰਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਭੁਪੇਸ਼ ਅੱਗਰਵਾਲ , ਸੀਨਿਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਨਿਲ ਬਜਾਜ਼ , ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਠੀ , ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੂਣ ਗੁਪਤਾ , ਚੌਧਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ , ਰਮਣ ਸ਼ਰਮਾ , ਵੀਰੇਂਦਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ।ਠਾ
गठबंधन चुनावी मूड में, भ्रष्टïचार हुआ प्रमुख मुद्दा
विकास व सुधार भी होंगे एजेंडे पर : सुखबीर
भूपेश चट्ठा, पटियाला
मनप्रीत बादल की जागो पंजाब यात्रा और कांग्रेस के प्रदेश प्रधान बने कैप्टन अमरिंदर सिंह के रोड शो के अगले ही सप्ताह में शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन भी चुनावी मूड में आ गया है और वो पूरे दमखम के साथ। गठबंधन ने ठीक तेरह महीने बाद लगने वाली आदर्श चुनाव संहिता से पहले एक तरह से विधानसभा चुनावों के लिए अपने प्रचार अभियान का बिगुल भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के गृह नगर पटियाला से बजा दिया है।
अकाली दल ने आज जहां जन जागरण अभियान के तहत कार्यकर्ताओं की रैली रूपी बैठक की है वहीं भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को अगले चुनावों के लिए तैयार होने को कह दिया है। अकाली दल की बैठक में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर आरोपों की कुछ ऐसी झड़ी लगाई कि आने वाले चुनावों के लिए यह भी लगभग तय हो गया कि भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा होगा। हालांकि पार्टी प्रधान व उपमुख्य मंत्री सुखबीर सिंह बादल का इस पर कहना है कि भ्रष्टाचार ठीक है पर चुनाव राज्य में हुए विकास और प्रशासनिक सुधारों को सामने रख कर लड़े जाएंगे।
चुनावी रंग में जल्दी आने के सवाल पर उपमुख्य मंत्री कहते है कि अकाली दल फुल टाइम पार्टी है, कांग्रेस की तरह सीजन में बाहर निकलने वाले नहीं है, अकाली दल में लोगों से मिलने मिलाने का सिलसिला सारा साल चलता रहता है। तीन चार साल बाद किसी बिल में से निकलना और रोड शो कर फिर कहीं दुबक जाना कांग्रेसियों का काम है। साथ ही उन्होंने फोर लेन सड़कों से लेकर थमर्ल प्लांटों के निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की दिशा में उठाए गए कदमों और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में किए गए आमूल चूल बदलावों जिनमें पूरे राजस्व रिकार्ड को कंप्यूटर पर आन लाईन कर देना, एफिडेविट अटैस्ट करने से लेकर हर तरह के इंस्पेक्टर राज को खत्म करने जैसे कार्य अगले कुछ महीनों में सिरे चढ़े होंगे, जिन्हें जनता के सामने रख कहा जाएगा कि हमे वोट दो।
दिलचस्प है कि रैली में यूथ डिवेलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना ने जहां युवा वर्ग से चुनावों पहले किए गए वायदों को पूरा करने की सूची सामने रखी तो मेयर अजीतपाल सिंह कोहली की ओर से कांग्रेस पर 1987 से लगते आ रहे भ्रष्टाचार के आरोपों का एजेंडा कुछ ऐसा बांधा कि सभी नेताओं ने कांग्रेस को पूरी तरह से करप्शन के साथ जोड़ दिया। इसी क्रम में पार्टी महासचिव व पूर्व सांसद प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा और हरिंदर पाल सिंह हैरी मान ने दमदार तरीके से अपने विचार रखे।
भ्रष्टाचार और विकास दोनों होंगे मुद्दा: प्रदेश भाजपा
उपमुख्य संवाददाता, पटियाला
लक्ष्मी कांता चावला को छोड़ भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार विकास के साथ प्रमुख मुद्दा होने जा रहा है। पार्टी का कहना है कि बिहार में हुए चुनावों के बाद अब देश में होने वाले हर इलेक्शन की दिशा तय हो गई है। कम पढ़े लिखे लोगों के प्रदेश में अगर लोग जातिवाद से उपर उठ कर विकास के नाम पर वोट डाल सकते है, तो पंजाब क्यों नहीं। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस मंहगाई पर भी पिटी है, ऐसे में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसके स्टार कम्पेनर असफल हो चुके है।
वहीं अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने सेहत मंत्री लक्ष्मी कांता चावला के ना आने व उन पर लगे आरोपों का खुल कर बचाव किया तो प्रदेश प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे जमीनी स्तर पर लोगों के पास जा कर प्रदेश में गठबंधन सरकार की ओर से किए गए विकास कार्य बताएं और कहें कि आखिर क्यों उन्हें वोट दिए जाएं।
पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि 2-जी स्पैट्रम घोटाला अब तक का सब से बड़ा घोटाला है, जिसने समूचे देश को स्तब्ध कर दिया है कि कोई एक व्यक्ति देश के कुल बजट का एक चौथाई हिस्सा डकार सकता है। कांग्रेस को चाहिए कि वह इस भ्रष्टाचार के मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से करवा कर देश के सामने सच उजागर करे। बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन के अवसर पर उनके साथ स्थानीय निकाय विभाच्च् के मंत्री मनोरंजन कालिया, ट्रांस्पोर्ट मंत्री मास्टर मोहन लाल, मुख्य संसदीय सचिव राज खुराना समेत अन्य कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अश्विनी शर्मा ने कहा कि पार्टी की तरफ से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस मौके गरीब पंचायत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा 25 दिसंबर को 94 विधान सभा क्षेत्रों में इस दिन एक-एक कार्यक्रम आयोजित करेगी जबकि 23 विधान सभा क्षेत्रों में 69 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोगों को जहां केंद्र की यू.पी.ए सरकार द्वारा किए जा रहे घोटालों और महंगाई के बारे जागरूक किया जाएगा वहीं गठबंधन सरकार के विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी।
इस मौके राज्य के स्थानीय निकाय मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा कि कांच्च््रेस भ्रष्टाचारों का टोला है और यह शुरू से ही भ्रष्टाचार करती आ रही है। जवाहर लाल नैहरू के समय जीप स्कैंडल, इंदिरा गांधी के समय नागरापाड़ा घोटाला, राजीव गांधी के समय बोफर्स घोटाला, नरसिम्हा राव के समय हर्षद मेहता व दुरसंचार घोटाला जबकि अब डॉ. मनमोहन ङ्क्षसह के समय सब से बड़ा 1 लाख 76 हजार करोड़ का 2-जी स्पैकट्रम घोटाला हुआ है। इस मौके भाजपा के प्रदेश भाजपा सचिव जगदीप ङ्क्षसह सोढ़ी, पंजाब ट्रेडर्स बोर्ड के डायरेक्टर भुपेश अग्रवाल, सीनियर डिप्टी मेयर अनिल बजाज, मोर्चे के राजकुमार पाठी, जिला प्रधान अरूण गुप्ता , चौधरी जगदीश राय, रमण शर्मा, वीरेन्द्र खन्ना के अलावा जिला भाजपा के सभी नेता मौजूद रहे।
भूपेश चट्ठा, पटियाला
मनप्रीत बादल की जागो पंजाब यात्रा और कांग्रेस के प्रदेश प्रधान बने कैप्टन अमरिंदर सिंह के रोड शो के अगले ही सप्ताह में शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन भी चुनावी मूड में आ गया है और वो पूरे दमखम के साथ। गठबंधन ने ठीक तेरह महीने बाद लगने वाली आदर्श चुनाव संहिता से पहले एक तरह से विधानसभा चुनावों के लिए अपने प्रचार अभियान का बिगुल भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के गृह नगर पटियाला से बजा दिया है।
अकाली दल ने आज जहां जन जागरण अभियान के तहत कार्यकर्ताओं की रैली रूपी बैठक की है वहीं भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को अगले चुनावों के लिए तैयार होने को कह दिया है। अकाली दल की बैठक में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर आरोपों की कुछ ऐसी झड़ी लगाई कि आने वाले चुनावों के लिए यह भी लगभग तय हो गया कि भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा होगा। हालांकि पार्टी प्रधान व उपमुख्य मंत्री सुखबीर सिंह बादल का इस पर कहना है कि भ्रष्टाचार ठीक है पर चुनाव राज्य में हुए विकास और प्रशासनिक सुधारों को सामने रख कर लड़े जाएंगे।
चुनावी रंग में जल्दी आने के सवाल पर उपमुख्य मंत्री कहते है कि अकाली दल फुल टाइम पार्टी है, कांग्रेस की तरह सीजन में बाहर निकलने वाले नहीं है, अकाली दल में लोगों से मिलने मिलाने का सिलसिला सारा साल चलता रहता है। तीन चार साल बाद किसी बिल में से निकलना और रोड शो कर फिर कहीं दुबक जाना कांग्रेसियों का काम है। साथ ही उन्होंने फोर लेन सड़कों से लेकर थमर्ल प्लांटों के निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की दिशा में उठाए गए कदमों और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में किए गए आमूल चूल बदलावों जिनमें पूरे राजस्व रिकार्ड को कंप्यूटर पर आन लाईन कर देना, एफिडेविट अटैस्ट करने से लेकर हर तरह के इंस्पेक्टर राज को खत्म करने जैसे कार्य अगले कुछ महीनों में सिरे चढ़े होंगे, जिन्हें जनता के सामने रख कहा जाएगा कि हमे वोट दो।
दिलचस्प है कि रैली में यूथ डिवेलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना ने जहां युवा वर्ग से चुनावों पहले किए गए वायदों को पूरा करने की सूची सामने रखी तो मेयर अजीतपाल सिंह कोहली की ओर से कांग्रेस पर 1987 से लगते आ रहे भ्रष्टाचार के आरोपों का एजेंडा कुछ ऐसा बांधा कि सभी नेताओं ने कांग्रेस को पूरी तरह से करप्शन के साथ जोड़ दिया। इसी क्रम में पार्टी महासचिव व पूर्व सांसद प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा और हरिंदर पाल सिंह हैरी मान ने दमदार तरीके से अपने विचार रखे।
भ्रष्टाचार और विकास दोनों होंगे मुद्दा: प्रदेश भाजपा
उपमुख्य संवाददाता, पटियाला
लक्ष्मी कांता चावला को छोड़ भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार विकास के साथ प्रमुख मुद्दा होने जा रहा है। पार्टी का कहना है कि बिहार में हुए चुनावों के बाद अब देश में होने वाले हर इलेक्शन की दिशा तय हो गई है। कम पढ़े लिखे लोगों के प्रदेश में अगर लोग जातिवाद से उपर उठ कर विकास के नाम पर वोट डाल सकते है, तो पंजाब क्यों नहीं। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस मंहगाई पर भी पिटी है, ऐसे में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसके स्टार कम्पेनर असफल हो चुके है।
वहीं अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने सेहत मंत्री लक्ष्मी कांता चावला के ना आने व उन पर लगे आरोपों का खुल कर बचाव किया तो प्रदेश प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे जमीनी स्तर पर लोगों के पास जा कर प्रदेश में गठबंधन सरकार की ओर से किए गए विकास कार्य बताएं और कहें कि आखिर क्यों उन्हें वोट दिए जाएं।
पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि 2-जी स्पैट्रम घोटाला अब तक का सब से बड़ा घोटाला है, जिसने समूचे देश को स्तब्ध कर दिया है कि कोई एक व्यक्ति देश के कुल बजट का एक चौथाई हिस्सा डकार सकता है। कांग्रेस को चाहिए कि वह इस भ्रष्टाचार के मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से करवा कर देश के सामने सच उजागर करे। बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन के अवसर पर उनके साथ स्थानीय निकाय विभाच्च् के मंत्री मनोरंजन कालिया, ट्रांस्पोर्ट मंत्री मास्टर मोहन लाल, मुख्य संसदीय सचिव राज खुराना समेत अन्य कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अश्विनी शर्मा ने कहा कि पार्टी की तरफ से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस मौके गरीब पंचायत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा 25 दिसंबर को 94 विधान सभा क्षेत्रों में इस दिन एक-एक कार्यक्रम आयोजित करेगी जबकि 23 विधान सभा क्षेत्रों में 69 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोगों को जहां केंद्र की यू.पी.ए सरकार द्वारा किए जा रहे घोटालों और महंगाई के बारे जागरूक किया जाएगा वहीं गठबंधन सरकार के विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी।
इस मौके राज्य के स्थानीय निकाय मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा कि कांच्च््रेस भ्रष्टाचारों का टोला है और यह शुरू से ही भ्रष्टाचार करती आ रही है। जवाहर लाल नैहरू के समय जीप स्कैंडल, इंदिरा गांधी के समय नागरापाड़ा घोटाला, राजीव गांधी के समय बोफर्स घोटाला, नरसिम्हा राव के समय हर्षद मेहता व दुरसंचार घोटाला जबकि अब डॉ. मनमोहन ङ्क्षसह के समय सब से बड़ा 1 लाख 76 हजार करोड़ का 2-जी स्पैकट्रम घोटाला हुआ है। इस मौके भाजपा के प्रदेश भाजपा सचिव जगदीप ङ्क्षसह सोढ़ी, पंजाब ट्रेडर्स बोर्ड के डायरेक्टर भुपेश अग्रवाल, सीनियर डिप्टी मेयर अनिल बजाज, मोर्चे के राजकुमार पाठी, जिला प्रधान अरूण गुप्ता , चौधरी जगदीश राय, रमण शर्मा, वीरेन्द्र खन्ना के अलावा जिला भाजपा के सभी नेता मौजूद रहे।
Subscribe to:
Posts (Atom)