लोक सभा चुनाव से पहले केबिनेट में बदलाव नहीं

-नारेबाजी करने से किसी को नौकरी नहीं मिलेगी: मलूका
भूपेश चट्ठा, पटियाला
पंजाब सरकार के केबिनेट मंत्री व शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता सिकंदर सिंह मलूका ने लोक सभी चुनावों से पहले किसी प्रकार के मंत्रीमंडल में फेरबदल से इंकार किया है। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री बदले जाने की लग रही अटकलों को कोरी अफवाह बताया है। पटियाला के खालसा कालेज में आयोजित किए गए दीक्षांत समारोह में भाग लेने से पहले उन्होंने कुछ पत्रकारों से बातचीत में उक्त खुलासा किया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य के सत्ताधारी गठबंधन शिरोमणि अकाली दल-भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए बठिंडा लोक सभा सीट सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न है और राज्य में यही एकमात्र लोक सभा क्षेत्र है, जहां पर सरकार के विरोध में सर्वाधिक नारेबाजी व विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राज्य में सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वाले अध्यापकों की संख्या सबसे अधिक है। बिजली व पुलिस कर्मियों के कुल आंकड़े के बराबर विभिन्न वर्गो के अध्यापक ही आंदोलनरत है।
 दिलचस्प है कि सिकंदर सिंह मलूका का विधान सभा क्षेत्र रामपुरा फूल, बठिंडा लोक सभा क्षेत्र में आता है। ऐसे में गठबंधन की राजनीति बठिंडा में सर्वाधिक प्रभावित हो रही है। हाईकमान को मलूका से कोई एतराज नहीं है पर बठिंडा लोक सभा क्षेत्र से ही शिक्षा मंत्री होना सरदर्द बना हुआ है। सिकंदर सिंह मलूका यह भी कहते हैं कि पार्टी में हाल फिलहाल मंत्री मंडल में तबदीली करने पर किसी तरह का विचार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षा मंत्री बदले जाने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। सब ठीक चल रहा है।
आंदोलन कारी अध्यापकों के सवाल पर शिक्षा मंत्री मलूका से पूछे जाने पर वे कहते हैं कि 'किसी को नारेबाजी करने से नौकरी नहीं दी जाएगी, जिसे कानून अनुसार दी जा सकती है उसे जरूर मिलेगी'। वे कहते हैं कि 'अध्यापक आंदोलन चाहे बठिंडा में करें या कहीं ओर हरसिमरत की स्थिति खासी मजबूत है, इस संबंध में उनकी (हरसिमरत की) ओर से भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि उनके संसदीय क्षेत्र में धरने लगने से राजनीतिक परेशानी हो सकती है'।

बुरे बर्ताव के चलते अध्यापिका का तबादला

पहले भी इसी स्कूल में दो अध्यापिकाएं भिड़ी थी, एक सस्पेंड, तबादला भी हुआ
उपमुख्य संवाददाता, पटियाला
बुरे बर्ताव के चलते गांव रसूलपुर जोड़ां के सरकारी प्राइमरी स्कूल में तैनात एक अध्यापिका का तबादला जिला शिक्षा अधिकारी प्राइमरी ने गांव मैण गांव में कर दिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार डीईओ प्राइमरी ने कारगुजारी को आधार बनाते हुए नीलम रानी का तबादला किया है। डिप्टी डीईओ की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं।
डीईओ हरविंदर कौर ने बताया कि नीलम रानी की लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। इसलिए मामले की जांच डिप्टी डीईओ जसविंदर कौर को जांच करने के कलए कहा गया था।
उल्लेखनीय है कि इसही सरकारी एलीमेंटरी स्कूल रसूलपुर में पहले हुई एक घटना में दो अध्यापिकाएं आपस में उलझ गई। बात यहां तक पहुंची की हाथापाई की नौबत आ गई। एक अध्यापिका ने दूसरी को स्कूल प्रांगण में ही पीट डाला। हालांकि इसके बाद तेजी से बदले घटना क्रम में कथित रूप से मारपीट करने वाली अध्यापिका मधु कथूरिया को ना केवल सस्पेंड कर दिया गया अपितु तबादला भी कर दिया गया है। उन्हें गुरुदासपुर जिले फतेहगढ़ चूडिय़ां ब्लाक के सरकारी प्राइमरी स्कूल चितौडग़ढ़ में तबदील कर दिया गया था।
तब एक ही दिन में हुई थी कार्रवाई

 स्कूल की दोनों अध्यापिकाओं में काफी समय से विवाद चल रहा था। कहा सुनी झगड़े में बदल गई। इसके बाद पिटने वाली अध्यापिका ने सीधे चंडीगढ़ का रुख किया और सारी स्थिति डायरेक्टर जनरल स्कूल शिक्षा पंजाब के सामने रखी। निदेशालय की ओर से भी तुरंत ही जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट करने को कहा गया। डीईओ की ओर से की गई रिपोर्ट के बाद देर सांय निदेशालय ने आदेश जारी कर दिए।

क्या थे आरोप?
निदेशालय की ओर से जारी किए गए निलंबन आदेश में आरोप है कि मधू कथूरिया ने अपनी सहकर्मी नीलम रानी के साथ डयूटी दौरान धक्का मुक्की की। मधू कथूरिया की ओर से मिड डे मील का हिसाब किताब व रिकार्ड नीलम को नहीं सौंपा गया। जिसके परिणाम स्वरूप मिड डे मील चलाने में खासी दिक्कत आई। यहां तक की जेब से पैसे खर्च करने पड़े, ना ही मांगने पर राशि दी। स्कूल प्रबंधन की उपस्थिति में अमानवीय व्यवहार किया गया। शारीरिक व मानसिक कष्ट दिया गया। स्कूल के बच्चों के सामने धक्का मार कर गिराया गया।

पहले भी डयूटी में कौताही पर हुई कार्रवाई
जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में कहा गया है कि डयूटी दौरान मधु कथूरिया की ओर से गंभीर अनुशासनहीनता का व्यवहार किया गया है। इससे पहले भी उनकी बदली डयूटी दौरान कोताही बरतने पर प्रबंधकीय आधार पर की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सारी घटना स्कूल प्रबंधन व विद्यार्थियों के सामने हुई। जिसकी पुष्टि सरपंच, कमेटी व कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों की है।

शिक्षा का अधिकार, आधे के थोड़ा पार

-स्कूल की कुल क्षमता का 25 फीसद हिस्से में गरीब छात्रों को देना होगा प्रवेश
-शपथ पत्र ना दायर करने वालों की मान्यता अगले शैक्षणिक सत्र से होगी रद्द
-अभी ब्लाक स्तर से रिपोर्ट आनी है, फिर आंकड़ा और बढ़ेगा: शिक्षा अधिकारी
भूपेश चट्ठा, पटियाला
रोटी कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतों के पार जा रहे भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा का अधिकार चाहे तकनीकि रूप से संविधान ने आम आदमी को दे दिया हो लेकिन जमीनी हकीकत में यह अभी आधे के थोड़ा पार ही निकल पाया है। राज्य में शिक्षा का हब कहे जाने वाले पटियाला जिले के नौ से कुछ अधिक स्कूलों में से साढ़े पांच सौ ने ही तय समय में जिला शिक्षा अधिकारी के पास शपथ पत्र दिए हैं कि वे अपने यहां पर प्रवेश दिए जाने वाले बच्चों में से एक चौथाई सीटों पर गरीब बच्चों को ही प्रवेश देंगे।
इसी संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक हरिंदर कौर कहती है कि उन्होंने ब्लाक स्तर पर स्कूलों से उक्त परफार्मा भरवाने को कहा था। 550 से अधिक का आंकड़ा जिला मुख्यालय का है। 12 अक्टूबर की अंतिम तिथि के बाद आज पहला कार्य दिवस आया है, ऐसे में अभी ब्लाक स्तर से रिपोर्ट आनी है। इसके बाद आंकड़ा और बढ़ेगा। शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जल्द ही प्रदेश को सारी रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हर स्कूल में गरीब बच्चों को प्रवेश देने की बात कही गई है। अधिनियम अनुसार स्कूल की कुल क्षमता का 25 फीसद हिस्सा गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। ऐसा ना करने वालों की मान्यता अगले शैक्षणिक सत्र से समाप्त कर दी जाएगी।
 स्कूलों विशेष रूप से मोटी फीस वसूलने वाले निजी व पब्लिक स्कूलों ने गरीब की परिभाषा को लेकर अड़ंगा लगा दिया और सवाल उठाया कि यह कौन तय करेगा कि गरीब कौन है? इसी बीच स्कूलों की ओर से शपथ पत्र दायर करने की अंतिम तिथि निकल गई, हालांकि इस तिथि को एक बार फिर बढ़ा कर 12 अक्टूबर कर दिया गया है।
वहीं यह भी सामने आया है कि स्कूलों में 25 फीसद गरीब बच्चों को प्रवेश देना सुनिश्चित करने के लिए जो कार्य अथवा होमवर्क शिक्षा अधिकारियों अथवा शिक्षा विभाग की ओर से किया जाना था वो पूरी तरह से नहीं हो पाया है। समाज सेवी संस्थाओं की ओर से चलाए जाने वाले कई ऐसे भी स्कूल हैं जो गरीब बच्चों की मदद करना चाहते हैं लेकिन उन्हें बताया ही नहीं गया कि किस बच्चे को प्रवेश देना है। राच्य सरकार के शिक्षा विभाग के अलावा सेंट्रल बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन की ओर से भी स्कूलों को परफार्मे भेजे गए हैं।
इसी क्रम में डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल एसआर प्रभाकर कहते हैं कि वे तो पहले से ही 11 लाख रूपये की मदद अपने स्कूल के बच्चों की कर रहे हैं। उनकी संस्था स्वेच्छा से ही मदद करती रही है। उन्हें खुशी होगी अगर वे कुछ होनहार बच्चों की मदद कर सकें जो पैसों की वजह से पढ़ाई जारी ना रख सकता हो।

ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜਾ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ

ਲਾਪਰਵਾਹੀ
ਸਾੜ੍ਹੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹੀਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਿਆਵਾਈ
ਲੂਣ,ਸੁੰਦਰਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਰੂਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ
ਭੂਪੇਸ਼ ਚੱਠਾ, ਪਟਿਆਲਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ ਮਾਫੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕਰ ਕੋਸਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਂਗੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਵਾਉਣ ਲੂਣ,ਸੁੰਦਰਤਾ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ । ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕਮਾਤਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਕਰਣਾ ਹੈ ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਿਆਵਾਈ ਕਰਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਇੰਡਿਅਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਇਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀਏ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਯੋਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾੜ੍ਹੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੂਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਕ ੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਚਿਤ ਯੋਗਇਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ । ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਣ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009 - 10 ਸਿੱਖਿਅਕ ਸਤਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣ ਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਇਟ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕਿ ਅਤੇ ਵਿਅਵਸਾਇਕ ਕੋਰਸ ਕਰਣ 10 ਲੱਖ ਰੂਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੂਣ,ਸੁੰਦਰਤਾ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪੀਟੇਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸੈਂਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਤਹਸੀਲਦਾਰੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਰੂਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਹੁਣ ਵਧਕੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚੁਕਾ ਹੈ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਂਟੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਾਰਿਆਵਾਈ ਕਰਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਪੱਤਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

शिक्षा ऋण ब्याज माफी का लाभ पंजाबियों को नहीं

लापरवाही
साढ़े चार लाख रुपये सालाना आय वालों को मिलना था योजना का फायदा
केंद्र की ओर से नोटीफीकेशन जारी होने के महीनों बाद भी नहीं हुई कार्यवाई
लोन लेने वालों को हर माह लग रहा है चार हजार रूपये का चूना
भूपेश चट्ठा, पटियाला
किसानों की कर्ज माफी में भेदभाव करने के आरोप लगा केंद्र सरकार को पानी पी पी कर कोसने वाली पंजाब सरकार और यहां की नौकरशाही अब तक शिक्षा ऋण लेने वाले किसी भी पंजाबी को ब्याज माफी का लाभ नहीं दिला सकी है। पिछले केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी कि कम आय वर्ग के लोंगों को अपने बच्चों की उच्च शिक्षा दिलाने लोन लेने पर दिया गया ब्याज केंद्र सरकार वापिस करेगी।
केंद्र के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से चलाई गई इस योजना के तहत ना तो राज्य की ओर से किसी तरह का हिस्सा जमा करवाना है और ना ही अपनी ओर से कोई योगदान डालना है। किए जाने वाले एकमात्र कार्य में सिर्फ योजना को राज्य में लागू करने का पत्र मात्र जारी करना है।
बजट में हुई घोषणा पर जहां मंत्रालय ने इस साल चार अप्रैल को नोटीफिकेशन जारी कर तुरंत कार्यवाई करने के आदेश जारी किए वहीं इंडियन बैंकिंग ऐसोसिएशन के चेयरमैन व प्रबंधकीय निदेशक ने भी देश मे काम कर रहे सभी बैंकों को 25 मई को आदेश जारी कर दिए। इन आदेशों में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को जारी किए गए पत्र का हवाला देने के अलावा पत्र की कापी और योजना का ब्यौरा भी दिया गया है। योजना के तहत साढ़े चार लाख रूपये सालाना तक की आय रखने वाले उन सभी लोगों को ब्याज सबसिडी का लाभ देने क ो कहा गया है जो उचित योगयता रखते हों। इसके लिए आवश्यक उपाय करने और इस योजना को वर्ष 2009-10 शैक्षणिक सत्र से लागू करने की बात भी कही गई है।
दिलचस्प है कि इस पत्र की कापी सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों और सभी राज्यों की सरकारों के वित्तीय सचिवों को भी भेजने क साथ साथ मंत्रालय की वैब साइट पर डालने की बात भी कही गई है।
बाहरवीं कक्षा के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकि अथवा व्यावसायिक कोर्स करने 10 लाख रूपये तक के लोन पर लागू इस योजना के लिए जिला स्तर पर प्रशासन को उत्तरदायी बनाया गया है। कम आय का प्रमाण पत्र जारी करने वाली कंपीटेंट अथारिटी तहसीलदार को बनाया गया है।
दिलचस्प है कि एक ओर बैंकों से ब्याज सबसिडी लेने वालों की संख्या हर शहर में दर्जनों से निकल सैंकड़ों में जाने को है वहीं तहसीलदारों के पास ऐसा कोई आदेश ही नहीं आया है जिसके तहत वे बैंक को प्रमाण पत्र जारी कर सकें। ऐसे में हर परिवार पर हर महीने चार हजार रूपये का बोझ पड़ रहा है। और यह भार अब बढ़कर डेढ़ साल का हो चुका है।
हालांकि पटियाला के तहसीलदार सुभाष भारद्वाज ने उक्त जानकारी बांटे जाने पर कार्यवाई करने का आश्वासन दिया है। वे कहते है कि अभी तक एक दो लोगों ने ही संपर्क किया है। पर किसी के पास नोटीफिकेशन की कापी नही है। ऐसे में मुख्यालय से संपर्क कर पत्र मंगवाया जा रहा है, इसके बाद प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे।