गन्ने का बकाया बाकी, फसल बिजाई उधारी से

-हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद हजारों किसानों के अटके करोड़ों
-देरी करने पर 15 फीसद ब्याज के साथ होगा भुगतान: गन्ना कमिश्नर
भूपेश चट्ठा, पटियाला
गेहूं-धान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद 72 घंटों में किसान को उपज भुगतान का दावा करने वाली सरकार एक ओर जहां किसानों को इसी फसलीय चक्र से निकाल कर डाइवरसीफिकेशन का नारा लगा रही है वहीं डाइवरसीफिकेशन वाली प्रमुख फसल गन्ने के बकाया का भुगतान ही नहीं किया गया है। ये भुगतान एक या दो सप्ताह अथवा महीने दो महीने का नहीं अलबत्ता पूरी एक फसल का है और अगर अब किसान गन्ने की ओर रुख करना चाहता है तो अगली बिजाई उधारी से करनी तय हो गई है।
आढ़ती के ब्याज व बाजार की उधारी से जूझ रहा किसान डाईवरसीफिकेशन वाली इस फसल से मुंह मोड़ सकता है। रबी के सीजन में इन दिनों में 'स्यालू गन्नेÓ की बिजाई करने जा रहा है। ऐसे में किसान की दिलचस्पी कितनी होगी? इस पर कंसोरटियम आफ इंडियन फार्मस एसोसिएशन के प्रधान सतनाम सिंह बहरू कहते हैं कि गन्ने का फसल वैसे ही चार-छह महीनों की बजाए एक साल लगाती है। उस पर एक साल से किसानों का 93 करोड़ 40 लाख का बकाया छोड़ा गया। अब भुगतान होने लगा है, लेकिन यह अभी भी हजारों किसानों के करोड़ों का बकाया पड़ा है। ऐसे में किसान कैसे अपना परिवार पालेगा? और कहां से बिजाई करेगा? बिना मेहनताने के अफसर दो महीने नहीं निकाल पाते, किसान के दो साल भी कुछ नहीं लगते।
याद रहे कि सरकार एक ओर कम पानी का प्रयोग करने वाली फसलों की ओर किसान को लेजाने का प्रयास कर रही है दूसरी ओर गन्ने का भुगतान नहीं किया गया।
वहीं गन्ना कमिश्नर डा. रणजीत सिंह स्वीकार हैं कि किसानों को उनकी फसल की अंतिम किश्त नहीं मिली है, लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेशों के बाद किसानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आदेश अनुसार किसानों को बकाये के भुगतान में देरी होने पर 15 फीसद के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। ये काम भी मिलों ने ही करना है। सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अलबत्ता सरकार इन्हें लोन दे सकती है।

इनसेट
सी रंगराजन कमेटी की सिफारिश चीनी हो डी-कंट्रोल
हाल ही में सी रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट में चीनी का डी-कंट्रोल करने की सिफारिश के साथ ही बाजार भाव पर तय होने वाले दाम से मिले लाभांश में से बड़ा हिस्सा किसान को देने की बात कही गई है। ऐसे में भुगतान गन्ने की पिड़ाई के बाद तैयार हुई चीनी के बिकने के बाद ही होगा। किसान एक ओर बाजार के दामों से उत्साहित हैं तो दूसरी ओर भुगतान की संभावित देरी से भी डरे हैं।

ठंडा है एथनाल, बिजली बनने में भी समय

गन्ने से एथनाल बनाने के सवाल पर आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि हाल ही में डाइवरसीफिकेशन पर हुई बैठक में शूगर मिलों में एथनाल बनाने की मात्रा बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जरूर गया है पर निर्णय नहीं हुआ। केवल पांच फीसद तक की अनुमति है। जो चल रहा है। राच्य में 16 मिले काम कर रही है इनमें सात निजी और नौ सहकारी क्षेत्र की हैं। इनमें से इक्का दुक्का को छोड़ शेष का जीर्णोद्धार कर बिजली बनाने का प्रस्ताव भी अभी ठंडा है।

कर्नाटक से आया तोहफा sugercane

भूपेश चट्ठा, पटियाला
चीनी के दाम आसमान छूने पर यह चाहे जितनी भी कड़वी लगने लगे पर पंजाब के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए राहत भरा तोहफा कर्नाटक से आया है। 50 रुपये किलो पर चल रहा नया गुड़ आने वाले समय में और मीठा हो जाएगा। यदि किसान बेलगांव तकनीक से गन्ने की काश्त करता है। कर्नाटक के जाने माने आर्गेनिक फार्मर क्लब के संस्थापक सदस्यों में से एक सुरेश देसाई खेती विरासत मिशन के निमंत्रण पर पंजाब आए हैं और अपने चार दिवसीय दौरे में उन्होंने शुक्रवार को घनौर के निकट बहावलपुर गांव में इस तकनीक को किसानों के समक्ष रखा है। बेलगांव तकनीक से होने वाली गन्ने की खेती पूरी तरह से प्राकृतिक है और शुरू के दो तीन सालों में ही रसायनिक खादों पर किसान की निर्भरता कम होने लगती है। मिशन के डायरेक्टर उमेंद्र दत्त ने आज यहां बेलगांव तकनीक के बारे में पूछे जाने पर बताया कि फसल पर आने वाले कीट इसकी सेहत को देखकर दूर रहते हैं। बीमारियों के हमले कम होते हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ने से उपज बढ़ने लगती है। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु पंजाब से गन्ने की उपज के मामले में प्राकृतिक व भौगोलिक कारणों से आगे हैं। प्रदेश में औसतन 40 टन प्रति एकड़ गन्ने की उपज होती है। इसे सुरेश देसाई की तकनीक से दो से ढाई गुणा तक बढ़ाया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में यह 120 टन तक पहुंच सकती है। इसी प्रकार फसल अच्छी होने की सूरत में गन्ने से चीनी की पैदावार 13 फीसदी तक बढ़ जाती है। वर्तमान समय में राज्य में गन्ने से चीनी का उत्पादन सात से आठ फीसदी तक हो रहा है। वहीं, प्राकृतिक रूप से ली जाने वाली गन्ने की फसल की तकनीक पर देसाई ने कहा कि गन्ने की फसल करीब 18 महीनों में काटने लायक हो जाती है। ऊपर से गन्ना काटने के बाद कचरे को अक्सर जला दिया जाता है। इससे खेत में बची फसल की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। साइकल में होने वाली गन्ने की खेती पर अधिक रसायनिक खादें डालनी पड़ती हैं । पुरानी मान्यता है कि राख कीटनाशकों को दूर रखती है, लेकिन वास्तव में आग से लाभदायक आर्गेनिक तत्व काफी जल चुके होते हैं, किसान इसका अंदाजा नहीं लगा पाता। बेलगांव तकनीक में फसल के कचरे को खेत में ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसे खाल बना कर व्यवस्थित किया जाता है। एक खाल में पुराना कचरा होता है तो दूसरे का प्रयोग पानी देने में होता है। इससे पानी भाप बन कर नहीं उड़ता और पानी की खपत एक तिहाई रह जाती है। शुरू में पानी एक खाल छोड़ कर एक में लगाया जाता है, लेकिन बाद के वर्षो में पुराना कचरा दो से तीन खालों में होता है और पानी एक में ही रहता है। एक-दो का अनुपात अब एक-चार में लाने के प्रयास हो रहे हैं, ताकि 10-12 दिनों में लगने वाला पानी 20-25 दिनों पर लगे। बकौल देसाई खेतों में चूंकि हरे तत्वों की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है, ऐसे में रसायन डालना व्यर्थ हो जाता है। खेती पर खर्च 15 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर से कम हो कर 3700 रुपये प्रति हेक्टेयर रह जाता है। फसल की सेहत के अच्छा होने की स्थिति में कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ही कम रह जाता है। उपज में होने वाली बढ़ोत्तरी सीधा लाभ देती है।